पाँच वर्षमा किसानलाई १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान

पाँच वर्षमा किसानलाई १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको छ। 

आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै १ खर्ब भन्दामाथि अनुदान प्रवाह भएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएको जानकारी दिए। 

त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहलाई २० अर्ब ३० करोड ३० लाख  १४ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनले कृषि अनुदान दुरुपयोग गरिएको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइएको स्पष्ट पारे। मन्त्री अधिकारीले आम जनता, सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले प्रस्ट पारे। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। त्यस्तै उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबीचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। 

त्यस्तै कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्‍य बिमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा फेज आउट भएका परियोजना मार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको भेटिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले सो को विवरण पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.