किन घट्यो बालजनसंख्या ? कस्तो पर्ला असर ?

किन घट्यो बालजनसंख्या ? कस्तो पर्ला असर ?

काठमाडौं : २०५८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा कुल जनसंख्याको ४५.७ प्रतिशत बालबालिका थिए । ०६८ मा बालबालिको संख्या घटेर ४१.८ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

०७८ मा आइपुग्दा बालबालिकाको संख्या झनै घटेको छ । कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशतमात्रै बालबालिका छन् । त्यसमा पनि बालिकाको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाअन्तर्गत शुक्रबार बालबालिकाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बालबालिकाको वृद्धिदर घटेको (ऋणात्मक) देखाएको छ ।

०६८ देखि ०७८ सालको १० वर्षमा बालबालिकाको संख्या ऋणात्मक रहेको तथ्यांकमा छ । हाल बालबालिकाकोे वृद्धिदर ऋणात्मक (माइनस १.१ प्रतिशत) छ । जबकि ०५८ देखि ०६८ सालसम्म बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत थियो । जबकि १० वर्षमा समग्र जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, बालबालिकाको जनसंख्या १०.९ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । बालकको तुलनामा बालिकाको जनसंख्या करिब ४ प्रतिशत बढीले घटेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा १२ लाख १४ हजार ७ सय २८ बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ । जसमा ७ लाख ३ हजार ६ सय २९ बालिकाको संख्या छ । ५ लाख ११ हजार ९९ बालकको संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । १२.९ प्रतिशत बालिका घट्दा ९.१ प्रतिशत बालक कम भएका छन् । 
पछिल्लो ३० वर्षमा बालबालिकाको जनसंख्या १२ प्रतिशतले घटेको छ । ०५८ मा कुल जनसंख्याको ४५.७ प्रतिशत बालबालिका थिए । ०६८ मा ४१.८ भएको बालबालिकाको जनसंख्या ०७८ मा आइपुग्दा ३३.८ प्रतिशत मात्रै छ । बालबालिकाको वृद्धिदर नै यसरी घट्दो छ । 

०५८ मा बालकको जनसंख्या ४६.६ प्रतिशत थियो । ०६८ मा घटेर ४३.८ प्रतिशत रह्यो । ०७८ मा ३५.९ प्रतिशतमात्रै बालकको जनसंख्या रहेको छ । यस्तै, बालिकाको जनसंख्या ०५८ मा ४४.९ प्रतिशत थियो । ०६८ मा ४० प्रतिशतमा झर्‍यो र ०७८ सालमा ३१.९ प्रतिशतमात्रै छ । बालबालिका धेरै मधेसमा 

कोशी प्रदेशमा १५.७ प्रतिशत बालक र १६.२ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी २४.५ प्रतिशत बालक र २४.१ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । बागमतीमा १७.३ बालक र १६.९ प्रतिशत बालिका, गण्डकीमा ७.५ प्रतिशत बालक र ७.३ प्रतिशत बालिका छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा १८ प्रतिशत बालक र १८.२ प्रतिशत बालिका, कर्णालीमा ६.८ प्रतिशत बालक र ७.० प्रतिशत बालिका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिममा १०.२ प्रतिशत बालक र १०.४ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । ३३.८ प्रतिशतमात्रै बालबालिका मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । जसमा बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ । ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् (४८.२ प्रतिशत) बालिका छन् भने ५१ लाख १४ हजार ५ सय ५ अर्थात् (५१.८ प्रतिशत) बालक छन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशतमात्रै हो । मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ पुरुषको छ । यस्तै, १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ महिलाको जनसंख्या छ । कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये बालिका ३२ प्रतिशत छन् ।

मुलुकमा पहिलो जनगणना १९६८ सालमा भएको हो । १९७७ मा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर –०.१३ थियो । १९८७ मा –१९८७ थियो भने १९९८÷९९ मा जनसंख्या वृद्धिद्धर बढेर १.१६ पुग्यो । ००९÷११ सालमा बृद्धिदर २.२७ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै २०१८ मा १.६४, ०२८ मा २.०५, ०३८ मा २.६२ र २०४८ मा २.०८ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । ०५८ मा जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ थियो भने ०६८ मा १.३५ मा झर्‍यो । ०७८ मा ०.९२ प्रतिशतमा सीमित छ । 

