एआई नीति आउँदै

काठमाडौं : सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति ल्याउने भएको छ । नेपालमा एआई प्रविधिको क्षेत्रगत अनुसन्धान र विकास गर्दै यसलाई नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१ ल्याउन लागेको हो । एआई प्रणालीको विकास र सक्रिय, समावेशी तथा नैतिक प्रयोगबाट समुन्नत नेपालको निर्माणको गर्ने दूरदृष्टिका साथ यो नीति ल्याउन लागिएको छ । एआईको रूपान्तरणकारी सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येय सरकारको छ ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाहरूको सबलीकरण एवं क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको एआई नीतिको मस्यौदामा छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु, एआईको प्रयोगमार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगको लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्र्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआई नीतिको मस्यौदा माथि राय मागेको छ । विश्वका अधिकांश प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्था एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा केन्द्रित हुन थालेका मस्यौदामा उल्लेख छ । जहाँ मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, प्रेडिक्टिभ एआई, जेनेरेटिभ एआईलगायतका प्रविधिको विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा पनि एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । निजी उद्योग र स्टार्टअपले च्याटबोट, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, र मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास तथा प्रयोग गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय तथा निजी संघसंस्थाले एआईसम्बन्धी विषयको अध्यापन एवं अनुसन्धान गरिरहेका छन् । एआईको सम्भावना, चुनौती र जोखिमसम्बन्धी क्षमता, अनुभव, विज्ञता र साक्षरताको कमी भएकोले नीति बनाउन लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । एआई प्रयोगका लागि डाटाको सृजना, सहज पहुँचमा अवरोध र डाटाको उपलब्धतामा अभाव हुनु, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी प्राप्ति नीति, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव हुनुले नीतिको अवस्था रहेको मस्यौदामा छ ।
एआईसम्बन्धी नैतिक मापदण्डको अभावका कारण पूर्वाग्राही नतिजा, गोपनीयता उल्लंघन र जिम्मेवारीको अभाव हुनुले पनि यो नीति ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । एआईको प्रयोगलाई नैतिक परिधिभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदै आएको छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत, साधन स्रोत तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको पनि मस्यौदामा छ । एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा विभिन्न क्षेत्रबीच पर्याप्त सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । एआईको प्रयोग गर्दा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, उल्लंघन वा दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । एआईको समसामयिक प्रयोग र विकासका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । एआईको प्रयोगबाट सिर्जित हुन सक्ने जोखिमको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु, प्रविधिको अत्यधिक परनिर्भरताले डाटा सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न नसक्नुले पनि चुनौती थपेको मस्यौदामा छ । एआईको उच्चतम प्रयोगमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
