डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा रहेका उद्योगको लाइन नकाट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगहरूको लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उद्योगमा लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि आज बसेको बोर्ड बैठकले  उद्योगहरूको लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको हो।  

नियमन आयोगले  विवादमा रहेका उद्योगको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरेको पाइए पछाडिको बीलमा त्यो समायोजन गर्न पनि प्राधिकरणलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो। योसँगै अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म प्राधिकरणले लाइन नकाट्ने भएको छ।

यस अगाडि कात्तिक २९ गते  प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तालाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न सूचना निकालेको थियो।  कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टामा काटिएको लाइन जोड्न, टीओडी मिटरको आधारमा १५ दिनमा बक्यौता उठाउने र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लाल आयोग प्रतिवदेन भनिएको छ।

टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिलको १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले भने पुरानै बिल सहि भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो। ‘विद्युत प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको थियो, ‘वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म TOD मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा I, I, र T, Time Interval मा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नु भएकै होला। अतः उक्त बिल अनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन (अर्थात् २०८१ मङ्सिर १२ गते) भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमानुसार भइजाने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’

यता उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको  डाटा र  सोहि अनुसार बिल प्राप्त नभएको बताउँदै आएका छन्।