संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी
टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न कानुन समितिको बैठक बस्दै
साउन २४, २०८१ बिहीबार ७:४७:२३
शीर्ष नेताको सहमति भएकाले यो विधेयक संसद्मार्फत पारित भइ कानुन बन्नेछ।
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। समितिको सभा कक्ष, सिंहदरबारमा बैठक बस्ने बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुने समितिका सचिव अधिराज राईले जानकारी दिए।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा संक्रमणकालीन न्याय विधेयक विचाराधीन छ। विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गत असार १३ मा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा थिए। उनीहरुले विधेयकका मुख्य विवादित ४ विषयमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
कार्यदलको सहमतिलाई ग्रहण गर्दै उनीहरूले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आज कानुन समितिको बैठक बोलाइएको हो। शीर्ष नेताको सहमति भएकाले यो विधेयक समिति हुँदै संसदमार्फत पारित भइ कानुन बन्नेछ।
विधेयक २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २०८० वैशाख ५ गतेदेखि छलफलमा गर्दै आएको थियो। समितिअन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिको तर्फबाट चार विषयमा निष्कर्षमा पुर्याउन पर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएपनि सहमति हुन सकेको थिए। तर, प्रमुख तीन दलबीच मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा नीजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति भएको प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको आगामी साउन २९ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र छलफलपश्चात पारित गर्ने तयारी छ।सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पन प्रतिनिधिसभाको साउन २९ गते बस्ने बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरि अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
यता बुधार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको दाबी गरे। एमाले अध्यक्षसमेत ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा कार्यदलको सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुन बनाउन कुनै अन्योल नभएको दाबी गरेका हुन्। उनले संसद्को चालु अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
