कुमारी सहकारी हिनामिना : जिसस प्रमुखसहित २५ विरुद्ध मुद्दा दायर

१ अर्ब १३ करोड हिनामिना

कुमारी सहकारी हिनामिना : जिसस प्रमुखसहित २५ विरुद्ध मुद्दा दायर

बेनी : बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले १ अर्ब १३ करोड ३३ लाख ९९ हजार ३० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा हालेको हो। 

सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध म्याग्दी जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको हो। संगठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्‍याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत गरेका उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ। 

जिल्ला अदालत म्याग्दीका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आगामी आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने जानकारी दिए। ‘समय अभावका कारण बिहीबार प्राप्त भएको अभियोगपत्र दर्ता मात्र भएको छ,’ उनले भने ‘आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुन्छ।’

सहकारीका वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका ५ र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा र १९ जना फरार छन्। अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरी, वकिल कार्यालय र अदालतले पक्राउ नपरेका आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

बेनी नगरपालिका–१ का ३६ वर्षीय थापा कुमारी सहकारीका पूर्वसचिव, उपाध्यक्ष र ऋण समितिको पदाधिकारी हुन्। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। थापाले सहकारीको १७ करोड ५८ लाख ६३ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। 

उक्त सहकारीका पूर्वप्रबन्धक जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीका ५३ वर्षीय रुद्र गुरुङले १३ करोड ५९ लाख ४८ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका सचिव, पूर्वसहसचिव र लेखा समिति सदस्य बेनी नगरपालिका–१ की ४९ वर्षीया देवीकुमारी थापाले ३ करोड ७१ लाख ४ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ र पूर्वअध्यक्ष रघुगंगा गाउँपालिका–५ का ६७ वर्षीय मनप्रसाद थजालीले ५ करोड ८२ लाख ६६ हजार सात रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। 

पूर्वकोषाध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, पूर्व ऋण समिति सदस्य अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का ६६ वर्षीय थमबहादुर गर्बुजाविरुद्ध ४ करोड ५५ लाख ९४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ र लेखा समितिका पूर्वसदस्य बेनी नगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय लोकबहादुर पुन (लोकेश)ले २ करोड १० लाख ४६ हजार ४४ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। 

फरार रहेकाहरूले पनि कम्तीमा ५२ लाख ९३ हजारदेखि ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रहरीले सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदन, पक्राउ परेकाहरूसँग सोधपुछ, कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन र पीडित बचतकर्ताहरूको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरेको हो। 

सञ्चालक समिति, ऋण उपसमिति र लेखा सुपरिवेक्षक समितिमा दबाब दिई समितिका पदाधिकारीलाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरी संस्थालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण सिस्टमको तालाचाबी आफूहरूले नै लिई गलत लेखा परीक्षण गराई झुटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनाधिकृत रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने, सहकारीको रकम अपचलन गरी आफ्नो नाममा निजी सम्पत्ति खरिद बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

सहकारी ठगी गरेको रकमले निजी सम्पत्ति खरिद गरी एकीकृत गर्ने, निजी कम्पनीमा रकम निकासा गराउने, सहकारीको रकमलाई गैरकानुनी रूपमा ढुकुटीका कारोबारहरूमा प्रयोग गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम सहकारी ऐन तथा कर्जा प्रक्रियाको मापदण्ड नै पूरा नगरी सहकारीको पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा पर्याप्त मात्रामा कर्जा विश्लेषण तथा सुरक्षण नलिई कर्जा प्रवाह गराउने, पेस्कीका नाममा रकम हिनामिना मिलान गर्ने, ऋण देखाई रकम हिनामिना गराउने, चार हजारभन्दा बढी सदस्यको कारोबार गराई सीमित व्यक्तिलाई सेयर सदस्य प्रदान गरी सहकारीको रकमबाट लाभ लिन जीवन बिमा गराई सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने, आफूहरूले लिएको ऋणको दायित्व भुक्तान नगरी आम्दानी हिनामिना गराउने, ब्याज छुट खर्च लेखी रकम हिनामिना गर्ने, सहकारी ऐन कानुनविपरीत कर्जाभन्दा बढी बचतमा ब्याजदर कायम गराई रकम हिनामिना गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.