नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक : प्रसारणलाइन बनाउनेदेखि क्षमता विस्तारमा सहमति

काठमाडौं : नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औं बैठकले २ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सहमति जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा मंगलबार भएको बैठकले नेपाल–भारतबीच इनरूवा–न्यू–पूर्णिया र दोधारा –बरेलीबीचको ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य संयुक्त सहकार्यमार्फत अघि बढाइने सहमति गरेको हो। इनरुवा–न्यू–पूर्णिया सन् २०२८-२९ सम्म र दोधारा–बरेली  सन् २०२९÷३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यसका लागि नेपालतर्फको प्रशारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनका लागि  ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा अपनाइने सहमति भएको बताइएको छ। संयुक्त सहकार्यको कम्पनी स्थापना आगामी एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत सहमति भएको छ। 

यही माघ ९ गते दुई देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले उक्त दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएको थियो। उक्त बैठकले सेयर अनुपात ५१ र ४९ प्रतिशत हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति जनाएको थियो। उक्त बैठकले दुई वर्षदेखि टुंगो लगाउन नसकेको यी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको थियो। यस्तै बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण १००० मेगावाट पु¥याउने सहमति गरेको छ। अहिले ८०० मेगावाट आयात-निर्यात हुने गरेको थियो। 

जेएससी बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलिजीवी (भारत) वीचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने समय तोकेको छ। यसमा नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रसारण लाइन पावर ग्रिडले डिसेम्बर, २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। सन् २०३४–३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न थप २ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ। निजगढ÷हरनैया (नेपाल)–मोतिहारी (भारत) बीच प्रसारण लाइन सन् २०३४–३५ सम्म र कोहलपुर (नेपाल)–लखनउ (भारत) बीच २०३४–३५ सम्म निर्माण गरिने सहमति भएको छ। दुवै ४ सय केभी प्रसारणलाइन हुने छन्। यस्तै,  ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबीच ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ। यसमा उच्च क्षमताको एचटिएलएस कन्डक्टर सन् २०३४–३५ सम्म सम्पन्न गरिने छ। 

नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा उक्त बैठक सम्पन्न भएको हो। उक्त बैठकमा नेपाल–भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजनाहरू, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यात लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको एउटा दफाले दुई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निर्णय लिन सक्ने अघिकार दिएको समितिको रूपमा यी समितिहरूलाई मान्यता दिएको छ।