आईजिपी कुँवरले भने - प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको बैंक खाता चेक हुँदैछ

आईजिपी कुँवरले भने - प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको बैंक खाता चेक हुँदैछ
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

भैरहवा : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजिपी) बसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीका एकजना डिआईजीलाई कारवाही गर्न लागिएको बताएका छन् । पदीय मर्यादा छोडेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आईजिपी कुँवरले ती डिआईजीलाई कारवाही गर्न लागिएको बताएका हुन्।

‘हामी डिआईजी साबसम्मलाई ‘क्रप्सन’मा कारवाही गर्दैछौं । तपाईं सबैले बुझ्नुपर्छ म-म नभन्नुसु,'बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन पछि कार्यक्रममा कड्किदै उनले भने,‘तपाईं परिवारको खाता चेक गर्दैछौं । तपाईंहरूको खाता चेक गर्दैछौँ । तपाईंको साथीसंगतिको खाता चेक गर्दैछौँ । अहिले एकजना डिआईजी साब फस्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले यी कुराहरू बुझ्नुस् है बुझ्नुस् । निर्मम हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले प्रहरीलाई आचरण सुधार गर्न समेत निर्देशन दिए । ‘प्रहरीप्रति जुन किसिमको छवि छ । जुन किसिमको नकारात्मक किसिमको चित्रण छ । नागरिकको मन मस्तिष्कमा त्यो हटाउन जरुरी छ’,उनले भने,‘त्यो हटाउने भनेको हाम्रो आचारण,व्यवहारले हो । अहिले कुनै पनि कुरा छिप्ने अवस्था छैन ।’

घुमुवा प्रहरीतर्फ इंगित गर्दै उनले एउटै कार्यालयमा १०/१५ वर्षसम्म मान्छे राख्ने प्रवृत्ति गलत रहेको र नयाँ प्रहरीबाट काम गरे उक्त सेटिङ भत्किने बताए । ‘दश वर्षमा एउटै कार्यालयमा राख्न प्रवृत्ति छ । यो र त्यो भनेर तपाईं राख्नुहुन्छ । त्यो बिना काम गर्न सक्नुहुन्न । थाहा छैन के हो ?’उनले प्रश्न गर्दै भने,‘तपाईं नयाँ फ्रेसमान्छेबाट काम गर्नुस् त्यो सेटिङ भत्किन्छ ।’

लुम्बिनीमा देशविदेशबाट आउने पर्यटकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवहारको प्रचार विश्वभर हुने गरेकाले प्रहरीले जनमैत्री,सेवामैत्री व्यवहार र व्यवसायिकता प्रर्दशन गर्न उनले निर्देशन दिए । नागरिकले प्रहरीले राम्रो गरेको महशुस गराउनुपर्ने भन्दै व्यवसायिक स्वार्थ मात्र गन्तव्य भन्ने धारणाका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।

बुधबार महानिरीक्षक कुँवरले १४ करोड ९६ लाख १४ हजार ५ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको भवनको उद्घाटन गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.