अमेरिकाले टीपीएस खारेज गरेको छैन, भिसाको दुरुपयोग नगरे नेपालीहरू डराउनु पर्दैन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएसँगै अमेरिकामा बस्ने आप्रवासीहरू त्रसित छन्। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीमाथि जुन किसिमले धरपकड गरिरहेको छ, त्यो देखेर नेपालीहरू पनि त्रसित बनेका छन्। अमेरिकाले जुन धरपकड गरिरहेको छ, त्यसमा कस्ता आप्रवासीहरू परेका छन्? के नेपालीहरू पनि ट्रम्प प्रशासनको धरपकडको शिकार भइहेका छन्? वा, कस्ता नेपालीहरू ट्रम्प प्रशासनको निशानामा पर्न सक्छन्? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको टीपीएस अर्थात् Temporary Protected Status रद्द भएको हो? यो टीपीएस भनेको के हो? आउनुस्, यस विषयमाा चर्चा चरौं।

के हो टीपीएस?
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा टीपीएस रद्द भएको खबर फैलिरहेको छ। आजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टीपीएस रद्द भएको कुनै खबर छैन। अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको खबर यथार्थ होइन। यो के आधारमा मैले भनिरहेको छु भने, प्रत्येक दिन सम्बन्धित निकायहरूको अपडेटहरू हेर्ने गरेको छु। अपडेटहरूमा त्यस्तो केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन।

नेपालको टीपीएसको म्याद जुन महिनाको २४ तारिखसम्म छ। टीपीएसको प्रक्रिया के हुन्छ भने, ६० दिनअघि नै त्यसलाई नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ। हुन्छ भने कति समयलाई हुन्छ भनेर पनि त्यही बेला थाहा हुन्छ। त्यसो त टीपीएसलाई तुरुन्दै रद्द गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई हुन्छ। किनकि त्यो अधिकार सरकारले नै प्रदान गरेको हुन्छ। टीपीएसको म्याद एकपटकमा बढीमा १८ महिनालाई दिन सकिन्छ।

अहिलेको ट्रम्प प्रशासन टीपीएस फ्रेन्डली होइन भन्ने मान्यता छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा धेरै देशको टीपीएसलाई खारेज गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध विभिन्न संघ संस्थाले अदालतमा मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याइएको थियो। त्यसैले पनि वर्तमान सरकार टीपीएस फ्रेन्डली नभएको बताइन्छ। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरू गर्दैगर्दा, टीपीएस लामो समयसम्म नवीकरण नहुनसक्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, बाइडेन प्रशासनले हाइटीलाई १८ महिनाका लागि म्याद थप गरेको थियो। ६० दिनको समयसीमा नआउँदै बाइडेन प्रशासनले उक्त निर्णय गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासन आउनेवित्तिकै उक्त निर्णयमा पुनरावलोकन गर्‍यो। बाइडेनको निर्णयलाई उल्टाएर ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई घटाएर १२ महिना बनायो। बाँकी नियम र शर्तका कुराहरू त छँदैछ। 

२० जनवरीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो दिनमै अनेकौं कार्यकारी आदेश जारी गरे। जुन अहिलेसम्मको इतिहासमा एकैपटक धेरै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कीर्तिमान पनि बन्यो। जसमा अध्यागमनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशहरू धेरै छन्। तर, टीपीएसबारे कुनै पनि कार्यकारी आदेशले केही पनि बोलेको छैन।

नेपालको टीपीएसको के हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मनमा उत्सुकता छ, जुन २४ मा म्याद सकिनुअघिको ६० दिन भनेको अप्रिल २४ हो। अप्रिल २४ अगाडि नेपालको टीपीएस नवीकरण हुने-नहुने घोषणा हुन्छ। यो म्याद नथपिन पनि सक्छ। थोरै दिनलाई पनि थपिन सक्छ। एउटा कुरा विचार गर्दा, हाइटीलाई रद्द गर्नुपर्छ भनेर धेरै चर्चा भएको थियो। तर, १८ महिने म्यादलाई १२ महिनामा घटाइएको मात्र हो। नेपालको हकमा पनि लामो नभए पनि केही समयका लागि टीपीएस नवीकरण हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर, अहिल्यै यस विषयमा केही भन्नचाहिँ सकिँदैन। मुख्य कुरा अप्रिल २४ मा यो विषयमा जानकारी हुन्छ, त्यसअघि यससम्बन्धी जसले समाचार दिए पनि त्यो भ्रम हो। यसले धेरैलाई प्रभावित पारेको हुनसक्छ। भ्रमको पछि नलाग्नुस्। 

