सरकारसँग माओवादी केन्द्रको माग : विदेशी राष्ट्रसँग व्यवहार गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऔं

सरकारसँग माओवादी केन्द्रको माग :  विदेशी राष्ट्रसँग व्यवहार गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऔं
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन संवाद थाल्न माओवादी केन्द्रले सरकारसँग माग गरेको छ। माओवादीले केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले माफिया र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाएको छ। उसले विश्वको भू–राजनीति विरोधाभाषपूर्ण बन्दै गएको ठहर सरकारलाई नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रक्षा र आत्मसम्मानका लागि सबै दलसँग संवाद गरेर सरकारले परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने माओवादीले माग गरेको हो।

शुक्रबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्व परिस्थिति विरोधाभाष र अन्योलपूर्ण बन्दै गए पनि सरकार चुपचाप लागेर बसेको टिप्पणी गरेका छन्। 

उनले भने, ‘विश्व भूराजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ। नेपाली सेना पनि संवेदनशील र चनाखो भएर बस्नुपर्छ अब विश्वका शक्तिशाली देशहरू नेपालमा स्पेस बनाउन खोजिरहेका छन्। हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। हाम्रो भूमिलाई कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन।’

उनका अनुसार नेपाल र नेपालीले कसैको हैकम सहँदैन भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। सबै पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यनीति फरक छन्। तर, राष्ट्रिय हितका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यकता छ। अहिले नेपाललाई विश्वसँग ठूलो चुनौती छ तर, अवसर पनि यसमै छ।

जनताको समस्या बुझ्न प्रचण्ड मधेस झर्दै

सरकारको काम, देशको आवश्यकताबारे जनतालाई जानकारी दिनका लागि माओवादीले तरार्ई मधेस जागरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ। यो अभियानलाई देशको ठूलो जनसंख्या रहेको तरार्ई मधेसको हुलाकी राजमार्गमा केन्द्रित गर्दैछ। 

माओवादीले अभियानमार्फत मधेसका जनताको समस्याबारे बहुआयामिक ढंगले कुरा गर्ने पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटाले दाबी गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) देखि महासचिवसम्म अभियानमा सहभागी हुने उनले बताए।

‘जनताको घरमा बस्छौं। हाम्रो कुरा जनतालाई भन्ने, जनताका कुरा हामीले सुन्ने अभियान हो,’ प्रवक्ता सापाकोटाले भने, ‘दोस्रो चरणको अभियान मध्यपहाडी राजमार्गमा केन्द्रित गर्छौं। यो अभियानलाई पहाड र हिमालसँग पनि जोड्छौं।’  

‘सरकार अध्यादेशको पासोमा फस्यो’

सरकारले संसदीयलाई उपेक्षा गरेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सापकोटाले सरकार अध्यादेशको पासोमा फसेको माओवादीको निष्कर्ष छ।

‘दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको छ। सदनमा विधेयक पेस गरेर छलफल गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर, सरकार त्यो बाटोलाई उपयुक्त ठान्दैन,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ सरकार तानाशाही र अधिनायकवादतिर जाँदैछ। सरकारको क्रियाकलायबाट हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई यस्तै भान भयो।’ यतिमात्रै होइन सरकार एक प्रकारले अध्यादेशको पासोमा फसेको माओवादीको दाबी रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘केपी शर्मा ओली सरकारले एक त सदन ढिला बोलायो हात लाग्यो शून्य छ। सदन प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर भएन।’ 

उनका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहसको थलो सदन बन्नुपर्ने हो। तर, प्रतिक्रियात्मक र आरोप प्रत्यारोपको थलो बन्यो। नीति, सिद्धान्त र विचारको बहस भएको छैन। उनले भने, ‘सांसदले प्रश्न सोध्छन्, प्रधानमन्त्री उत्तर नदिएर हिँड्छन्। योभन्दा लज्जाजनक स्थिति के हुन्छ।’

सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण सहकारी पीडितहरूको समस्या 

झन्झन् जटिल बनेको माओवादीले आरोप लगाएको छ। प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बचत डुबेर सहकारी पीडितहरू रोइरहेका छन्। सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण बनाउने भनेको छ तर, त्यो पनि व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकेको छैन।’ सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न ल्याएको विधेक फिर्ता लिनु पर्ने माग राखेको छ। 

उनका अनुसार जबजब सरकारले आफ्नो कामलाई जनताको पक्षमा उतार्न सक्दैन। तबतब सरकार प्रश्नको घेरामा पर्न थाल्छ। अनि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्न थाल्छ। विश्वमा सबैतिर यस्तै देखिन्छ। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न होइन जनताको मुख बन्द गर्न विधेयक ल्याएको छ।’

महँगी नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो

सरकारले महँगी नियन्त्रणमा चुकेको माओवादीको भनाइ छ। प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘महँगीले जनता धेरै मारमा परेका छन्। त्यसको अनुगमन पनि छैन, नियन्त्रणमा पनि छैन। सरकारले कालाबजारीलाई त्यसै छाडा छोडिएको छ।’ किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान नदिएको समेत माओवादीले जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘किसानले मलबिउ पाएका छैनन््। हिउँदे बाली लगाउने बेला भयो। तर, मलबिउ नै छैन।’ बाढी पहिरोको बारेमा सरकार अनुपस्थित रहेको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले थपे, ‘विपत््मा परेकाहरूको बासका लागि सरकारले ध्यान नै दिएको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.