सबैभन्दा धेरै १० देखि १४ वर्षका बालबालिका 

मुलु्कमा सबैभन्दा धेरै (२९.५ प्रतिशत) १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका छन । दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा क्रमशः ५ देखि ९ वर्ष, ४ वर्षभन्दा कम र १५ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मी पछिल्लो समय बालबालिकाको जन्मदर नै कम भएको बताउँछन् । ‘बालबालिका जन्मिनै कम भए,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘त्यसमा पनि बालिकाको जन्मदर त निकै कम भयो ।’ यसको प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा निकै असर गर्ने उनको भनाइ छ । 

२९ प्रतिशत घरमा त बालबालिका नै छैननजनगणना तथ्यांकअनुसार करिब २९ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका नै छैनन् । कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ छन् । ती मध्ये ७१.३ प्रतिशत परिवारमा मात्रै कम्तीमा एक जना १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन् । २८.७ प्रतिशत घरपरिवार बालिकाविहीन छन ।

सबैभन्दा बढी तराईका ७६.१ प्रतिशत परिवारमा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ भने सबैभन्दा कम पहाडका परिवारमा कम बालबालिका छन् । अर्धसहरी (७६.४ प्रतिशत) र ग्रामीण (७०.५ प्रतिशत) क्षेत्रको तुलनामा सहरी (६५.० प्रतिशत) क्षेत्रका कम परिवारमा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ । बालबालिकाको बसोबास बागमती र गण्डकी प्रदेशका परिवारमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम देखिएको छ ।

संयुक्त परिवारभन्दा एक परिवारमा बालबालिका बढी 

पछिल्लो समय मुलुक एकल परिवारतिर उन्मुख हुँदै गएको छ । जसले गर्दा संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा बालबालिका संख्या बढी देखिएको छ । 

एकल परिवारमा ५४.१ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । ४५.९ प्रतिशत संयुक्त परिवारसँग मात्रै कम्तीमा एक जना बालबालिकाको बसोबास छ । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब बराबर पारिवारिक संरचना (एकल र संयुक्त) मा बालबालिकाको बसोबास रहेको छ । अन्य प्रदेशमा संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा बालबालिकाको बसोबास बढी देखाएको छ । यसले परिवारको संरचना एकल परिवारतर्फ उन्मुख भएको देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

परिवारमुलीका रूपमा पनि बालबालिका

मुलुकमा ३१ हजार ५ सय १२ जना (कुल परिवारमा ०.४७ प्रतिशत) बालबालिका परिवारमुली पनि छन् । परिवारमुली बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत बालक र ४७ प्रतिशत बालिका परिवारमुलीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका देखिन्छन् । प्रदेशहरूबीच तुलना गर्दा बालिका परिवारमुली हुने परिवार सबैभन्दा कम मधेस (२६.९ प्रतिशत) र बागमती (४३.९ प्रतिशत) र अन्य प्रदेशमा सर्वाधिक (५० प्रतिशतभन्दा बढी) छ । 

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी रेग्मीले बाध्यतावश परिवारमुलीका रूपमा बालबालिका रहेको पाइएको बताए । ‘आमाबाबु दुवै वैदेशिक रोजगारीमा गएका, कोरोनालगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाले सानै उमेरमा बाध्यतावश परिवारमुली बन्नु परिरहेको छ,’ रेग्मीले भने ।

महिलाको बालविवाह दोब्बरभन्दा बढी 
मुलुकका १० देखि १७ वर्षसम्मका कुल बालबालिकामध्ये १.६ प्रतिशतको विवाह भएको देखिएको छ । विवाहित बालबालिका सर्वाधिक (२.६ प्रतिशत) कर्णालीमा र सबैभन्दा न्यून (१.१ प्रतिशत ) बागमतीमा रहेको देखिएको छ ।

बालविवाह विद्यमानता दर १४.१ प्रतिशत छ । पुरुषतर्फ यो मान ५.० प्रतिशत छ । महिलातर्फ २१.९ प्रतिशत रहेको छ । वालविवाहलाई दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार यो सूचक कुल २० देखि २४ वर्षका महिलामा २० देखि २४ वर्षका विवाहित महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको आधारमा गणना गरिन्छ ।

