टीआरसीमा सहमति भयो, विधेयक पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ : मुख्य सचेतक बर्तौला
काठमाडौं : एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले टीआरसी विधेयक पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठकले विवादमा रहेका विषयलाई जित हारको विषय नबनाइ शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी सहमति भएको बर्तौलाले जानकारी दिए।
उनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर,सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाका सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताए। उनले नियतपूर्वक वा स्वेछाचारीरुपमा गरिएको हत्यालाई हत्याकै रुपमा परिभाषित गरिएको बताए।
उनले टीआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा अहसमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्याएको र बैठकबाट सत प्रतिशत सहमति भएको दाबी गरे। उनले भोलि वा पर्सि शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
उनले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए। उनले संसदमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता ओली,देउवा र दाहालले सम्बोधन गरेर टुंग्याउने वातावरण बनाउने बताए।
‘हामीले टीआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए। त्यसमा छलफल गरेका छौँ। आजको बैठकबाट शत प्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शीर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौं।’ उनले भने, ‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका फैसलाका नजिरलाई ख्याल समेत गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरेर हामी उठेका छौँ। हामी एउटा प्रतिवेदन बनाएर हालसम्मका सहमति भोलि वा पर्सिसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिनेछौँ। अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ।’
‘अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने गरी समाधान गर्नेछौँ। सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ। हामीले यो काम गरिसकेपछि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक आउँछ, अब यो। त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर, त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटना र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनेछौँ। यो ऐन बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुंगोमा पुर्याउनेछौँ। समितिमार्फत संसदमा विधेयक आउँछ। टीआरसी बिल पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ।’
उनले औपचारिक रुपमा समितिमार्फत जाने र आफूहरुले समन्वय मात्र गरेको बताए। उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आयोगको कार्यअवधि ४ वर्षको भनेका छौँ। त्यो समयभित्रै यसको समग्र संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछौँ। ’
सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा पनि कार्यदलबीच सहमति भएको उनको भनाई छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिका विषयलाई सहमति जुटाउन गठित कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।