ताप्लीको तिल्केचौरमा ‘नमुना दलित बस्ती 'अभियान

ताप्लीको तिल्केचौरमा ‘नमुना दलित बस्ती 'अभियान
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

उदयपुर: उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका–५ तिल्केचौरलाई ‘नमुना दलित बस्ती' बनाइने भएको छ । गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सहयोगमा स्थानीयको सकृयतामा बस्तीलाई नमुना बनाउने अभियानको सुरुवात गरिएको हो । 

नमुना बस्ती निर्माणका लागि सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, साबुन पानी र चर्पीको नियमित प्रयोग, धुवाँरहित चुलोको प्रयोग,सबै बालबालिकाहरूको विद्यालयमा नियमित उपस्थिति एवं अभिभावकको रेखदेख कार्यक्रम अघि सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुंगराज विकले बताए । 

अभियानमा सडक तथा घोरेटो बाटोको नियमित सरसफाइ, पोषणयुक्त खाना तथा स्वस्थकर आहारव्याहार, आपसी सहयोग, सद्भाव र मेलमिलापको भावनाको बिकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताए । 

अध्यक्ष विकका अनुसार जीविकोपार्जनका लागि सबै घरमा व्यवस्थित करेसाबारी, तरकारी खेती, उन्नतजातका पशुपालन, कुखुरा पालन, फलफूल तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादन, व्यावसायिक सीप तथा तालिम मार्फत आयआर्जनमुलक कार्यक्रम राखिएको छ । 

त्यस्तै महिला शसक्तिकरण तथा क्षमता बिकास, दलित सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना, मदिराजन्य पदार्थको सेवनमा न्यूनीकरण गर्दै सम्मुनत र नमुना दलित बस्ती निर्माणका लागि तिल्केचौर रोजाईको बस्ती रहेको उनले बताए । 

त्यसका लागि स्थानीयबासी, गाउँपालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधिले सामुहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएको तिल्केचौर नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजन नेपालीले बताए । ४२ घर रहको तिल्केचौरलाई नमुना बस्ती निर्माणका लागि देउसीभैलो मार्फत संकलन भएको रकमबाट अभियान सफल बनाउन कोषको स्थापना गरिएको छ ।

पालिका अध्यक्ष विकले कृषि यान्त्रिकरण, बिउबिजन, सीप तथा तालिम तथा नमुना बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

वडानम्बर ५ का वडाध्यक्ष बिष्णुकुमार श्रेष्ठले वडामा आउने सिमित बजेटका कारण सबै योजना सम्बोधन गर्न संभव नभएपनि नमुना दलित बस्ती निर्माणका लागि खानेपानी, सरसफाइ, बाटोघाटो मर्मतलगायत साना योजना उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.