परमादेशले हटाइएका ओली जनादेशबाट फेरि सत्तामा

काठमाडौं : समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्यसाथ राजनीति गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। दुई तिहाइको समर्थनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सोमबार बिहान ११ बजे उनको सपथ ग्रहण हुनेछ। 

ठीक तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सरकार हटाइएको थियो। अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो। राजनीतिको सुई घुम्दै फेरि यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ, उनै देउवाको बलियो समर्थनमा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान हुँदैछन्।

असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ। यो गठबन्धनलाई साना दलको पनि समर्थन छ। असार २८ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत ल्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
‘प्रचण्ड’पदमुक्त भएका हुन्। प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत आउँदा विपक्षमा १ सय ९४ परेको थियो। 

असार २८ मा नै राष्ट्रपति पौडेलले दुई दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससहितका दलका सांसदहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। पहिलो पटक २०७२ असोज २४ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो बेला माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो र २०७८ वैशाख ३० तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 

ओलीको प्रधानमन्त्रीकाल

पहिलो कार्यकाल 
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानबाट संविधान बन्न सकेन। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो र एमाले दोस्रो। संविधान बनाउने उद्देश्यका साथ कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बन्यो। 

संविधान बनाउनेसम्म पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र संविधान बनेपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो। तर संविधान जारी भएपछि सरकार एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हट्यो। 

कोइराला एमालेलाई सत्ता छोड्न राजी भएनन्। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको सहमति भंग भयो र ओलीले माओवादीसँग सहमति गरे। माओवादीसहितको समर्थनमा २०७२ असोज २४ मा पहिलो पटक उनी प्रधानमन्त्री भए। उनले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा ५ सय ९७ (६ सय १) सदस्य मध्ये ३ सय ३८ को मत प्राप्त गरेका थिए। 

ओलीलाई माओवादीसहित राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत १३ दलले समर्थन गरेका थिए। त्यसबेला संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानप्रति असहमत भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। ओलीले नाकाबन्दीको कडा मुकाबिला गरे। भारतको नाकाबन्दीकै कारण चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धिसमेत ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। 

माओवादीले २०७३ असार २९ मा समर्थन फिर्ता लिएर असार ३० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। २०७३ साउन ९ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै ओलीले राजीनामा दिए। यसरी नाकाबन्दीमा खरो उत्रिएका कारण त्यो बेला ओली देशभर ‘सेलिब्रेटी’ जस्तै भए। उनको यो अडानलाई नेपाली राजनीतिमा प्रशंसायोग्य कदम रूपमा चित्रण गरिने गरेको छ। 

दोस्रो कार्यकाल 

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। पहिलो कार्यकालको ओली भूमिका र माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी तालमेलका कारण एमाले एक्लैले १ सय २१ सिट जित्यो भने माओवादी केन्द्रको ५३ सिट आयो। एमाले माओवादीको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै २०७४ फागुन ३ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। 

२०७५ जेठ ३ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो। ओली अझ शक्तिशाली भए। उनले कार्यकाल रेल, सुरुङ, पानी जहाजलगायतका ठूला योजनाका घोषणा गरे। प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्म अस्पताल, स्थानीय तहको केन्द्रमा जोड्ने पक्की सडकलगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना शिलान्यास गरे। 

ललिता निवासलगायतका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा छानबिन, खोजी कार्य पनि सुरुवात भए। अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायतका सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार सम्प्रेषणसँगै २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नेपालको अध्यावधिक नक्सा पनि ओली सरकारकै पालामा जारी भयो। 

तर नेकपा बनेसँगै नेताबीचको महत्त्वकांक्षा र अहम् पार्टीमा प्रवेश गर्‍यो। दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुई वर्ष पुगेसँगै पार्टीभित्रै चलखेल हुन थाल्यो। नक्सा जारी भएपछि भारतले चर्को विरोध गरिरहेकै बेला नेकपाका तत्कालीन सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ओलीको राजीनामा मागे। पार्टीभित्र ठूलो विवाद सिर्जना भयो। नेताहरूले एकअर्काको उछितो काट्न थाले। जसले गर्दा ओलीको दोस्रो कार्यकाल पहिलो जस्तो सुखद र विवादरहित हुन सकेन। 

नेकपामा चरम विवाद भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले त्यसो चर्को विरोध गरे। सडकमा उत्रिएर उनीहरूले विरोध जनाए। फागुन ११ मा संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले अवैध घोषणा गर्‍यो। त्यसलगत्तै फागुन २३ मा सर्वोच्चले नै नेकपा पनि भंग गरिदियो। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनः अदालतले ब्युँझ्याइदियो। दुवै पार्टी पुनः ब्यँुतिए पनि एमालेभित्रको विवाद अझ चर्कियो। नेपाल पक्षधर ओली सरकारको विरोधमा नै रह्यो। माओवादी केन्द्रले २०७८ वैशाख २२ माओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। 

