थारूहरूको मौलिकता संरक्षणका लागि सरकारले सहयोग गर्छ : सभापति देउवा

थारूहरूको मौलिकता संरक्षणका लागि सरकारले सहयोग गर्छ : सभापति देउवा

दाङ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थारूहरूको मौलिकता संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत रूपमा भएका अप्ठ्याराहरू फुकाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्। दाङको चखौरामा सञ्चालन गरिएको थारूहरूको ‘महाकुम्भ’लाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सरकारले केही गर्नुपर्ने भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताएका हुन्। 

‘थारूहरूका केही मौलिक र सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्। तिनलाई जोगाउनुपर्छ। यो सरकारको नीतिभित्रै पर्छ’, सभापति देउवाले भने,‘यो केन्द्रबाट गर्नुपर्ने भए पनि हामी त्यो गर्छौं। तपाईंहरूको संस्कृति र मौलिकता जोगाउनका लागि सरकारले पनि नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँछ। राज्य निर्माणका लागि तपाईंहरूको भूमिका महत्वपूर्ण पनि रहन्छ।’

सभापति देउवाले मौलिक परम्परा जोगाउने नीति सरकारको भए पनि कतिपय कुरामा ऐन, कानुनहरूको आवश्यकता पर्ने भन्दै आदिवासी समुदायको हितका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘हुन त यहाँ रक्सीको कुरा उठेको छ। तर पनि कतिपय मौलिक परम्पराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्न पनि सकिन्छ’, सभापति देउवाले भने ‘त्यो कुरा राम्रो हो र तपाईंहरूको समुदाय र देशलाई फाइदा हुन्छ भने हामीले कानुन निर्माणका लागि पहल थाल्नुपर्छ।’

थारू अगुवाहरूले थारूले परम्परागत रुपमा उत्पादन गर्ने मदिरा विश्वव्यापी ब्रान्डभन्दा कम नभएको भन्दै त्यसलाई बजारीकरण गर्नका लागि कानुन निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए। 

‘थारुहरूले बनाउने रक्सी कुनै विदेशी ब्रान्डभन्दा कम छैनन्। ती मौलिक तरिकाले उत्पादन गरिएको रक्सी स्वास्थ्यका लागि पनि हानीकारक हुँदैन। तर त्यसलाई अहिले कानुनले बन्देज गरिदिएको छ। यसबाट थारूहरूको मौलिक परम्परा लोप हुँदै गएको छ’, मटँवा/बरघर/भलमन्सा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले भने, ‘सरकारले कानुन बनाएर त्यसको ब्रान्डिङ र लेबलिङ गर्ने अनुमति दियो भने थारूलाई धनी बनाउन केही गर्नै पर्दैन। हाम्रा उत्पादनहरू विदेशी ब्रान्डलाई सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन् र त्यो हाम्रा लागि आर्थिकउपार्जनको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम पनि बन्न सक्छ। 

उनका अनुसार यसअघि नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति ल्याइसकेको छ। तर कानुनको अभावमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.