एआई नीति आउँदै

एआई नीति आउँदै

काठमाडौं : सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति ल्याउने भएको छ । नेपालमा एआई प्रविधिको क्षेत्रगत अनुसन्धान र विकास गर्दै यसलाई नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१ ल्याउन लागेको हो । एआई प्रणालीको विकास र सक्रिय, समावेशी तथा नैतिक प्रयोगबाट समुन्नत नेपालको निर्माणको गर्ने दूरदृष्टिका साथ यो नीति ल्याउन लागिएको छ । एआईको रूपान्तरणकारी सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येय सरकारको छ । 

नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाहरूको सबलीकरण एवं क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको एआई नीतिको मस्यौदामा छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु, एआईको प्रयोगमार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगको लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्र्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआई नीतिको मस्यौदा माथि राय मागेको छ । विश्वका अधिकांश प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्था एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा केन्द्रित हुन थालेका मस्यौदामा उल्लेख छ । जहाँ मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, प्रेडिक्टिभ एआई, जेनेरेटिभ एआईलगायतका प्रविधिको विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ ।

 नेपालमा पनि एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । निजी उद्योग र स्टार्टअपले च्याटबोट, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, र मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास तथा प्रयोग गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय तथा निजी संघसंस्थाले एआईसम्बन्धी विषयको अध्यापन एवं अनुसन्धान गरिरहेका छन् । एआईको सम्भावना, चुनौती र जोखिमसम्बन्धी क्षमता, अनुभव, विज्ञता र साक्षरताको कमी भएकोले नीति बनाउन लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । एआई प्रयोगका लागि डाटाको सृजना, सहज पहुँचमा अवरोध र डाटाको उपलब्धतामा अभाव हुनु, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी प्राप्ति नीति, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव हुनुले नीतिको अवस्था रहेको मस्यौदामा छ । 

एआईसम्बन्धी नैतिक मापदण्डको अभावका कारण पूर्वाग्राही नतिजा, गोपनीयता उल्लंघन र जिम्मेवारीको अभाव हुनुले पनि यो नीति ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । एआईको प्रयोगलाई नैतिक परिधिभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदै आएको छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत, साधन स्रोत तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको पनि मस्यौदामा छ । एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा विभिन्न क्षेत्रबीच पर्याप्त सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । एआईको प्रयोग गर्दा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, उल्लंघन वा दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । एआईको समसामयिक प्रयोग र विकासका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । एआईको प्रयोगबाट सिर्जित हुन सक्ने जोखिमको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु, प्रविधिको अत्यधिक परनिर्भरताले डाटा सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न नसक्नुले पनि चुनौती थपेको मस्यौदामा छ ।  एआईको उच्चतम प्रयोगमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न सकिनेछ ।    
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.