कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको आशंका

कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको आशंका
तस्बिर : संसद सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सापकोटाले दुई दलहरुबीचको सहमति अपारदर्शी भएको र यसले स्थिरता नदिने पार्टीको निष्कर्ष रहेको भन्दै उक्त सहमति प्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

सदनमा छलफल भइरहँदा पनि दुईदलबीच भएका सहमति बाहिर नआएको र मिडिया ट्रयाल भइरहेको उनले आरोप लगाए । उनले दिनभर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र अर्का नेताहरुलाई कांग्रेससँग सहमति गर्न व्यक्तिको घरमा पठाउने कामले नैतिकताप्रति पनि प्रश्न उठेको तर्क गरे

उनले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई पालना गर्ने स्पष्ट पारे । सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले सरकार बन्ने दाबी गरे।

सापकोटाले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई पुर्‍याउन कांग्रेस–एमाले सफल हुनसक्ने भएपनि राष्ट्रियसभामा असम्भव रहेको बताए। 

यता एमालेले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई लगायतलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गर्न पठाएको दाबी गरेको छ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेमाथि अविश्वास गरेका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको दाबी गरेका छन्। 

भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई सहज रुपमा अघि बढाउन एमालेले सकारात्मक भूमिका खेलेपनि एमालेलाई धोका दिने काम भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि नयाँ समीकरणको निर्णय भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग छलफल नगरी कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गरेको र त्यसका कारण सरकार पटक पटक परिवर्तन हुने देखिएकाले एमालेले कांग्रेससँग गम्भीर भएर छलफल गरेको उनले बताए।  
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.