२०७८ वैशाख २७ मा, प्रतिनिधिसभामा खसेको कुल २ सय ३२ मतमध्ये ९३ मत मात्र प्राप्त गर्दै ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएर उनी पदमुक्त भए। एमालेकै नेपाल पक्षका २८ जनाले मतदान बहिष्कार गरे। 

तेस्रो कार्यकाल 

२०७८ वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। अल्पमतको प्रधानमन्त्री भए पनि विपक्षी दलमध्ये कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न वा त्यसका लागि आफ्नो दाबी उपलब्ध समय सीमाभित्र राख्न असमर्थ रहेका थिए।

२०७८ जेठ ७ मा मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली सरकार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्तरिम सरकारमा परिणत भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचन कात्तिक २६ र २०७८ मंसिर ३ का लागि तय गरिएको थियो। 

२०७८ असार २८ मा विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्न गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेशबाट ओली सरकार विघटन भयो। सर्वोच्चले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। ओलीको तेस्रो कार्यकाल सबैभन्दा विवादित भयो। यो कार्यकाल छोटो पनि थियो। दुई महिनामा नै उनको सरकार बहिर्गमन भएको थियो। 

 

•  ठीक तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सरकार हटाइएको थियो।  अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो। 
• राजनीतिको सुई घुम्दै फेरि यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ, उनै देउवाको बलियो समर्थनमा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्। 
• असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 
• पहिलो पटक २०७२ असोज २४ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।  त्यो बेला माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।  २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो र २०७८ वैशाख ३० तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 

दुई पटक मन्त्री 
ओली जम्मा दुई पटकमात्रै मन्त्री बनेका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा ओली गृहमन्त्री बनेका थिए। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। ओली दुई पटक मन्त्री हुँदा विवादरहित नै रहे। 

६ पटक लगातार सांसद 

ओली २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका आमनिर्वाचनमध्ये एउटा मात्रै पराजित भएका छन्। २०४८ सालको निर्वाचनमा झापा ६ बाट निर्वाचितथिए।  २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा झापा ६ बाटै नेपाली कांग्रेसका केशवप्रसाद बुढाथोकीलाई पराजित भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

२०५६ सालमाओलीदुई वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर दुवैबाट निर्वाचित भएका थिए। झापा २ र झापा ६ बाट उनले चुनाव जितेका थिए। झापा २ मा कांग्रेसकी गिरिजाकुमारी प्रसाईंलाई पराजित गरेका थिए भने झापा ६ मा कांग्रेसकै काशीलाल ताजपुरियालाई हराएका थिए। 

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने ओली पराजित भए। त्यो बेलाएमालेले जम्मा ३४ सिट मात्रै जितेको थियो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा झापा ७ बाट नेकपा माओवादीका विश्वदीप लिङ्देनसँग हारेका थिए। २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा झापा ७ बाट उनी पुनः भारी मतले निर्वाचित भए। ओलीले कांग्रेसका सुरेशकुमार योङ्यालाई हराएका थिए। 

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि २०७४ को आमनिर्वाचनमा भारी मतसहित झापा ५ बाट निर्वाचित भए। उनले ५७ हजार १ सय ३९ मत ल्याउँदा निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार २ सय ९७ मतमात्रै ल्याएका थिए। 

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा झापा ५ बाट कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीलाई नै हराएरप्रतिनिधिसभा सदस्य बने। ओलीले ५२ हजार ३ सय १५ मत पाए भने अधिकारीले २३ हजार ७ सय४१ मत पाएकाथिए। 

ओलीको राजनीतिक यात्रा 

ओली २०२२ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका थिए। २०२३ मामाक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएका थिए। २०२५ मापूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा गतिविधिमा संलग्न भएका थिए। २०२६ सालमा उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए। 

ओलीले २०२७ जेठ ९ मा पूर्णकालीन नेताको रूपमा आन्दोलन परिचालनको लागि भूमिगत जीवन सुरु गरेका थिए। २०२७ फागुन १६ मा झापामा पहिलो पटक गिरफ्तार भए। २०३० सम्म १० पटक गिरफ्तार र रिहा भइरहे। २०२८मा झापा आन्दोलन संगठन कमिटीको प्रमुखमा मनोनीत भए। २०२८ सालको झापा विद्रोहका प्रमुख अगुवा मध्येका एक थिए ओली।

