विराटनगर : स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकै स्थानमा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनशन सुरु गरेका छन्।
कार्कीले प्रदेशसभा सचिवालयको गेटअगाडि उत्तरतर्फ बनसखण्डी महादेव मन्दिरनजिक अनशन सुरु गरेका हुन्। उक्त स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना समर्थकका साथमा कार्की अनशन बस्न ४ बजे पुगेका थिए।
अनशनस्थलमा प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राई, केही प्रदेशसभा सदस्यहरू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला तहका नेताहरू पनि पुगेका छन्। अनशनस्थलमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले हालसम्म कुनै हस्तक्षेप भने गरेको छैन।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले निषेधित क्षेत्रमा अनशन बस्न नपाउने बताए। ‘प्रहरीले अब केहीबेरमा हटाउँछ। त्यस विषयमा कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने।
कार्कीको अनशनलाई रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञा लगाइएका स्थानमा दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्ना, प्रदर्शनीलगायतका विरोधजन्य कार्य गर्न रोक लगाइएको हो।
सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतमा भने कुनै असर पर्ने छैन। प्रजिअ भट्टराईले निषेधित क्षेत्र तोकेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) ‘क’ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए।
विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनशनलगायत विरोधका कार्यक्रमलगायतका गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। आदेशको उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।
प्रजिअ भट्टराईका अनुसार प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३ सय मिटर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३ सय मिटर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको छ।
आफू मुख्यमन्त्री भएका बेला सुरु गरेका महत्वपूर्ण र जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अनशन बसेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रम सरकारले कटौती गरेको भन्दै कार्कीले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले भने कार्कीले भनेका कतिपय कार्यक्रम निरन्तर रहेको र कतिपय सरकारको क्षमताले नभ्याउने भएकोले कटौती गरेको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
