सहकारी अध्यादेशको औचित्य
![सहकारी अध्यादेशको औचित्य](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/sahakari_lqkRAY9EVK_XdaxjoJ6sL.jpg)
मुलुकमा देखा परेको विकराल सहकारी समस्या समाधान गर्न सहकारीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको देखिन्छ। तर संघीय संसद्को अधिवेशन चालु नभएकाले हालै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ (यसपछि सहकारी अध्यादेश भनिने) जारी गरिएको छ। सहकारीसम्बन्धी कानुनमा केही सीमितता भएका, सहकारीको नियमन प्रभावकारी रूपमा नभएको, सहकारीसम्बन्धी जानकारीको अभाव भएको पाइन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त केही सहकारीका सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तलाई कुल्चेर जथाभावी सहकारी सञ्चालन गर्नु हो। जसकारण सहकारी समस्या चुलिएको हो। सहकारी पीडितको अपचलन भएको रकम सकेसम्म छिटो फिर्ता गर्नु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। सहकारी पीडितका समस्या समाधन गर्नेलगायत सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तुरुन्तै तयार गर्न जारी गरिएको सहकारी अध्यादेश तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न कति उपयुक्त तथा पर्याप्त छन् ? यसको लेखाजोखा आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण : सहकारी अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ, जसमा अध्यादेशको आधाभन्दा बढी अंश खर्चिएको छ। एकजना अध्यक्षसहित पाँच जना रहने प्राधिकरणको बनोट, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको कार्यक्षेत्रलाई हेर्दा यो उच्चस्तरीय, स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा प्रभावशाली हुने सम्भावना कम देखिन्छ। प्राधिकरणका लागि अब्बल दर्जाका विषय विज्ञ, योग्य, अनुभवी, दक्ष तथा पे्ररित कर्मचारी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन। प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकायलगायतका संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि छ। जसले प्राधिकरण विज्ञहरू भएको सक्षम, सबल तथा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकसित नहुने सम्भावना बढी छ।
सहकारीको दर्ता : सहकारी अध्यादेशमा एकातिर ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुने भनिएको छ’ भने अर्कोतर्फ ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ। सहकारीको दर्ता सम्बन्धमा गरिएका यी दुई भिन्न प्रकारका व्यवस्थाले दिन खोजेको सन्देश के हो ? स्पष्ट छैन। साथै के बचत तथा ऋण सहकारी जस्ता संस्थालाई सही किसिमले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने क्षमता सबै स्थानीय निकायमा छ ? भन्ने प्रश्न त्यतिकै सान्दर्भिक छ। यी संस्थाहरूको दर्ता सही किसिमले हुन नसकेमा दर्तादेखि नै सहकारी समस्या बल्झन सक्छ।
सञ्चालकको कार्यकाल : सहकारी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय सहकारीका लोभीपापी सञ्चालकहरूले सहकारीमा एकाधिपत्य जमाएर सहकारीको मर्मअनुसार सदस्य र समुदायको भलो गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत लाभमात्र लिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा सञ्चालकको कार्यकाल दुई अवधि तोकिनु नराम्रो नभए पनि यस व्यवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रको राम्रो विषय ज्ञान र लामो अनुभव भएका दक्ष जनशक्ति गुमाउन सक्ने ठूलो सम्भावना भएको विषयलाई हाम्रो जस्तो राम्रो जनशक्तिको अभाव भएको मुलुकमा कम महत्व दिन मिल्दैन।
व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा : अध्यादेशबाट अन्तरप्रदेश कारोबार भएका सहकारीमा ५० लाख, अन्तरजिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाखसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था छ। सहकारीको नियमन फितलो भएको र सहकारीको ठूलो मात्रामा दुरुपयोग भएको परिप्रेक्ष्यमा यस किसिमको सीमाको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि सहकारीलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी नियमन भएको अवस्थामा सदस्यले सहकारीमा बचत गर्ने सीमा तोक्नु कतिको औचित्य हुन्छ ? गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्र : सहकारी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ‘सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतको कार्य गर्न सहकारी मन्त्रलयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। जसबारे विस्तृत व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ मा छ। तर अध्यादेशले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गरेर ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्ने बाहेक कुनै तात्विक सुधार भएको देखिँदैन। बरु सहकारीको बचत कारोबारको समेत सूचना दिनुपर्ने भ्रम सिर्जना भएको छ।
कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने : सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारी नियमावलीमा सदस्यहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अध्यादेशले यस प्रावधानलाई खारेज गरेर सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा बचतको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान नराखेर कर्जा सुरक्षणको सदस्य हुनुपर्ने भनेर गरिएको छ। जुन व्यवस्थाले सहकारीमा जम्मा भएको तीन लाखसम्मको रकम पनि भविष्यमा सुरक्षित नहुने भएको छ। अर्कोतर्फ ‘बचत फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर गरिएको प्रावधानअन्तर्गत पनि बचत फिर्ता सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा
समस्याग्रस्त संस्थाका सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थामा भन्दा खासै नयाँ प्रावधान ल्याएको देखिँदैन।
अध्यादेशका केही राम्रा प्रावधान
सदस्य हुन नपाउने : सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउँदैन भने त्यसको सट्टा अध्यादेशले ‘एक व्यक्ति, एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन सहकारीको मूल मान्यता नजिक छ।
स्रोत खुलाउनु पर्ने : अध्यादेशले सदस्यले सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्ता रकमको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा एकातिर बैंकमा गरिएको व्यवस्थासँग एकरूपता कायम भएकोे छ भने अर्कोतर्फ बदमासी गरेर कमाएको कालोधनलई सुकिलो बनाउने सम्भावना कम गरेको छ।
लाभांशको सीमा : अध्यादेशमा हालको ‘एक वर्षको सेयर लाभांशको रकम सेयर पुँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा लाभांशको रकम ‘सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। जुन सहकारीको सिद्धान्तसँग बढी मेल खान्छ।
मिलापत्र हुन सक्ने : सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेको कुनै मुद्दामा न्यायाधीकरणले मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा अध्यादेशअनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ।
उजुरी दिने हदम्याद : कसैले सहकारी कानुनविपरीत कार्य गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाएमा ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाकोे सट्टा एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने भनेर गरिएको व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ।
समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्ने आधार : सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेकाले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिपाउँ भनेर कम्तीमा २५ जना सदस्यले रजिस्टार समक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाको सट्टा अध्यादेशले २५ प्रतिशत सदस्य भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ठूलो सानो सबै सहकारीका लागि २५ जना तोकिनुभन्दा २५ प्रतिशत तोकिनु उचित हो। तर पनि २५ प्रतिशत बढी वा कम हो भन्ने विषय भने छलफलको विषय हुन सक्छ।
निष्कर्ष : सहकारीजस्तो महत्वपूर्ण कानुनमा अध्यादेशमार्फत व्यापकरूपमा परिवर्तन गर्नु सुशासनका हिसाबले राम्रो होइन। पर्याप्त गृहकार्यबिना तर्जुमा गरिएका, सार्वजनिक बहस नभएकाले परिमार्जन हुन नपाएका र संसद्मा पनि छलफल नभएका सहकारी अध्यादेशका कतिपय प्रावधान त्रुटिपूर्ण छन्। यसलाई तुरुन्त लागू गर्नुको सट्टा महत्वपूर्ण यस्तो विषयमा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा पहिले श्वेतपत्र जारी गर्ने, त्यसमा प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गरेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्नु उचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)