बालबालिका जन्मिनै कम भए। त्यसमा पनि बालिकाको जन्मदर त निकै कम भयो । यसको प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा निकै असर गर्छ ।
डा. हेमराज रेग्मी, प्रवक्ता,  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय 

यो तथ्यांकले बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम बनाउन र योजना तय गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
गोकर्णमणि दुवाडी, प्रमुख तथ्यांक अधिकारी  

प्रदेशस्तरमा बालविवाह हुने पुरुषको सर्वाधिक (९.५ प्रतिशत) विद्यमानता दर कर्णाली प्रदेशमै रहेको छ भने दोस्रो (५.७ प्रतिशत) मधेस प्रदेश र तेस्रो (५.५ प्रतिशत) लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन् । यी तथ्यांकले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाहको विद्यमानता दर दोब्बरभन्दा बढी रहेको स्पष्ट देखिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।

बालविवाह हिमालमा न्यून 
तुलनात्मक रूपमा हिमालमा बालविवाह न्यून देखिएको छ । पहाड र तराईको विश्लेषण गर्दा गणनाको समयमा २० देखि २४ वर्ष उमेर भएका पुरुष र महिलामध्ये १८ वर्ष उमेर पूरा नभई हुने बालविवाह सर्वाधिक (१५.४ प्रतिशत) तराईमा छ । हिमालमा १४.९ प्रतिशत र पहाडमा १२.२ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट बालविवाहको समस्या तराई र पहाडमा भन्दा हिमालमा न्यून रहेको देखिएको छ ।

२० देखि २४ वर्षका युवा र युवतीको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने बालविवाहअति न्यून वर्गभित्र सर्वाधिक (२०.८ प्रतिशत) रहेको देखिएको छ । न्यून वर्गभित्रका बालबालिकामा बालविवाहको विद्यमानता (१७.८ प्रतिशत) रहेको छ । अति उच्चवर्गमा यो सबैभन्दा न्यून (४.९ प्रतिशत) छ भने उच्च वर्गमा यो ११.७ प्रतिशतमात्र छ । परिवार सम्पन्न हुँदै जाँदा बालविवाहजस्तो सामाजिक समस्या पनि केही हदसम्म घट्दै गएको देखिएको छ । साक्षर बालबालिकामध्ये ४६.१ प्रतिशतमात्रै पूरा गर्छन् ।

प्राथमिक तह पूरा 
पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो कुल जनसंख्यामध्ये ९४.१ प्रतिशत साक्षर रहेको देखिएको छ । साक्षर बालबालिकामध्ये ४६.१ प्रतिशतले प्राथमिक तह पूरा गरेको देखिएको छ । एसईई वा सोसरह र सोभन्दामाथिको तह उत्तीर्ण गर्नेको अंश ६ प्रतिशतमात्रै छ । मुलुकमा अझै पनि ५.४ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका छन् भने बीचैमा पढ्न छाडेकाको प्रतिशत ५.३ छ । विद्यालय नजाने बालबालिका हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा सर्वाधिक (८ प्रतिशत) रहेको छ । पहाडमा यो केवल १.९ प्रतिशत रहेको छ । प्रादेशिक तहमा हेर्दा १४ प्रतिशतसहित मधेस सबैभन्दा उच्च अवस्थामा छ भने गण्डकी १.१ प्रतिशतसहित न्यूनतम अवस्थामा छ ।

९.६ प्रतिशत बालबालिकाको बसाइँसराइ
मुलुकमा ९.६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मस्थानबाट अन्यत्र बसाइँ सर्ने अर्थातान्त्रिक बसाइँसराइ भएको छ । यसका प्रमुख दुईओटा कारणमा आश्रित हुनाको अवस्था (६३ प्रतिशत) र अध्ययन÷तालिम (२५.२ प्रतिशत ) रहेको छ । मधेसमा २०.७ प्रतिशत बालबालिका विवाहका कारणले बसाइँसराइमा परेका छन् ।

