काठमाडौं : राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त डा. विकास लामिछानेको योग्यता विवादमा परेको छ। आवश्यक योग्यता नपुगी लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै परेको उजुरीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि लामिछानेको योग्यताबारे उजुरी परेको छ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि ) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान छ। प्रतिष्ठानको सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार ) अन्तर्गत नियम ४० (क) मा यस्तो व्यवस्था छ।
उपकुलपति डा. नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन। उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडी/ एमएस/पीएचडी उपाधि ) हासिल नगरेको उजुरीमा दाबी छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबी बीएस अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ) तालिम मात्र लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ– नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन्। डा. लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ।’ लामिछानेको आवश्यक योग्यता नै नपुगी नियुक्ति भएको विषयमा पटक–पटक उजुरी परेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट) लाई मात्र दिएको छ।
सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्छ। मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ।। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वा मन्त्रालय (मन्त्री/सचिवस्तर) को निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो। सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ।
मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले यस विषय छानबिन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ। प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ (पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र (अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो। सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैर कानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,’ उजुरीमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उजुरीमा आरोप छ। ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ को दफा २ (क) मा समेत चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख भएकोमा डा. लामिछानेको सो योग्यता समेत नपुग्ने उजुरीमा छ।
उपकुलपति डा. लामिछानेले नियुक्तिपश्चात प्रतिष्ठानमा करोडौंका उपकरण स्रोत सुनिश्चितता बेगर खरिद गरेर प्रतिष्ठानलाई ऋणमा डुबाएको आरोप पनि उजुरीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
