सन्तानलाई ईश्वरको वरदान’ सम्झेर जत्ति पनि सन्तान जन्माउने दम्पतीहरू बिरलै भेटिन्छन्। आफ्ना सन्तानलाई राम्रोसँग हुर्काउने, शिक्षा–स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने चाहना हरेक दम्पतीमा हुन्छ। र यी व्यवस्थापनका लागि पैसा र समय चाहिन्छ। त्यसैले हरेक दम्पतीले थोरै सन्तानको चाहना राख्छन्। ढिला विवाह, वैदेशिक रोजगार, श्रीमान्– श्रीमतीको अलगअलग बसाइ, एकल परिवारजस्ता समाजिक र आर्थिक कारणहरूले पनि धेरै सन्तान पाउन नसक्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ भन्दा फरक नपर्ला। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) २ दशमलव ०३ मा सीमित हुनुले पनि औसत नेपाली दम्पतीहरूले दुई सन्तान जन्माउने गरेको देखिन्छ।
बढ्दो जनसंख्या र त्यसले सिर्जना गर्ने स्वास्थ्य, आर्थिक र अन्य समस्याहरू न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभरि नै निःशुल्क र सर्वसाधारणको पहुचमा उपलब्ध गराएको छ। परिवार नियोजन सेवाका लागि सचेतना तथा शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ लाई आत्मसाथ गरेर गर्भपतनलाई २०५९ सालमा वैधानिकता दिइएको हो। यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नगरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ लाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्विकार गरिएको छ। अझ आर्थिक अभावका कारण कोही पनि सुरक्षित गर्भपतनका सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरूबाट यो सेवा २०७३ देखि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ।
दुई सन्तान होस्, तर फरक–फरक लिंगका होस् भन्ने चाहना अधिकांश दम्पतीमा हुन्छ। अर्थात् एउटा छोरी होस् अनि अर्को छोरा। पहिलो छोरा भएपछि दोस्रो सन्तान छोरी होस् भन्ने चाहना धेरैको हुँदो रहेछ। प्रसूति विशेषज्ञका रूपमा यस लेखकले प्रसव गराई रहँदा दोस्रो पटक पनि छोरा पाउने आमाकै आँखामा पनि आँसु टिल्पिलाएको देखेको छु। ‘फेरि पनि छोरा’ भनेर प्रसवसँगै बन्ध्याकरण गर्ने सोचमा रहेका दम्पतीले बन्ध्याकरण (बीटीएल) नगरेको पनि पाए। तर पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी पाएका दम्पतीहरूको कथा अझ कारुणिक पाइन्छ। दुई सन्तानका रूपमा छोराहरूलाई केही अप्ठयारो माने पनि स्वीकार गर्छन्। तर सन्तानका रूपमा मात्र दुई छोरी ? स्वीकार गर्न साह्रै गाह्रो रहेछ।
सावित्री थापा (नाम परिवर्तन) ले पहिलो पटक गर्भपतन गर्दा २४ वर्षकी थिइन्। विगत सात वर्षमा उनले थप दुईवटा गर्भपतन गराइन्। छोराको चाहनामा गराउन बाध्य भइन्। श्रीमान्को साथबिना एक्लै परिवारका सदस्यहरूसँग उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ। श्रीमान्को चाहना पूरा गर्न प्रत्येक गर्भावस्थामा भ्रूणको लिंग निर्धारण गर्न अल्ट्रासाउन्ड गराउनुपर्ने बाध्यता भएको दुई किशोरी छोरी र एक छोराकी आमाले बताइन्। ३७ वर्षीया ती महिलाको अन्तिम सन्तानको पालोमा सिजरियन गर्दा छोरा छ भने पछि सपरिवार खुसी भए।
प्रसूति गृह थापाथलीमा २०७० सालतिर विदुर नगरपालिका नुवाकोटबाट आएकी ४० वर्षीया सन्ध्या नेपाल (नाम परिवर्तन) को कथा मैले बिर्सन सकेको छैन। ४० वर्षको उमेरमा चौथो पटक गर्भवती भएकी सन्ध्याकी तीन छोरीहरू थिए। पहिलो छोरी १७ वर्ष पार गरेर एसएलसी दिइसकेकी थिइन् भने कान्छी छोरीको उमेर पनि ११ वर्ष भइसकेको थियो। पहिलो पटक त्रिशूलीमा गर्भ परीक्षण तथा अल्ट्रासाउन्ड (भिडियो एक्सरे) गर्दा छोरा रहेको भन्दिएपछि काठमाडौंमा पुनः जँचाइन्। छोरा भनेपछि अत्ति नै उत्साहित भएर गर्भको अवधिभर काठमाडौंमा भाडाको घरमा बसिन्। पूरै सतर्कताका साथ आफ्नो गर्भलाई सम्हालेकी थिइन्। हुन त गर्भावस्थामा सतर्क हुनु, सावधानी अपनाउनु राम्रो हो तर उनको सतर्कता आफ्नो लागिभन्दा पनि तीन छोरीपछि चौथो गर्भको छोराको लागि थियो। नियमित परीक्षणमा रहेको सन्ध्याको प्रसूति गृहमा मैले शल्यक्रिया (सिजरियन) गरेर सन्तान देखाए पछि उनमा देखिएको रोदन र तनाव मैले बिर्सेको छैन। कारण उनको त्यो सन्तान पनि छोरी नै थियो।