नेपाललाई अमेरिकी प्रत्यक्ष अनुदान सहायता ‘कटौती नहुनेमा विश्वास’

नेपाललाई अमेरिकी प्रत्यक्ष अनुदान सहायता ‘कटौती नहुनेमा विश्वास’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले यतिबेला मुलुकलाई आर्थिक रूपमा थप सशक्त बनाउने नीति अघिसार्दा नेपाललाई पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिएको छ। विश्वकै प्रभावशाली मुलुक अमेरिकाले हालसम्म आर्थिक सहायता गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कुनैमा हातै झिक्ने र कुनैमा कटौतीको घोषणा गरिसकेको छ। अझ विभिन्न मुलुकमा अनुदान सहायतालाई पनि कुन–कुन मुलुकलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर समीक्षा गर्न लागेकाले अब के होला भन्ने संशय धेरै मुलुकमा परेको छ। विशेष गरेर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुक त्यस्ता सहायतामा आश्रित हुने भएकाले निरन्तरता नहुँदा बढी प्रभावित हुन सक्छन्। किनभने अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले नेपाललाई दिएको अनुदान सहायता ३ महिनाका लागि स्थगित गर्न सरकारदेखि अन्य संघ–संस्थालाई पत्रमार्फत निर्देशन दिइसकेको छ। जबकी नेपाल सरकारसँग अमेरीकाले प्रत्यक्ष सहायता गर्न यसअघि ५ वर्षे रणनीति साझेदार गरेको थियो। जसमा यसअवधिका लागि अमेरीकी सरकारले करिब ५ सय मिलियन डलर अनुदान सहायता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक रातो किताबमा पनि उल्लेख छ। 

यसअनुसार वर्षमा सरदर १ सय मिलियन डलर खर्च हुँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्देशित पत्रअनुसार अब डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्टमध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्व सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा परियोजनाहरूमा प्राप्त अनुदान स्थगित भएका छन्। उक्त यूएसएआईडीका आयोजनाअन्तर्गत क्रमशः स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीति वित्तपोषण परियोजना सञ्चालनमा थिए। तर ३ महिनापछि फेरि निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। 

तर, यता उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल ९० दिनसम्मलाई स्थगित भनेर यसअवधिसम्म नदिने प्रतिबद्धता गरेकाले नआउन सक्ने बताउँछन्। उनकाअनुसार ३ महिना बीचमा अमेरिकी सरकारले पुनरावलोकन गरेर कुन–कुन मुलुकमा सहायता जारी राख्ने र कुन देशमा कटौती गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ। 

यस्तो निर्णय गर्ने क्रममा नेपाललाई दिइआएको प्रत्यक्ष सहायता अर्थात् अमेरिकी सरकारले सिधै नेपाली सरकारलाई दिएको अनुदान सहायदामा कटौती नहुने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘बरु अमेरीकाले नेपालमा सिधै सहायता दिनुको अतिरिक्त अरु विभिन्न निकायमार्फत पनि सहायता दिन्छ। जस्तै ः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै यसमा सहयोग प्राप्त नहुने देखिन्छ। 

यससँगै संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमा दिएको सहयोगमा पनि कटौती गर्ने भनिएको छ।’ अमेरिका भनेको विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पनि ठूलो सहयोग गर्ने मुलुक हो। यसकारण अमेरिकाले ती निकायलाई सहयोग कम ग¥यो भने त्यस्ता निकायबाट नेपालमा आउने सहयोग पनि कटौती हुन्छ। यस्तो कटौतीको सम्भावना छ।

तर, अहिलेको ट्रम्प नेतृत्व सरकारको धारणा अमेरिका पहिलो हो भन्ने नीतिको विरुद्धमा काम गर्ने, अमेरिकाको व्यापारिक स्वार्थको विरुद्धमा काम गर्ने र अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हितको विरुद्धमा काम गर्ने मुलुकहरूलाई भने सहायता कटौती गर्ने संकेत देखिएको आयोगका अध्यक्ष खनालले औंल्याए। तर, त्यस्तो सहायता कटौतीमा नेपाल नपर्ने उनी दाबी गर्छन्। ‘किनभने नेपालले अमेरिकाको व्यापारमा पनि केही हानी गरेको छैन। नेपालबाट अमेरीकामा गएर हराएका अर्थात् लुकेकालाई फर्काए भने पनि मुलुकले सहजै स्विकार गरेकै छौं, कोलम्बियाको जस्तो आफ्नै नागरिकलाई नस्विकार्ने पनि होइन।’ 

