संघीयता विरोधी बजेट ल्याएको आरोप

कांग्रेसको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

कांग्रेसको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बैठक अबरुद्ध भएको छ । नेपाली कांग्रेसले जनतामैत्री र संघीयता विरोधी बजेट आएको भन्दै शुक्रबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि कांग्रेसले संदन अवरुद्ध गरेको हो ।

दल नेता बोलिसकेपछि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका हुन् । संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले सरकारले कृषिमा कर लगाएको, कृषिलाई प्राथाकिमतामा राखेको भनेर चालु वर्षभन्दा ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएको,किसानमैत्री बजेट नल्याएको बताए ।

उनले यो सरकार किसानको विरोधी भएको टिप्पणी समेत गरे । 'यस्तो कार्यले संघीताको पुष्टि कसरी हुन्छ ? उनले आम जनतालाई मल विउ पुर्‍यान नसक्ने तर, औचित्यहीन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने यो कस्तो प्राथामिकता हो?,' उनले प्रश्न गरे ।

पर्यटन क्षेत्रलाई समेत धरापमा पारेको उनको आरोप छ । उनले भने,'स्थानीय जनजातीहरूले आयआर्जनका लागि मदिराको नीति विगतको सरकारले लिएका थियो त्यो अहिले काटेर अर्को क्षेत्रमा राखियो । के यो जनजाती विरोधी सरकार हो? यो सरकार गरिखाने वर्गहरुको लागि बनेको सरकार होइन,  यो त महिला,गरिखाने वर्ग,युवाहरुको विरोधी सरकार हो । नाराले मात्रै हुँदैन,पैसा र काम गरौं, अनि मात्रै नारा सफल हुन्छ ।'

उनले विपन्न वर्गसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू कटौटी गरेर  नयाँ नल्याएको बताए। उनले युवा,महिला,जेष्ठनागरिक,मधेशी मुस्लिम,किसान,विपन्न वर्ग,मुक्तकमैया,जनजाति,वादी,गन्धर्व,चमार, लोपोन्मुख, मुसहर, पौडे, नटुवा माझी, कुसुन्ड, कोरी समुदायलाई बजेटले नछोएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

यस्तो अवस्थामा कस्का लागि बजेट ल्याएको भन्दै फेरि प्रश्न गरे ।' चालु आवमा धेरै योजना बन्द गरिएका छन्। आयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किन नदिएको हो । उनले भने,'संघीता विरोधी बजेट आएको छ। यसको कांग्रेसले  विरोध गर्छ। राजश्व संकलनको लक्ष्य देखाएर आम नागरिकलाई भ्रममा पारिएको छ।'
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.