राजदूतबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूलाई मात्रै फिर्ता बोलाइएको हो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित,मर्यादित,पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट पारेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत भएकाहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाएको दावी गरे। उनले सरकार परिवर्तन भएसँगै यसअघिका राजदूत फिर्ता गरिने भएपनि यसपटक तीन महिनापछि मात्रै फिर्ता बोलाइएको प्रष्ट पारे। 

'राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ ,'उनले भने,'कर्मचारीबाट राजदूतको रुपमा गएकालाई फिर्ता बोलाइएको छैन। राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूलाई मात्रै फिर्ता बोलाइएको हो।'

सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेनका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो। 

प्रधानमन्त्रीले देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवामार्फत्  जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र कार्यान्वयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न आयोगका सुझाव समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।