काठमाडौं : सरकारले भूमिलगायतका ६ वटै अध्यादेश पारित हुने दाबी गरेको छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कारण अड्किरहेका अध्यादेशको विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासमा सरकार लागिपरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलगायत सबै अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुने दाबी गरे। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारको भएको बताए। उनले जसपा नेपालले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको दाबी गरे। जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका पाँच अध्यादेशमा मात्रै सहयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग गर्न नसकिने जसपा नेपालले बताएको छ। जसपा नेपालको सहयोग बिना अध्यादेश पारित नहुने अवस्था छ। ६० दिनभित्र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बहुमतबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नत्र निष्क्रिय हुन्छ। सत्तारूढ कांग्रेस एमालेको प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल सहयोग बिना अध्यादेश पास हुन नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्रियसभामा ५९ सिट छ। जसमा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग १० सिट छ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई जनाले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ। उता जसपा नेपालसँग ३ सिट छ। जसले गर्दा जसपा नेपालको बार्गेनिङ पावर बढेको छ। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले अहिले अध्यादेश संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको बताए।
उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि मनाएर ६ वटै अध्यादेश पारित गर्ने सरकारले बाटो खोज्दै छ। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालयमा जसपा नेपालको नजर रहेको पनि चर्चा छ। तर, उसले यो विषयलाई इन्कार गर्दै आएको छ। जसपा नेपालको पछिल्लो निर्णयले सरकार पनि नैतिक संकटमा परेको छ। त्यस कारण उपायको खोजीमा सरकार लागेको छ। एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विराटनगर पुगेर अध्यादेश पारित हुने कुरा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको बताएका छन्। सत्तापक्षको संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री दिएको रिपोर्ट अनुसार यी पारित हुन्छन् भनेर उनले भन्नु भएको छ, गौतमले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सदनले गर्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : सजाय माफी वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि खारेज
एसियाली विकास बैंकको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट २०२४ फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेका छ। सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
