सुवास घिमिरे
नेपाल सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च अर्थात् आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा २०७६ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको छ।
बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिँदा केही झन्झटिलो प्रक्रिया भएको कतिपय बिमितबाट गुनासो आउने गर्छन्। स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानमा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लागेको छ। यस जिल्लामा पछिल्लो समय बिमितको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ४६ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ छ। हालसम्म १ लाख १३ हजार ८ सय ५५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। करिब ५४ प्रतिशत नागरिक बिमाको पहुँचबाट बाहिर छन्।
सरकारले लिएको अपेक्षाअनुरूप नागरिकलाई बिमामा जोड्न सकेको अवस्था छैन। नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा जोडेर सहज पहुँच दिलाउन समुदायस्तरमा पुगेर बिमाका फाइदा र यसको महत्वबारे जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। औपचारिक क्षेत्रका सबैको अनिवार्य बिमा गर्ने, स्वास्थ्य बिमामा स्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्ने, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन तथा निरीक्षण, बिमा बोर्डले स्वीकृत गरेका औषधि नागरिकलाई पर्याप्त उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी र जटिल खालको क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेको छ। तर, कतिपय नागरिक गरिब, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बिमाबाट बञ्चित छन्। स्वास्थ्य बिमामा व्यक्ति, समुदाय र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकाले पनि यसलाई अनिवार्य बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
(घिमिरे स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीका जिल्ला संयोजक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
