प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, कार्यसूचीमा छैन अध्यादेश

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, कार्यसूचीमा छैन अध्यादेश

काठमाडौं : संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा अपरान्ह १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको  संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर, आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रस्तुत नहुने भएको छ। बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेश समेटिएको छैन।

यसअघि  माघ २४ गते संघीय संसदमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचीबाट नै हटाइएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नगर्दा दुवै सदनमा अध्यादेश पेश हुन सकेको छैन्। अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन जसपा नेपालको साथ आवश्यक छ।

आज बैठकमा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१' पेश गर्ने कार्यसूची  छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१” फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। 

यसैगरी बैठकमा 'नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची छ। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले 'नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१' प्रस्तुत गर्ने, नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१' प्रस्तुत गर्ने ,"सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१" लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, 'सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१" प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 'अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नछन्। मन्त्री पौडेलले  'बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले 'विधायन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख  छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.