सत्तारूढ दलको बैठक, संविधान संशोधनको विषय प्रवेश

सत्तारूढ दलको बैठक, संविधान संशोधनको विषय प्रवेश

काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संविधानको संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल चलाउने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल सहभागी बैठकमा यो सरकारको निर्माणको जग नै ७ बँुदे सहमतिको आधारमा भएकाले त्यही अनुरूपमा अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको छ। 

सरकारको निर्माण क्रम भएको सहमतिको प्रमुख आधार संविधान संशोधन  नै भएकाले त्यो विषयमा अनवरत रूपमा छलफल चलाउने समझदारी बनेको हो। यो बैठकले संविधान संशोधन मुद्दा प्रवेश गराएका छन्। सरकार बनेको दुई महिनापछि संविधान संशोधन गृहकार्यको सुरुवात भएको छ। गत असार ३० गते नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। 

सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संविधानमा भएका दुर्लभ पक्षदेखि हरेक विषयमा व्यापक छलफल चलाउने समझदारी भएको बताए। उनका अनुसार प्रमुख विपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको विषयमा पनि सत्तारूढ दलको बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी छलफल चलाउने उनले बताए।  

 
‘प्रतिपक्ष दलले संविधान संशोधनको भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यसलाई चिर्दैका लागि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी व्यापक र अनवरत छलफल गराउने गरी प्रक्रियामा छलफल चलाइनेछ, उनले भने, ‘नेपाललाई बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा आउने, संविधान संशोधनबारे गलत हल्ला चलाउने भएपछि हामीले छलफल थालेका हौं।’  

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संविधान संशोधनको विषयमा साझा सहमति आवश्यक रहेको बताए। ‘संविधान संशोधन जटिल विषय हो। यसमा सबैको साझा सहमति हुनु आवश्यक छ। 

संविधानका कुन–कुन विषय संशोधनमा लैजाने भन्ने विषयमा बढीभन्दा बढी सहमति आवश्यक छ। यसलाई दलीय र जनतामा पनि लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ, हामी पनि प्रष्ट छौं। तर, यो ७ बुँदे गरे जस्तो सजिलो विषय होइन। ’

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का महासचिव इस्तियाक राईले संविधान संशोधन विषयले प्रवेश पाएको बताए। उनले भने, ‘औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको विषयमा बहस सुरु भयो।’  

उनका अनुसार संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल सबै एक छन् तर संशोधनको विषय दल पिच्छे फरक–फरक छन्।  जसपा महासचिव राईले फरक–फरक दृष्टिकोणलाई सबै दलकाबीच एकरूपता कायम गरी अगाडि बढ्ने र थप बृहत् छलफल गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए। सत्तारूढ दलबीचमा एकरूपता आएपछि  संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने विषयमा समझारी बनेको उनको भनाइ छ। 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठकले सत्ताको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिने समझदारी गरेको बताए। ‘सरकारको पक्षमा दलहरू एकढिक्का भएर उभिने निष्कर्षमा पुगेका छौं’, उनले भने। 

उनले सत्ता साझेदार दलहरू एकढिक्का भएर उभिनकै निम्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने गृहकार्य सुरु  जानकारी दिए।  ‘एमाले र हाम्रो बीचमा ७ बुँदे भइसकेकै थियो। तर, त्यही ७ बुँदेलाई आधार मानेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँछौं। 

यसले सबैलाई एकढिक्का उभ्याउँछ’, उनले भने। प्रमुख सचेतक घिमिरेले केही दिनभित्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार हुने बताए।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको बैठकबाटै न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन भइसकेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमालेका उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन भएको छ।

त्यस्तै संसद् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने समझदारी गरेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जाने निर्णय गरेको हो। मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसद् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले भने, ‘सरकार र संसद्को कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउने र सरकारका समग्र कामहरूमा सत्ता पक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो।’ उनले सरकार गरेका निर्णय र कामलाई सबै बोक्ने विषयमा पनि समझदारी भएको बताए। 

जसपा महासचिव राईले सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल भएको बताए। यस्तै बैठकपछि जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको भावनाविपरीत नबोल्ने बताएका छन्। 

यो बैठक २ घण्टा चलेको थियो।  बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, महासचिव इस्तियाक राई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता   श्रेष्ठ सहभागी छन्। 

यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, जनमतका सांसद एवं पूर्वमन्त्री अब्दुल खानलगायतका नेताहरू सहभागी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.