पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउन भारत सकारात्मक
काठमाडौं : पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाले फेरि एकपटक चर्चा पाएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलबीच भेटवार्तामा यो आयोजनामा छलफल भएको हो। ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन ऊर्जामन्त्री सहितको टोली नयाँदिल्लीमा छ।
बिहीबार भएको उक्त भेटमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) चाँडो फाइनल गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
भेटमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर पानी सञ्चालन कार्यविधि चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ। यस्तै, बाढी र डुवान व्यवस्थापनका लागि संयुक्त समितिको १४ औँ बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ (चैत ९ देखि ११) सम्म गर्ने र यसका लागि मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भेटमा भारतका जलशक्तिमन्त्री पाटिलले पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई चाँडो अन्तिम रूप दिन र उक्त आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हुन त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० जेठमा गरेको भारत भ्रमणको क्रममा पनि पञ्चेश्वरमा भएका गाँठा फुकाएर डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो। तर, करिब २ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त विषयमा सम्बोधन हुन सेकेको छैन।
६७ वर्षबाट नेपाली जनतालाई देखाउँदै आएको पञ्चेश्वरको सपना अझै पनि अनिर्णित छ। नेपाल–भारत भू तथा जल राजनीतिका कारण पञ्चेश्वरले निकास पाउन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। दुवै देशका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ५ सयभन्दा बढी असहमतिबाट अहिले २–३ वटा विषयमा मात्र सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ। मुख्य गरी पानीको उपयोगिताको सम्बन्धमा नै दुवै देशले साझा धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
दुवै देशको पानीको उपयोगितासम्बन्धी द्विपक्षीय हितमा भन्दा आआफ्ना स्वार्थमा अल्झँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन। भारतको केन्द्रीय आयोगले सन् १९५६ मा महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेको थियो। सन् १९७८ मा नेपाल–भारत दुवै पक्षका विशेषज्ञको संयुक्त समूह गठन भई स्वतन्त्र रूपले विस्तृत स्थलगत अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो। सन् १९८८ मा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको स्थापना गरियो।
अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा नेपाली भूभागभित्र स्थलगत अन्वेषण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो। सन् १९९१ मा पञ्चेश्वर उच्च बाँध र रूपालीगाड पुनर्नियन्त्रण बाँध समावेश भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसमा पञ्चेश्वरमा ३ सय १५ मिटर उचाइको रक फिल बाँधको निर्माण गरी ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट र रुपालीगाडमा ८३ मिटर उचाइको रि–रेगुलेटिङ बाँधको निर्माण गरी २४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ताव रहेको छ। उक्त अध्ययनको आधारमा नेपालले सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारीअनुसार पञ्चेश्वरको कुल उत्पादन क्षमता करिब पाँच हजार मेगावाट बनाइएको छ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धमा सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ (२०५२ साल माघ २९) गतेका दिन सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार भएको थियो।
सन् २००९ नोभेम्बर २४ (२०६६ मंसिर ९ गते) मा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय पाँचौं बैठकबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त बैठकले प्राधिकरणको (पीडीए) को कार्यसूची पनि तयार गरेको थियो। उक्त कार्यसूची नेपाल सरकारबाट अनुमोदन भई भारत सरकारलाई पठाइएको थियो।
सन् २०१४ सेप्टेम्बर (२०७१ साल असोज)मा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकले प्राधिकरणको विधानलाई अनुमोदन गरेको थियो। प्राधिकरणको २०१४ को नोभेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले यसअघि दुई देशद्वारा छुट्टाछुट्टै तयार पारिएको पञ्चेश्वरको डीपीआरको आधारमा संयुक्त डीपीआर तयार गर्न भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वापकास लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरियो। सन् २०१७ (आव २०७३÷७४) मा वापकासले बुझाएको संयुक्त डीपीआर महाकाली सन्धिविपरीत भएको भन्दै असहमति भएको थियो।
सन् २०२३ बसेको संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकले १५ दिनमा डीपीआरलाई परिमार्जन गर्न वापकासाले निर्देशन दिएको थियो भने ३ सातामा विज्ञ समूहको अर्को बैठकले डीपीआर टुंग्याउने म्यान्डेड थियो। सोही वर्ष नै पोखरामा सम्पन्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गभर्निङ बडिको बैठकले ३ महिनामा डीपीआर टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, हालसम्म डीपीआरमा नै सहमति जुट्न नसक्दा पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !