काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले नवजात शिशुको श्रवण शक्तिमा समस्या भए नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिंङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाहरूको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपांगता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री पौडेलले भने
‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले श्रवण सम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पड्तालका लागि नाक,कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,’ उनले भने।
निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँगसमेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ। निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएइ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षण उपकरण विशिष्टिकृत अस्पतालहरुमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ।
नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ। २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्ष मुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो। तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
यस आधारमा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाइ एकरुपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। यसअघि केही अस्पतालमा यस्तो परीक्षण भएपनि प्रजनन सेवा भएका सबै स्थानमा सामान्यस्तरको परीक्षणसमेत हुने गरेको थिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
