सडक स्तरोन्नतिको काम दुई वर्षमा ८ प्रतिशत

सडक स्तरोन्नतिको काम दुई वर्षमा ८ प्रतिशत
सुन्नुहोस्

गोरखा : ठेकेदारले कानमा तेल हालेर बँसिदिँदा अँबुवा–बिर्दी–सेरा–पौवाटार सडक कालोपत्रे गर्ने काम दुई वर्षमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको अमर भीबीइपीएल–एसीपीएल जेभी निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाड्दा कार्यप्रगति नभएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पोखराले जनाएको छ।

गोरखा नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ तथा पालुङटा नगरपालिका ६, ९ र १० का बासिन्दा लाभान्वित हुनेगरी सो सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। सो कम्पनीले ३० करोड ६१ लाख लागतमा २०८२ साल चैत १३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०२३ मार्च ३१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको एकाइका प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले बताए। तर कार्यान्वयनमा ठेकेदारको लापरबाहीले कार्य प्रगतिमा ढिलाइ भएको हो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वय एकाइ पोखराले उक्त सडक कालोपत्रे गर्न लागेको हो। सडक कालोपत्रेका लागि अहिलेसम्म काम अघि नबढाएको हो। कार्यालयको पटक–पटकको ताकेता मिल्काउँदै निर्माण कम्पनीले काम अघि नबढाएको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई काम सुरु गर्न भन्दै पटक–पटक पत्र काटिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले बल्ल काम सुरु गर्न लागेको भन्ने जानकारी छ।’

उनका अनुसार ठेकेदारले केही दिनअघि मात्र कामदार ल्याएर काम सुरु गरेको छ। ‘हाल संरचनाको कामअन्तर्गत माटो काट्ने र नाली निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘छिट्टै कालोपत्रेको काम पनि सुरु गर्ला।’ सो सडकखण्ड निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमात्र १२ करोड रुपैयाँ मात्र बिनियोजन भएको बताइएको छ। 

कालोपत्रे हुन लागेको अंबुवादेखि पौवाटारसम्मको करिब १६ किलोमिटर सडक ५.५ मिटर फराकिलो रहने छ। एकाइका इन्जिनियर सतिस सुवेदीका अनुसार सडक डिभिएसटी प्रविधिबाट निर्माण हुँदै छ। एकाइले निर्माण कार्यमा सहजीकरण गरिदिन गोरखा र पालुङटार नगरपालिकालाई आग्रहसमेत गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.