ओली तत्कालीन नेकपा (माले)को संस्थापक मध्येका एक थिए। २०३० असोज २३ माराज्य विप्लव तथा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेको जस्ता विभिन्न झुट्टा आरोपमा गिरफ्तार भएका थिए। चार वर्ष गोल घरसहित १४ वर्ष जेलजीवन बिताएका ओली २०३५ पुस ११ मा जेलमै रहँदा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को संस्थापक नेताको हैसियत प्राप्त गरेका थिए। 

२०४४ असार ११ माजेलबाट रिहा भएका थिए। २०४४ पुस २ गते बसेको नेकपा (मा–ले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भए। २०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) को लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्जको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए। २०५४ सम्म लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्ज बनेका थिए। मालेसमेतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था पराजित भएपछि २०४७ जेठ १ गते ओली पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बने। 

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र विस्तार गर्ने क्रममा २०४७ पुस २२ गते माले र नेकपा माक्र्सवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा (एमाल) बन्यो र एकीकृत पार्टीमा ओली केन्द्रीय सदस्य भए। ओली २०५० मा केन्द्रीय प्रचार विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीसहित पोलिटब्युरो सदस्य निर्वाचित भए। २०५१ मापार्टी संसदीय विभागको प्रमुख भएका थिए। ओलीले २०५४ माघमा भएको पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यनीतिक प्रस्ताव अत्यधिक मतद्वारा पारित भएको थियो। उनीस्थायी समिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनलाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान भयो। 

ओलीले २०५९ माघमा भएको पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणाली सुरु गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव अर्को महाधिवेशन सम्मको लागि स्थगित भएको थियो भने ओली स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुखमा पुनर्निर्वाचित भएका थिए। ओली २०६५–६६ सम्मकेन्द्रीय पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख भएका थिए। 

२०६५ फागुनमा भएकोआठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणालीको स्थगित प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। आठौं महाधिवेशन हुँदा अध्यक्षको पदका लागि चुनाव लडेका उनी झलनाथ खनालसँग पराजित बनेका थिए। तर उनी विदेश विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीसहित स्थायी समितिमा निर्वाचित भएका थिए। २०७१ साउन १ मा भएको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए।  

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपाको प्रथम अध्यक्ष पनि भए तर त्यो लामो समय टिकेन। दोस्रो पटक २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १०औं महाधिवेशन पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए। २०७१ सालदेखि ओली निरन्तर पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। 

ओलीको बाल्यकाल 

बाबु मोहनप्रसाद ओली र आमा मधुमाया ओलीको पुत्रको रूपमा २००८ साल फागुन ११ गते शनिबार तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा ओलीको जन्म भएको थियो। झापामा विद्यालय जीवन सुरु गरेर ओलीले कक्षा ४ सम्मको अध्ययन गाउँमा पूरा गरेका थिए। २०२० सालमा ओलीको परिवार झापा बसाइँ सरेर आएको थियो। ओली झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट २०२८ साल प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तीर्ण भएका थिए। ओली हाल सूर्यविनायक नगरपालिका–२, बालकोट, भक्तपुरका स्थायी बासिन्दा हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको संरचना बमोजिम नै यो सरकार गठन भएको हो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। जनताले यसलाई जादुगरीपन देखिरहेका छन् तर स्वाभाविक कदमको हो भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्ने दायित्व कांग्रेस र एमालेसहित सबैको हो। - दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख 

अहिले देश निराशामा गएको छ। निराशाबाट देशलाई फर्काएर आशा जगाउन सक्नु पर्छ। यो सबैभन्दा ठूलो सरकारको चुनौती हो। दुई ठूलो पार्टी भनेर सरकार बनेका कारण स्वच्छ शासन दिन सक्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक, वैदेशिक, राजनीतिक चुनौतीको मिलेर सामना गर्नुपर्छ। अस्थिरताकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ, अब यो अस्थिरतालाई तोडेर परिणाम दिन सक्नुपर्छ। -नीलाम्बर आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक

ओलीका चुनौती : निराशामा गएको देशलाई आशा पुनर्स्थापना 

वर्तमान सरकारका धेरै चुनौती छन्। राजनीतिक परिवर्तन धेरै भएपनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनले मुलुकलाई जकडेको छ। तीनै तहका सरकारले जनता ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन्। त्यसले जनतामा निराशा र सन्तुष्टि फैलिएको छ। जनतामा पुराना नेता र दलप्रति वितृष्णा र आक्रोश पनि पैदा भएका छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रायः सत्तामा नै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्ष भएको छ। विश्वासको मत लिने दिनमा नै बहिर्गमन भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’कोभाषणले पनि सरकारको सशक्त विरोध हुने स्पष्ट देखिएको छ।