१७ वर्ष र सोभन्दा कम उमेर हुने कुल बालबालिकामध्ये १०.६ प्रतिशतको ‘हालको बसाइँसराइ’ भएको छ जो पछिल्लो पटक साबिक अक्सर बसोबास गरेको स्थानबाट हालको बसोबास स्थानमा स्थानान्तरण भएका थिए ।

३० प्रतिशत बालिका आर्थिक काममा संलग्न
मुलुकका १० देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत कुनै न कुनै आर्थिक काममा संलग्न रहेको अवस्था छ । हिमालमा यो मान ३७ प्रतिशत रहेको छ । पहाडमा यो ३३ प्रतिशत छ भने तराईमा सबैभन्दा कम अर्थात् २७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक काम गर्नेमध्ये ५३.५ प्रतिशत घरको सरसफाइ, भान्साको काम, कृषि तथा वनजन्य हातैले गरिने काम, खानीसँग सम्बन्धित काम आदि प्राथमिक पेसामा संलग्न छन् ।

आर्थिक काम गरिरहेकामध्ये १३.७ प्रतिशत बालबालिकाले अरूको काम गरेको देखिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । 

गत एक वर्षभित्र कम्तीमा एक दिन भए पनि आर्थिक काममा संलग्न भएका बालबालिका ४६ लाख ६३ हजार ८ सय ७३ मध्ये (१० देखि १७ वर्ष) गैरघरायसी आर्थिक काममा संलग्न बालबालिका १३.५ प्रतिशत र घरायसी क्षेत्रमा १६.२ प्रतिशत छन् । घरेलु कामदार यथावत् जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकका अझै पनि बालबालिका घरेलु कामदार छन् । १८ वर्ष भन्दामुनिका घरेलु कामदारको हैसियतमा परिवारभित्र रहेका बालबालिका ०.०३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

५ प्रतिशत बालबालिका एक्लै 
देशका कुल बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशत आमाबाबु दुवैसँग बसेका छन् । १७ प्रतिशत आमासँग मात्र बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । करिब ५ प्रतिशत बालबालिका आमा, बाबु वा दुवैसँग बसोबास नगरेको पाइएको तथ्यांकले देखाएको छ । १.२ प्रतिशत बालबालिकामा अपांगता बालबालिकास्तरको अपांगता १.२ प्रतिशत रहेको छ । जसमा बालक १.३ प्रतिशत र बालिका १.१ प्रतिशत अपांग छन् । बालबालिकाको सर्वाधिक (१.९ प्रतिशत) अपांगतादर कर्णालीमा र न्यूनतम (०.९ प्रतिशत) मधेसमा रहेको छ । बालबालिकामा सर्वाधिक (४१.६ प्रतिशत) शारीरिक अपांगता नै छ । यो दर समग्र जनसंख्यामा २.२ प्रतिशत रहेको छ ।

२६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर नभएको मुलुकका ७४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखिएको छ । पहाड र तराईको तुलनामा हिमालमा जन्मदर्ता गरिएको प्रतिशत बढी छ । हिमालमा ८१.९ प्रतिशत, पहाडमा ७३.१ प्रतिशत र तराईमा ७३.७ प्रतिशतको जन्म दर्ता भएको पाइएको छ । प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा कम (६७ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा बढी कर्णाली (८७.३ प्रतिशत) प्रदेशमा देखिएको छ । कोशीमा ७०.८, मधेसमा ७६.४, गण्डकीमा ६७.३, लुम्बिनीमा ७२, सुदूरपश्चिममा ८३.३ प्रतिशत जन्मदर्ता पाएको पाइएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा कम जन्मदर्ता 
सहरी क्षेत्रमा बढी जन्मदर्ता हुनु पर्ने हो तर तथ्यांकमा सहरी क्षेत्रमा जन्मदर्ता कम भएको पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत र अर्धसहरीमा ७३.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ७७.२ प्रतिशत जन्मदर्ता भएको पाइएको छ । गाउँपालिकामा ७३.२ र नगरपालिकामा ७५.४ प्रतिशत जन्मदर्ता गराएको तथ्यांकले देखिएको छ । 

