विराटनगर : विराटनगरमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी न्यायकर्ता (न्यायाधीश), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी)ले अपराधको अनुसन्धान तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अनुसन्धान सही नहुँदा न्याय निरुपणमा असर पर्ने र न्याय प्राप्त गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। विराटनगरस्थित कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सोमबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी, २०८१ मा सहभागी उनीहरूले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्रै अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने बताए।
तथ्यमा आधारित अनुसन्धानले मात्रै अपराधको गहिराइमा पुग्न सकिने र न्याय निरुपणमा जटिलता पैदा नहुने निष्कर्ष गोष्ठीबाट निकालिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको आयोजना र प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको समन्वयमा भएको गोष्ठीको उद्घाटन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले गरे। गोष्ठीमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू, मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटका अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरू उपस्थित थिए।
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीले गोष्ठीमा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षाको विषयमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लागत हिसाबले प्रस्तुतिहरू भएको बताए। अभियोजनकर्ताले पनि प्रस्तुति दिए। ‘अनुसन्धानको असल एवं सबल पक्षका बारेमा छलफल गर्दै गोष्ठीमा थप सूचना र सीपहरू आदानप्रदान भएका छन्,’ डीआईजी अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य गोष्ठीको हो।’
अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले न्यायकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच अपराध अनुसन्धानका विविध विषयमा छलफल एवं समीक्षा गरेर अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको कार्ययोजनामै समावेश गरेर प्रत्येक वर्ष गोष्ठीको आयोजना गरिन्छ।
पंगेनीले विकसित नयाँ विषयवस्तुको अद्यावधिक गराउँदै अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन यस्ता गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। न्याय निरुपण, अनुसन्धान एवं अभियोजनमा देखिएका समस्याहरू, समाधानका उपाय, विद्यमान अवस्था, सीमा, अपेक्षा, सुधार गर्नुपर्ने कुरा, अनुसन्धानमा भोग्नु परेका जटिलता लगायतका विषयमा छलफल भएर साझा निष्कर्ष निस्किने उनको भनाइ छ।
‘अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यो जटिल र बृहत् विषयमा अनुसन्धान एवं अभियोजन अधिकारीबीच अनुभव आदानप्रदान गरेर ज्ञान एवं सीपलाई फराकिलो बनाउँदै कामलाई सहजता प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने छ। यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ,’ पंगेनीले भने।
विभागका प्रमुख एवं एआईजी कुवेर कडायतले सरोकारवालालाई भेला गराएर अपराध अनुसन्धानको वर्तमान परिदृश्य, असल प्रयास, नवीनतम् सुरुवात, अनुसन्धानको विद्यमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुने बताए। उनका अनुसार अनुसन्धानमा देखिएका कानुनी लगायतका समस्याको पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन तथा प्रहरीलाई प्राप्त नयाँ जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी लिएर कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्ने योजना छ।
एआईजी कडायतले अनुसन्धानलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन अनुसन्धान अधिकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। साझा धारणाको विकास गर्न र अनुसन्धान पद्धतिमा नयाँ आयाम ल्याउन तथा अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष बनाउन गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
गोष्ठीमा अनुसन्धानलाई पारदर्शी, स्वच्छ र तथ्यपरक बनाउँदै समस्याको उचित निराकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अनुसन्धान प्रभावकारी भएमा मुलुकलाई ‘ग्रे जोन’बाट निस्कन मद्दत पुग्ने कडायतको भनाइ छ। जिल्ला अदालत मोरङकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले अनुसन्धानकै आधारमा न्याय सम्पादन हुने बताइन्। ‘न्याय सम्पादनको आधार नै अनुसन्धान हो। अनुसन्धानमा प्रहरीले निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र तहकिकात आफैंमा जटिल एवं चुनौतीपूर्ण विषय रहेको बताए। सीमित स्रोत साधनका बाबजुद अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी अब्बल देखिएको उनको भनाइ छ। ‘अनुसन्धान ‘फेल’ भयो भने राज्य असफल हुन्छ। अराजकता बढ्छ। यो आफैंमा ठूलो विधा छ। अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीका साथै मिडियाको ठूलो हात हुन्छ,’ भण्डारीले भने। ठाउँ अनुसार अपराधको प्रकृति फरक हुने बताउँदै उनले कहिलेकाहीँ प्रहरीले चाहेर पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारलाई प्रहरीका लागि काम गर्न समस्या रहेको उनले बताए। भने, ‘प्रहरीका लागि केही काम गर्न खोज्दा सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्छ। तर, पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, लागूऔषध लगायतका अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीसँग सहकार्य भइरहेको छ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय समाजमा ‘साइबर क्राइम’का घटना बढेका छन्। यही हिसाबले अपराध बढ्दै जाने हो भने नेपालका जेलले धान्ने अवस्था नहुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। ‘बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय तहमै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अनुसन्धानका नाममा प्रहरीबाट हुने ‘फोन ट्रयाक’ले केही समस्या निम्त्याइरहेको देख्छु,’ उनले भने।
भण्डारीले पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरूबाट प्रहरीले धेरै दबाब झेल्नु परिरहेको बताए। आफूले प्रहरीलाई गलत दबाब नदिएको जिकिर उनको छ। प्रहरीले स्वतन्त्र हिसाबले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। तर, दल र नेताहरूबाट धेरै दबाब सिर्जना गरिँदा अनुसन्धान स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहुने भण्डारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