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचानको सम्बन्धमा स्पष्ट छ। सो ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कसैको गर्भमा रहेको गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान हुने कुनै गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ। यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार भ्रूणको लिंग पहिचान हुने गरी कुनै अल्ट्रासाउन्ड (भिडियो एक्स—रे) वा अन्य कुनै परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसै दफा १७ को उपदफा २ मा गर्भवतीलाई कुनै कर–काप, प्रलोभन वा डर–त्रास दिएर, झुक्याई वा जोर जुलुम गरेर भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न मिल्दैन भनिएको छ। र उपदफा ३ मा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न गराउन हँुदैन भनिएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिंग पहिचान गरी गरिने वा गराइने गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ। लिंगको पहिचान गरी लिंगको आधारमा भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने र गराउनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएको छ। र लिंगको आधारमा गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई थप एक वर्ष कैद हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ।
कानुनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रूणको लिंग पहिचान गरिदिने चिकित्सक तथा सो को आधारमा गर्भपतन सेवा दिने चिकित्सकहरूका लागि मात्र कानुनी दण्ड सजाय तोकिए जस्तो देखिएको छ। तर दम्पतीहरू किन भ्रूणको लिंग पहिचान गराउन तथा गर्भपतन गराउन किन बाध्य छन् ? यसतर्फ समाज र कानुनले सोच्न सकेको छैन।
लिंग पहिचान गरेर, गर्भमा छोरी भएकै कारण गर्भपतन रोज्ने भए सामाजिक सन्तुलन कसरी कायम रहला ? छोरा जन्माउनकै लागि महिलाले पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला र बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। यसले लैंगिक हिंसासमेत वृद्धि हुने हुन्छ। लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको कारणले भविष्यमा महिलाहरूको संख्यामा कमी हुन गई जन्मदर र मृत्युदरमा असन्तुलन हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न खोज्नु र सोपश्चात् गर्भपतन रोज्नु भनेको स्वास्थ्यभन्दा पनि सामाजिक मूल्यमान्यता र आर्थिक जिम्मेवारीको उपज हो। महिला सशक्तीकरण र महिला अधिकारको वकालत गर्ने आर्थिक रूपमा सबल र जिम्मेवार दम्पतीहरूले पनि धेरै सन्तान जन्माएको पाइँदैन। र उनीहरूकै पनि छोरी पछि मात्र छोरा जन्मिनुलाई संयोग भन्ने या अरु नै स्पष्ट छ। भनिन्छ, पशुको सिकार रोक्न कसाईलाई दण्डित गरेर हँुदैन, मासु खान बन्द गर्नुपर्छ।’ त्यस्तै भ्रूणको लिंग पहिचान गरिदिनेलाई रोक्नेभन्दा पनि त्यो अवस्था र बाध्यतालाई रोक्नु जरुरी छ। लैंगिक समानताको विचारसँगै व्यवहार पनि सच्चिनु आवश्यक छ। छोरा पाउनै पर्ने कुसंस्कार र मान्यताको विरुद्धमा सबै वर्ग सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