१५ हजार बढी किशोरी आमा 
बालबालिकाको उमेरसमूहभित्र पर्ने किशोरी आमा (१३ देखि १७ वर्षसम्म) १५ हजार १ सय २५ जना रहेका छन् । किशोरी आमामध्ये सर्वाधिक (४८.४ प्रतिशत) तराईमा छन् भने हिमालमा ७.६६ प्रतिशत रहेका छन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा किशोरी आमा बढी छन् ।

४ वर्षभन्दा कमका बालबालिकाको धेरै मृत्यु
मृत्यु भएका कुल १५ हजार ८ सय ६८ बालबालिकामध्ये सर्वाधिक (६३.९ प्रतिशत) अंश ४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको रहेको छ । दोस्रो (१३.३ प्रतिशत), तेस्रो (१२.६ प्रतिशत) र अन्तिममा (१०.३ प्रतिशत) क्रमशः १०–१४, ५–९ र १५–१७ उमेरसमूहका बालबालिका रहेका छन् ।

घरको स्वामित्व
बालबालिका भएका परिवारमध्ये ८७.४ प्रतिशतको आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको छ । ११.५ प्रतिशतको भाडाको घरमा बस्छन् । ०.४ प्रतिशत संस्थागत घर र ०.७ प्रतिशत अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा बसोबास गर्दछन् ।

खानेपानीको मुख्य स्रोत
कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका परिवारमा घर परिसरभित्रै धारा (पाइप) जडान भएका परिवारको अनुपात सर्वाधिक (५२.७ प्रतिशत) गण्डकी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । यो मान सबैभन्दा कम (१४.९ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमा रहेको छ । घर परिसरभन्दा बाहिर धारा (पाइप) को खानेपानी उपभोग गर्ने परिवार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा माथि (४४.९ प्रतिशत) देखिएको छ । यो मान सबैभन्दा कम (७.१ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमै रहेको छ ।

काठ दाउराकै प्रयोग बढी 

खाना पकाउने प्रयोजनार्थ काठ दाउराको अधिकतम प्रयोग गर्ने हँुदै आएको छ । कम्तीमा एक जना बालबालिका भएको ५३.१ प्रतिशत परिवारले काठ दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ४१.९ प्रतिशतले एलपी ग्याँस, ०.५ प्रतिशतले बिजुली, ३.३ प्रतिशतले गुइँठा, १.१ प्रतिशतले बायोग्याँस, ०.१ प्रतिशतले मट्टीतेल र ०.१ प्रतिशतले अन्य इन्धनको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

खाना पकाउन दाउरा काठको प्रयोग गर्ने कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका परिवार कर्णाली प्रदेश (८३.५ प्रतिशत) छन् । एल.पी. ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार बागमती प्रदेश (६९.३ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । बिजुली प्रयोग गर्ने (०.८ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमा छन् । गुइँठा प्रयोग गर्ने धेरै (११.१ प्रतिशत) परिवार मधेस प्रदेश, बायोग्यास प्रयोग गर्ने अधिकतम (३.३ प्रतिशत) परिवार सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नगण्य भए पनि मट्टीतेल प्रयोग गर्ने परिवार अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश (०.२ प्रतिशत) रहेको देखिएको छ ।

बत्ती बाल्ने इन्धन बिजुली नै 
कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारको बत्ती बाल्ने इन्धनको स्रोत बिजुली नै देखिएको छ । कर्णालीमा सौर्य ऊर्जा पहिलो (४९.८ प्रतिशत) स्रोत र सुदूरपश्चिम प्रदेश (१७.३ प्रतिशत) मा बत्ती बाल्ने दोस्रो ठूलो स्रोत सौर्य ऊर्जा रहेको छ ।

सेप्टिट्यांकमा फ्लस सुविधा हुने शौचालयको बहुमत
समग्र नेपाल र प्रत्येक प्रदेशमा सेप्टिट्यांकमा फ्लस सुविधा हुने शौचालयको बहुमत रहेको देखिएको छ । मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा यसको मान ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मधेस प्रदेशमा केवल ३५ प्रतिशत शौचालयमा मात्र सेप्टिट्यांकमा फ्लस जोडिएको देखिएको छ ।

