सहकारी समस्या समाधानमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण
साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वेच्छिक रूपमा संगठित व्यक्तिहरूको संगठन नै सहकारी हो। मुलुकमा करिब ३२ हजारको हाराहारीमा बचत तथा ऋणलगायत विभिन्न उद्देश्यका सहकारी छन्। यीमध्ये १६ अर्बमाथिको कारोबार र १ लाख ७३ हजार बढी सदस्य संख्या रहेका सहकारीदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सहकारीसमेत छन्। अधिकांश सहकारीले नियमित रूपमा कारोबार सञ्चालन गरी सदस्य सेवा प्रदान गर्दै विभिन्न सदस्य केन्द्रित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
कोभिड–१९ को प्रभावपछि विश्व आर्थिक मन्दीतिर धकेलिएसँगै सहकारीमा चुनौतीहरू थपिँदै गए। सहकारी विशेष गरी राजधानी केन्द्रित तथा नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालन हुन सकेनन्। राज्यले समयमा नै प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन। सिंगो सहकारी अभियानलाई नै धराशायी बनाउने गरी समाचारका हेडलाइन बने। सहकारीका सञ्चालकबाट बचत कर्ताको पैसा हिनामिना भन्ने हेडलाइनमा समाचार आउनु दु:खद् हो।
यस्ता समाचारहरूले नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालित सहकारीसमेत प्रभावित भए। सीमित वर्गका मानिसले सहकारी संस्थामा गरेको हालीमुहालीका कारण गाउँघरमा दु:ख गरेर साग, चामल, तरकारी बेचेर जम्मा गर्नेको पैसाबो बचत र सुरक्षामा यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ।
केही प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिका नाम मिडियामा आउनाले अन्य ऋणी सदस्यहरूले पनि बैंकको ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सहकारीको ऋणलाई मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रम छर्दै हिँड्नुले असल ऋणी र बचत कर्ताहरूको विश्वासमा संकट उत्पन्न हुन थालेको छ।
यस्ता समस्यालाई निराकरण गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्न सरकारले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
(सहकारी अभियन्ता सापकोटा दोलखा जिल्ला बचत संघकी सचिव हुन्।)