विराटनगर : कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले पाउँदै आएको गाडी सुविधा खोसिएको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गरेका छन्।
अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीले पाउँदै आएको गाडीको सुविधा खोसिएको हो। कोशीको असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख खापुङले मंगलबार अध्यादेश खारेज गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
केदार कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो। २०८० पुस २६ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो। अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभाका सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै जिसस प्रमुखको अधिकार पनि खोसिएको थियो। ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो। अध्यादेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख थियो।
अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ। यसैबीच अध्यादेश खारेज भएसँगै कांग्रेस नेता केदार कार्कीले गाडी फिर्ता गरेका छन्। उनले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा को १ झ ६२९ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए। कार्कीले उक्त गाडी मंगलबार नै फिर्ता गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