उनले थप्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोलम्बिया नागरिकलाई अमेरिकाले फर्काउँदा नस्विकारेपछि ट्यारिफ (आयातित वस्तुमा लाग्ने कर) बढाइदिन्छु भनेर थर्काएपछि बाध्यभएर नागरिक फिर्ता लिएको थियो।’ त्यसकारण नेपालसँग विगतमा भइरहेको सम्बन्ध, अहिले भइरहेको सम्बन्ध र नेपालले अमेरीकाको स्वार्थको विरुद्धमा कहिल्यै काम नगरेको हुनाले सहायता हाललाई स्थगित भएपनि निरन्तरता पाउनेमा उनी ढुक्क छन्। 

सरकारबाहेकका अन्य संघ–संस्थाको सहायता निरन्तरतामा संशय नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष सहायताबाहेक अमेरिकाको सहायतामा यहाँ सञ्चालित सयौं परियोजनाहरू छन्। एमसीसीको हकमा नेपाल सरकारको योगदान छ। सरकारकै करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ। यसबाटै कार्यालय चलाउने काम हुनसक्छ। यद्यपि एमसीसीबारे भने अहिल्यसम्म कुनै निर्देशन आएको सुनिँदैन। 

यता अमेरिकि सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले आईएनजीओ परिचालनबाट गरेको खर्चमा ३ महिनालाई केही अफ्ठेरो पर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तर, यसबीच उनीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी राखेर उधारोमा काम लगाउन पनि सक्छन्। तर, ९० दिनपछि नेपाललाई अफ्ठेरो हुने काम पक्कै नहुने विश्वास पनि गरिएको छ।

यसैक्रममा गैरसरकारी संस्था (एजीओ)हरूको छाता संगठन एनजीओ फेडेरेसन अफ नेपाल (गैरसरकारी संस्था महासंघ)का कार्यकारी निर्देशक हुम भण्डारी अमेरिकी सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्षबाहेक विभिन्न संघ–संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि हाललाई स्थगित हुँदा कर्मचारीदेखि प्रशासनिक खर्चमा चुनौती देखिएको औंल्याउँछन्। उनकाअनुसार यूएसएआईडिअन्तर्गतका सबै परियोजना स्थगित गर्न भनिएकाले तत्काललाई चुनौती छ। 

यूएसएआईडीका परियोजनाहरू विभिन्न आईएनजीओ, यूएन एजेन्सीलगायतबाट जाने भएकाले ठ्याक्कै कति संस्था प्रभावित होलान भन्ने अनुमान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यद्यपि ३ सयदेखि साढे ३ सय जति संस्था प्रभावित हुनसक्ने उनको अनुमान छ। ‘अब अमेरीकी सरकारले हालसम्मको समीक्षा गरेर रणनीतिक प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने भनिसकेकाले निरन्तरता नहुँदा यो क्षेत्रमा लागेका संस्था र रोजगार पाएका सबै प्रभावित हुने भए। यूएसएआईडी मार्फतका सबैखालका कर्मचारी गरेर हजारमाथिका नेपालीले रोजगार पाइरहेकोमा उनीहरूको जागिर प्रभावित हुनसक्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। यद्यपि अन्तिम निर्णय नआएसम्म पर्खनु पर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ। 

के होला नेपाल–अमेरिका व्यापार सम्झौता ? 

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचमा भएको व्यापार सम्झौताको म्याद सन् २०२५ नोभेम्बरसम्म छ। नेपालले उक्त सम्झौतालाई थप सहुलियतसहित नवीकरण गर्न माग गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन्। तर, यस विषयमा अमेरिकी सरकारले धारणा स्पष्ट नपारेकाले अहिल्य नै के होलान् भन्न सकिँदैन। 

तर, नेपालबाट अमेरिकी बजारमा निर्यात हुने वस्तुलाई सरकारले त्यत्ति नकारात्मक नलिने उनको ठहर छ। किनभने अमेरिकाको आन्तरिक बजारलाई नेपाली उत्पादनले असर गर्दैन। त्यहाँ स्टिल, गाडी उत्पादन गर्छ। नेपालले यस्ता वस्तु निर्यात गर्दैन। नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरू अमेरिकन बजारमा खासै उत्पादित नहुने भएकाले त्यस्ता वस्तुमा असर नपर्ने उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.