रौतहट : जिल्लाको मध्य भागमा रहेको गरुडा नगरपालिकामा चरम आर्थिक दोहन भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गरुडा नगरपालिकामा एक करोड एक लाख ६० हजार ५४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चमध्ये ठूलो रकम आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मेयर कन्थमणी जयसबाल र उनका छोराहरुको मौखिक आदेशमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । केही खर्चमा बिल–भर्पाई, दररेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा प्राविधिक बिल पुष्टि नै नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
पालिकाकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको धज्जी उडाउँदै अपनाउनु पर्ने बित्तीय अनुशासन र सामन्य प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरिएको, स्वीकृति नलिई भुक्तानी गरिएको तथा लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका कारण खर्च भएको रकमको वास्तविक उपयोगबारे प्रश्न उठेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
महालेखाका अनुसार कतिपय योजना सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि त्यससँग सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाणिक कागजात पेश गरिएको छैन । केही योजनामा कामको मूल्याङ्कन स्पष्ट नभए पनि भुक्तानी भइसकेको देखिएको छ । यसले खर्च र कार्यान्वयनबीचको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा नियमित लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
यता स्थानीयवासीले भने हरेक वर्षजसो यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सुधारको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । विकासका नाममा बजेट वृद्धि हुँदै गए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गरुडा नगरपालिकामा देखिएको यो आर्थिक कैफियतले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्चको निगरानी, सुशासन र जवाफदेहिताको विषयको उजागर गरेको भए पनि चुनापैपिच्छे दल बदल्ने मेयरको आफन्तदेखि आसेपासेको हालिमुहाली रहेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक आक्रोश बढ्दो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
