काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २७ गतेबाट गर्ने भनेको राष्ट्रिय भेला स्थगित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएकोले राष्ट्रिय भेला स्थगित गरिएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री र महासंघ पदाधिकारीहरुबीच बुधबार छलफल भएको थियो। छलफल सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएकोले महासंघबाट घोषित आन्दोलनका पूर्व घोषित कार्यक्रमहरु तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताइएको छ।
निर्माण उद्योगमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूका विषयमा छलफल गरी भावी रणनीति तय गर्न २०८१ पुष २७ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी १४ बुँदे माग सहित आन्दोलनमा जाने महासंघले घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माघ १५ को अल्टिमेटम सहित प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए। यस्तै, केन्द्रमा महासंघले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न समितिका सभापतिहरू लगायतलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
महासंघले सरकारतर्फबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ। भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजन मै उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग ठप्प भएको बताइन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण/किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालो सूचीमा नराख्ने समय सिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म छ। तर, अझै पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा यो क्षेत्र आर्थिक रुपमा धरासयी बन्न पुगेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
