वीरेन्द्रनगर : कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का भद्रबहादुर बोगटी खाँडाचक्र नगरपालिकाकै २ स्थित सालडाँडा प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। २०५८ साल फागुनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उनलाई पत्र आयो। तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाजिर हुनु भनी। माओवादी सशस्त्रद्वन्द्व उत्सर्कमा पुगेका बेला उनी आफ्नो तालुक अड्डाले बोलाएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाजिर हुन गए। उनलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि भनेर लगियो। तर, उनी कहिलै घर फर्किएनन्।
उनी प्रहरीले बेपत्ता पारेको २२ वर्ष भयो। उनको न लास आयो, न सास भेटियो। खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ कै निर्मलराज बोगटी २०५९ साल असोज २१ गते आफ्नो बारीमा फलेको आलु बिक्री गर्न बजार गएका थिए। उनलाई मान्म बजारको प्रतिमा चौकमा आलु बिक्री गरिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले समात्यो। त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो। उनी पनि अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन्।
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ८ वामनथानका प्रभु धमाला २०५९ सालमा बर्दियामा नेपाली सेनाले समात्यो। उनी हालसम्म कहाँ छन् राज्य बेखबर छ। २०५८ साल चैत १८ गते रास्कोटकै वडा नं. १ सिपखानाका गणेबशबहादुर शाहीलाई काम बिशेषले जिल्ला सदरमुकाम मान्म आएका बेला प्रहरीले माओवादीको आरोपमा समात्यो। उनी फेरि घर फर्किएनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै बेपत्ता पारियो। २०५८ साल फागुन १६ गते नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ५ रुप्साका अमर सहकारी र दानबहादुर सहकारी पनि अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी शान्ता पोख्रेल २०५७ सालमा प्रहरीले घरबाटै समात्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लियो। उनी फेरि घर फर्किनन्। सुर्खेतकै भेरीनगरपालिका वडा नंं १ पिपेकी ६९ वर्षीय धनी रानाले छोरा गुमानसिंह रानाको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत दुई दशकदेखि माग गर्दै आएका छन् र तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका बेला २०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो।
उनको हालसम्म पनि खबर छैन। झन्डै २२ वर्षदेखि बेपत्ता रहेका परिवारका सदस्यहरूको न्यायको आशमा रहेका कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का बेपत्ता निर्मलराज बोगटीका दाई र भद्रबहादुर बोगटीका भतिजा सरोज बोगटी भाई र अंकलको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश छन्। राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएका परिवार समाजको कर्णाली प्रदेश सदस्य समेत रहेका बोगटीले भने, अहिलेसम्म न भाई र अंकलको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ। अंकल र भाई फर्किएर आउने आशामा बसेको २२ वर्ष बितेको छ तर उनीहरूको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन। हाम्रा आफन्तको न त सास, न त लास नै पाइयो, कंकाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो।
माथि उल्लेखित पात्रहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। कर्णाली प्रदेशबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सयौँ नागरिकहरू बेपत्ता पारिका छन्। बेपत्ता छानबिन आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ सय ३९ जना नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको छ।
जसमा सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालीकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्यांक आयोगसँग छ। त्यस्तै जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा ६ र हुम्ला ४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामो समय बित्यो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि कर्णालीका ३ सय ३९ पीडित परिवारहरूले उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्।
तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहेका कर्णालीका सबै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार निराश मात्र होइन राज्यप्रति आक्रोशित छन्।
प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएका कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मान्मका बद्रबहादुर बोगटी र निर्मलराज बोगटी। फाइल तस्बिर।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
