लुम्बिनी प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन
प्रदेशले आफैं कानुन बनाउँदा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, संघको मौजुदा कानुन टेकेर अघि बढौं : प्रधानमन्त्री
फागुन ५, २०८१ सोमबार १४:२१:३४
दाङ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताले विकासको ढोका खोलेको र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई पार गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। ‘हामी सबैले मिलेर मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सक्छौं। उलटफेर कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। संघ सरकारले बनाएका मौजुदा कानुनमा टेकेर प्रदेशहरूले विकास गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशले आफैं कानुन बनाउँदा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै संघीय सरकारले बनाएका मौजुदा कानुनमा टेकेर बनाउन आग्रह गरे।
पवित्र भूमि लुम्बिनीमा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको बताउँदै उनले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा अन्य ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूले यो प्रदेशलाई विशेष बनाएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्दै गएको र यहाँको राजधानी सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको बताए। संघीयताले विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फराकिलो सडक, तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रदेशको प्रगतिको सूचकको रूपमा व्याख्या गरे। साथै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग लगायतका योजनाहरूले यातायात सहज बनाउने बताउँदै, रामपुर-कपुरकोट सडक निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन, र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे चर्चा गर्दै, मानव-केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। सिँचाइ आयोजना सफल बनाउँदै कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै विकासका कार्यहरू अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले १ हजार २ सय शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरे। यो अस्पताल भवन प्रदेश सरकारको ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको पहिलो ठूलो पूर्वाधार हो।
तर, केन्द्र सरकारले १ हजार शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘हामीले मिलेर यी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने,’ सहकार्यबाट मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको सही सदुपयोगमा पनि जोड दिए। ‘मोबाइलमा गरेका कुरा गोप्य हुँदैनन्। अरूले बनाएको चिज हो। डेटा अन्त जान्छ, डेटामा बस्छ। प्रविधिको धेरै विकास भएको छ। ठीक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