नयाँ पार्टी भनेर आएकाहरू पनि सरकारप्रति आक्रामक नै हुने देखिएको छ। जसले सरकारप्रति सदन र सडकमा नै प्रतिरोध हुने सम्भावना छ। यी चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिमा यो सरकार अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। राजीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यनिराशा गएको देशलाई फर्काएर आशा पुनर्स्थापना गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले देश निराशामा गएको छ। निराशाबाट देशलाई फर्काएर आशा जगाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने। 

उनले दुई ठूलो पार्टी भनेर सरकार बनेका कारण स्वच्छ शासन दिन सक्नुपर्ने सुझाउँछन्। उनले मुलुकको आर्थिक, वैदेशिक, राजनीतिक चुनौतीको मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउँछन्। अस्थिरता तोडेर एकतालाई परिणामदायीरूपमा दिगो राख्नुपर्ने पनि आचार्य बताउँछन्। ‘अस्थिरताकै कारण मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ, अब यो अस्थिरतालाई तोडेर परिणाम दिन सक्नुपर्छ। ’ उनले भने। 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना ओली सरकारलाई वर्तमान परिस्थितिलाई खरोरूपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने बताए। सरकारका चुनौती धेरै रहेको बताउँदै उनले सरकारले अब जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित भएका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

‘परिवर्तन त भयो तरमुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन, जनतामा निराशा र सन्तुष्टि छ। यो सरकारलेमुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले बदलिँदो परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बोधन गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। पछिल्लो समय परराष्ट्र सम्बन्धको अवस्था पनि बदलिएको छ, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र जटिलता आउन सक्छ, उनले भने। 

समयक्रम

• २००८ फागुन ११  :  इवा २, तेह्रथुममा जन्म, माता– मधु ओली; पिता– मोहनप्रसाद ओली। 
• २०२३  :  माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित
• २०२५  :  पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता 
• २०२६ माघ  :  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य 
• २०२७ जेठ ९  :  पूर्णकालीन कार्यकर्ता, आन्दोलन परिचालनका लागि भूमिगत जीवन सुरु 
• २०२७ फागुन १६  :  झापामा पहिलो पटक गिरफ्तार। २०३० सम्म १० पटक गिरफ्तार र रिहा 
• २०२८  :  झापा आन्दोलन संगठन कमिटीको प्रमुख 
• २०३० असोज २३  :  राज्य विप्लव तथा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेको जस्ता विभिन्न झुट्टा आरोपमा गिरफ्तार, ४ वर्ष गोलघरसहित १४ वर्ष जेल सजाय। 
• २०३५ पुस ११  :  जेलमै रहँदा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को संस्थापक नेताको हैसियत प्राप्त 
• २०४४ असार ११  :  जेलबाट रिहा
• २०४४ पुस २  :  नेकपा (मा–ले) केन्द्रीय सदस्य 
• २०४६  :  तत्कालीन नेकपा (माले) को लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्ज 
• २०४७ जेठ १  :  प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष 
• २०४७ पुस २२  :  नेकपा (मा–ले) र नेकपा (माक्र्सवादी) बीच एकीकरण, नवस्थापित नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य 
• २०४८  :  बहुदलीय पहिलो आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य 
• २०५०  :  केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख, पोलिटब्युरो सदस्य
• २०५१  :  मध्यावधि निर्वाचनमा झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पुनर्निर्वाचित। 
• २०५१ मंसिर  :  गृहमन्त्री  
• २०५१  :  पार्टी संसदीय विभाग प्रमुख
• २०५४ माघ  :  पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यनितिक प्रस्ताव अत्यधिक मतद्वारा पारित, स्थायी समिति सदस्यमा निर्वाचित, विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान 
• २०५६  :  झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभामा पुन :  निर्वाचित
• २०५६–२०५९  :  संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपनेता
• २०५९ माघ  :  स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुखमा पुनर्निर्वाचित 
• २०६३  :  उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री 
• २०६५–६६  :  केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख
• २०६५ फागुन  :  आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणालीको स्थगित प्रस्ताव स्वीकृत। अध्यक्ष पदको प्रत्याशी, झलनाथ खनालद्वारा पराजित। विदेश विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीसहित स्थायी समितिमा निर्वाचित। 
• २०७० मंसिर  :  झापा–७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित
• २०७० माघ २१  :  तत्कालीन पार्टी अध्यक्षलाई पराजित गर्दै संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को दलका नेतामा निर्वाचित 
• २०७१ साउन १  :  नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित 
• २०७२ असोज २४  :  प्रधानमन्त्री 
• २०७४ फागुन ३  :  पुन :  प्रधानमन्त्री 
• २०७८ वैशाख ३०  :  प्रधानमन्त्री
• २०७८ मंसिर  :  १० औं महाधिवेशनबाट पुन :  अध्यक्ष निर्वाचित 
• २०८१ असार ३०  :  प्रधानमन्त्री