सेप्टिक ट्यांकमा फ्लस जोडिएको शौचालयको सबैभन्दा ठूलो अंश गण्डकी प्रदेश (७६.४ प्रतिशत) मा रहेको छ । सार्वजनिक ढलमा फ्लस जोडिएका शौचालय सर्वाधिक (३०.४ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा रहेको छ । सबैभन्दा न्यून (२.० प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । करिब ३२ प्रतिशत बालबालिका साधारण चर्पी प्रयोग गरिरहेका रहेका छन् ।

शौचालय नभएका मधेसमा धेरै 
परिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका भएका तर चर्पी नभएको परिवारको उपस्थिति सबै प्रदेशमा देखिएको छ । तर यो मधेस (१२.१ प्रतिशत) मा बढी छ । दोस्रो र तेस्रो स्थान क्रमशः लुम्बिनी (६ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम (४.२ प्रतिशत) ले लिएको देखिएको छ ।

घरको पर्याप्तताको गुणस्तर 
घरको पर्याप्तताको गुणस्तरअनुसार बालबालिका भएको परिवारको अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । घरको छाना, गारो, भुइँ, जग, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत र शौचालयको प्रकारअनुसार घरको गुणस्तर वर्गीकरण गरिएको छ ।

बालबालिका भएको परिवारमा उच्च पर्याप्तता २५.९ प्रतिशत, पर्याप्यता २६ प्रतिशत, मध्यम ३५.२ प्रतिशत, कम पर्याप्तता १२.३ प्रतिशत र न्यून पर्याप्तता ०.५ प्रतिशत रहेको पाइएकोे छ । त्यसमा पनि अपर्याप्त वा कम गुणस्तर घरमा बसोबास गरेको मान सबैभन्दा धेरै मधेस (२९.४ प्रतिशत) छ । त्यस्तै कर्णाली (२१.१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम (१४.५ प्रतिशत) प्रदेशमा रहेको कम गुणस्तरीय घरमा बस्नेहरू छन् । पर्याप्तताको मान सबैभन्दा धेरै बागमती (७८.७ प्रतिशत) छ । त्यसपछि गण्डकी (६४.७प्रतिशत) र लुम्बिनी (५२.८ प्रतिशत) मा रहेको छ । 

प्रमुख तथ्यांक अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् । यो तथ्यांकले नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम बनाउन र योजना तय गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले यो तथ्यांकलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यो तथ्यांक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम सञ्चालनार्थ विषय क्षेत्रगत प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अपांग, बालबालिका, एकल महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, जातजाति, भाषा, बसाइँसराइ, सहरी जनसंख्या, जनसंख्या प्रक्षेपणलगायत करिब दुई दर्जन प्रतिवेदन तयारी कार्य गरिरहेको छ उनले जानकारी दिए । 

‘यो बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा आधारित मूलतः तथ्यांकीय प्रतिवेदन हो । यसमा बालबालिकासँग सम्बन्धित दर्जनौं सूचकसँग सम्बन्धित तथ्यांम प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको लागि उपयोगी हुने गरी समावेश गरिएको छ,’ उनले भने । प्रयोगकर्ताको सुविधाको लागि प्रत्येक खण्डमा सामान्य पृष्ठभूमि, सूचकसँग सम्बन्धित अवधारणा एवं परिभाषा र तथ्यांकले अभिव्यक्त गर्ने अर्थ, अवस्था र प्रवृत्तिलाई छोटकरीमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

यो प्रतिवेदनको बालबालिका (०—१७ वर्ष) को पारिवारिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु, बालबालिकाको जनसांख्यिक आयामको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्लागत र कुनै कुनै सवालमा स्थानीय तहसम्मको अवस्था र प्रवृत्तिलाई पहिचान गर्नु रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । निर्दिष्ट रूपमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, बसाइँसराइ, अपांगता, पारिवारिक जिम्मेवारी (परिवारमुली) आर्थिक क्रियाशीलता, निर्भरता (आश्रय) जस्ता सर्वसरोकारका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गर्नु, र नेपालमा बालबालिकाको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र नीति निर्माता तथा योजनाविद्का लागि उपयोगी हुने अतिरिक्त आधार सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.