काठमाडौं : थ्रेस होल्ड बढाउने हल्लाबाट त्रसित भएका तरार्ई–मधेस केन्द्रित दल बाध्य भएर मोर्चाबन्दीको बाटोमा अघि बढेका छन्। सत्ता, स्वार्थ र मनमुटावले तितरबितर भएका दल मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीतिमा पुगेका हुन्। मोर्चा बनाउनका लागि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, डा. सीके राउत, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, रेशमलाल चौधरीलगायत आठ दलका नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता परिचालन गरेका छन्। नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टीभित्र अरू पार्टीसँग वार्ता, संवाद, पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीका लागि समिति गठन गरेका थिए। उनीहरू साझा धारणा निर्माणका लागि दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित लोसपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको आठदलीय कार्यदलको बैठकले मोर्चालाई मूर्तरूप दिन तयार भएका छन्। दलहरूको साझा अवधारणा बनाउन बिहीबार कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार मोर्चाको अवधारण, एजेन्डा र भावी रणनीतिबाट मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ। ‘मोर्चाको नाम, एजेन्डा, विगतका प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र बाँकी अधिकारका लागि तयारी साथ संघर्षमा जाने मोटामोटी सहमति भएको छ। यसबारे कार्यदलमा रहेका नेताहरूले अध्ययन गरेर सामग्रीहरू तयार पार्छौं’, नेता झाले भने, ‘त्यो सबैलाई साझा आवधारणाका रूपमा तयार गरिन्छ। त्यसपछि सबै पार्टीका अध्यक्षलाई अध्ययन, सुझावका लागि दिन्छौं। अनि सबै पार्टीका नेताहरू सहमत भएर अध्यक्षहरूको साझा बैठक बस्नेछ।’
कार्यदलमा रहेका नेताहरूले बैठकमा आएका छलफलबारे आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई नियमित बिफ्रिङ गरिरहेका छन्। पार्टीका अध्यक्षहरूबीच पानी बारबारको अवस्था छ। तर, उनीहरूबीचको तिक्तता मेटाउँदै पुनर्मिलन गराउन सबै पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू अर्काअर्काबीच ‘हुलाकी’को काम गरिरहेका राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले बताए।
पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि नजिकिन थालेका छन्। लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि एकअर्कासँग मोर्चामा बस्न तयार भएका छन्। ठाकुरसँग मनमुटाव भएर पार्टी फुटाएर महतोले हालै नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए।
मधेसको मूलधारको राजनीतिबाट झन्डै विमुख हुन थालेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई संविधान संसोधन र थ्रेस होल्ड बढाउने विषयले मोर्चाबन्दीको धारमा ल्याउन बाध्य बनाएको हो। संघमा ३ बाट ५ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत थे्रस होल्ड राख्नुपर्ने ठूला दलले बताउँदै आएका छन्। यसै अनुरूपका निर्वाचन कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले प्राप्त उपलब्धिलाई संविधान संशोधन गरेर कमजोर बनाउन खोजेको बैठकको निष्कर्ष रहेको कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झाले जनाए।
‘संविधान संसोधनमार्फत दुईदलीय बाटोतिर देशलाई लान खाजेको छ। यसले देश संकटमा फस्छ’, उनले भने, ‘यो विरुद्ध सरकारलाई दबाब दिन, उपलब्धिको संस्थागत गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच हामीले मोर्चाबन्दी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं।’ माघ महिनाभित्र ८ दलको मोर्चा स्पष्ट कार्यनीतिसहित सरकारलाई सडक र सदन दुवैमार्फत दबाब दिने उनले बताए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर भएसँगै प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव मनिष मिश्रका अनुसार मधेसका थुप्रै राजनीतिक एजेन्डाहरू अझै संस्थागत हुनै बाँकी छन्। त्यसका लागि पनि मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारलाई सडक र सदनबाट दवाब दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसैले दलहरू एकजुट भएर जाने सहमति जुटेको हो।
दलहरूको माघ १ गते बसेको पहिलो औपचारिक बैठकले मोर्चाबन्दी गरेर शक्ति आर्जन गर्ने पक्षमा पुगेका थिए। त्यसअघि पटक–पटक अलग–अलग छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
