सेती अस्पताल गाभेर भए पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सुरु हुन्छ :  मन्त्री भण्डारी

सेती अस्पताल गाभेर भए पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सुरु हुन्छ :  मन्त्री भण्डारी
सुन्नुहोस्

धनगढी : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सेती प्रादेशिक अस्पताल गाभेर भए पनि कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सुरु हुने बताएका छन् । बिहीवार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप तथा रोजगार मेलाको उद्घाटनका लागि मन्त्री भण्डारी बिहीवार बिहान धनगढी आएका छन्। 

उनले गेटामा निर्माण भइरहेको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पनि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘सेती प्रादेशिक अस्पताललाई जोडेर भए पनि सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसक्नु भएको छ’, उनले भने ।

कैलालीको गेटामा झन्डै ७ अर्बको संरचना बनिसक्दा पनि त्यहाँ न चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन हुन सकेको छ, न त्यहाँ राम्रो अस्पताल नै सञ्चालन भएको छ । 

उनले दोधाराचाँदनीमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको पनि भारत सरकार ठेक्काको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । 

‘दोधाराचाँदनीमा निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि भारत सरकार ठेक्काको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यहाँको रुख कटानको आदेश पनि भइसकेको छ । रुख कटानका लागि सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । भारत सरकारले निमार्णको ठेक्का गर्ने बित्तिकै रुख कटान पनि सुरु हुनेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले भारतको मुन्द्रा सामुद्रिक बन्दरगाहलाई लक्षित गरी उक्त बन्दरगाह निर्माण भइरहेको बताए । ‘नेपालले मुन्द्रा सामुद्रिक पोर्ट पायो भने अहिलेको यातायातको दूरी भन्दा १५ दिनको छोटो दुरी हुन्छ, यसले नेपालको आयात निर्यातमा एकदमै सहज हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

‘पूर्वाधार निर्माणमा झन्जटिलो प्रक्रिया भएका कारण देशमा विकासको गति सुस्त भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई सहज पार्नका लागि विधेयकहरू ल्याएको छ । देशविकासका लागि ती विधेयकहरू सदनले पास गर्नेछ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.