बनराका सुकुम्बासीले पाउलान् त लालपुर्जा ?

बनराका सुकुम्बासीले पाउलान् त लालपुर्जा ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–४ थारु टोल बनरास्थित सुकुम्बासीका जग्गा कब्जा गर्ने गैरसुकुम्बासीका लालपुर्जा खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। २५ वर्षअघि तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगसँगको ‘सेटिङ’ मा १८२ परिवारको ४५ बिघा जग्गा गैरसुकुम्बासीको हडपेका थिए। सुकुम्बासीको जग्गा पास गरी गैरसुकुम्बासीले लालपुर्जा बनाएको बनरावासीको आरोप छ। 

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त बस्तीको स्थलगत अवलोकन गर्दै लालपुर्जा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। उनले गैरसुकुम्बासीहरूको नाममा बनेका लालपुर्जा खारेज गरिने पनि बताए। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सदस्य गुञ्जबहादुर खड्काका अनुसार गैरसुकुम्बासीलाई वितरण गरिएका लालपुर्जा खारेज गर्न सक्ने अधिकार आयोगको जिल्ला समितिलाई छ। 

उनले भने, ‘जिल्ला तहबाट लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। आयोगले थप निर्णय गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउँछ।’ पीडितहरू न्याय माग्दै ३८ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निरन्तर समाचार छाप्दै आएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष पीताम्बर महतोले बस्तीको बारेमा अध्ययन गरेर छिट्टै प्रक्रिया पूरा गरी थारुटोल बनराका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने बताए। 

उनले भने, ‘पीडित बस्तीवासी, स्थानीय सरकार, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं। अन्यायमा परेका दलित भूमिहीन तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाएर छाड्छौं।’ यसअघि आयोगमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले दिएका १२ हजार २२९ निवेदनउपर छानबिन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए।

न्यायको पर्खाइमै बिते ३८ वर्ष

पटक–पटक आयोग गठन भए पनि थारुटोलका सुकुम्बासी भने थालथलोबाट उठिबास हुने त्रासमा छन्। थारु टोलका सुकुम्बासीहरूले गैरसुकुम्बासीको नाममा वितरण गरिएका लालपुर्जा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष थारुटोल बनरावासीले न्यायको माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए। 

त्यस बेला सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने बचन दिएको थियो। तर, कुनै काम अघि बढ्ने। 

अहिले पनि गाउँलेले नचिनेका—जानेका व्यक्तिहरू लालपुर्जा देखाउँदै बस्ती पस्ने गरेको पीडित जितुवा मुसहर बताउँछन्। उनीहरूले सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाइदिने धम्की समेत दिएर तर्साउने गरेको उनले सुनाए। 

बस्तीमा १ हजार २ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी बस्छन्। लालपुर्जाको आशामा पाँच पुस्ता बितिसकेको स्थानीयहरूले सुनाए। ‘मेलै भोगचलन गर्दै आएको सडक भित्रको ६ कठ्ठा जग्गाको मूल्य २१ लाखसम्म पुगेको छ’, जितुवा मुसहरले भने, ‘यो जग्गामा घर मेरो छ। खेती मैले लगाएको छु। लालपुर्जा लिएर कब्जा गर्न अरू पो आउँछन्। यहाँ बर्सौंदेखि हामी बस्दै आएका छौं।’ 

बाहिरका नचिनेका व्यक्तिहरू लालपूर्जा देखाउँदै बस्ती आउने गरेको बताउदै उनले थपे, ‘२१ लाख दे भन्छन्, न दिए घर भत्काएर उठाइदिने धम्की दिन्छन्। हामी गरिबलाई खान अप्ठ्यारो छ , २१ लाख कहाँबाट ल्याउँ ? ’ 

थारु टोल बस्तीको बिचबाट सदरमुकाम जलेश्वर जाने बर्दिबास–पथलैया–रौजा–जलेश्वर सडक खण्ड विस्तार भएपछि जग्गाको भाउ बढेको छ। यहाँको जग्गा प्रतिकठ्ठा २०–३० लाखसम्म बिक्री हुन थालेको छ। 

बस्तीका जग्गाहरू पास गराएर लालपुर्जा लिएकाहरू बैंकमा धितो राखेर ऋण लिइरहेका छन्। अर्कोतिर बस्तीको जग्गा किनबेच पनि भइरहेको स्थानीय वीरबहादुर सिंहले बताए। उनले भने, ‘अब सरकारले हामीलाई न्याय दिनै पर्छ। किन भने यसपटक बनेको भूमि आयोग अन्तिम आयोग हो भनेर भनिएको छ। ’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। पुस २९ गते आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूले सपथ लिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.