ट्रम्पको नीतिले जसलाई असर गर्छ
सबैभन्दा बढी असर गर्ने भनेको एकथरी मान्छेहरू हुनसक्छन्, जसको नाममा अध्यागमन अदालतबाट डीपोर्टेशन (निष्कासन)को अर्डर जारी भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आइसीई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भने सिधै निष्कासन गरिदिन्छ। उनीहरूलाई पुनः अदालती प्रक्रियामा लगिँदैन। अर्को, जो व्यक्तिहरू आइसीई प्रहरीको राडारमा छन्, उनीहरू बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। निष्कासन जारी भएको हकमा सम्बन्धित कन्सुलेटबाट व्यक्तिको पहिचान हुने आइडी र ट्राभल डकुमेन्टहरू बनाएर फिर्ता पठाइन्छ। 

तेस्रो, जो बिना भिसा बसिरहेका छन्, जोसँग कुनै कागजात छैन, जसले आफ्नो स्टाट्सका बारेमा भन्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सोझै पक्रेर निष्कासन गर्न मिल्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा अध्यागमनले 'एनटीए' जारी गर्छ। उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने हेर्छ, आतंकवादी संगठनमा आबद्ध थिए कि थिएनन् पनि हेर्छ। त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा जान्छ। अदालतले फैसला नसुनाएसम्म उनीहरूलाई निष्कासन गर्न मिल्दैन। नेपालीहरू आपराधिक वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको मैले देखेको छैन। यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा धेरै गएको हुन्छ। मुद्दा जितेमा ग्रिनकार्ड पाउँछन्। हारे भने निष्कासनको अर्डर पाउँछन्। 

हुनतः अध्यागमन अदालतको फैसललाई माथिल्लो अदालतमा अपील पनि गर्न मिल्छ। अपीलको म्याद पनि नभएका व्यक्तिहरू निष्कासनमा पर्नुको विकल्प रहँदैन। अर्को कुरा, पक्राउ परेकामध्ये २१ प्रतिशत मात्रै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिएको छ। पक्राउ पर्ने मान्छेको अनुपात पनि घटेको छ। आइसीई प्रहरीले पहिले यति मान्छे समातिएको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्थ्यो। अहिले त्यो गर्न छाडिएको छ। 

निशानामा विद्यार्थीहरू
ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख निशानामा छन्, विद्यार्थीहरू। किनकि विद्यार्थीहरूले भिसाको दुरुपयोग गरिरहेको उनीहरूको जानकारीमा छ। विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकाले एफ१ भिसा दिएको हुन्छ। त्यसमा विद्यार्थीले १२ क्रेडिटको कोर्स अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ। निरन्तररूपमा पढाइ गरेकै हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले २० घन्टामात्रै काम गर्न पाउँछन्। तर, भिसाको दुरुपयोग गरेर धेरै विद्यार्थीहरू गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्।

अमेरिकामा विद्यार्थीहरूको संख्या ठूलो छ। विद्यर्थीको ठूलो जमातले भिसाको दुरुपयोग गरेपछि तिनीहरूलाई निशाना बनाइएको बुझिएको छ। विद्यार्थीहरूले पढाइपछि ओपीटीले प्रदान गर्ने प्रशिक्षण लिनैपर्छ। त्यसपछि एच१ भिसामा बढोत्तरी हुन्छ। त्यसपछि ग्रिनकार्डका लागि आवेदन पनि दिन मिल्छ। त्यत्रो लगानी र मेहनत गरेर पढ्न गएको व्यक्तिमाथि एनटीए जारी भएर अदालतमा पुग्यो भने त नोक्सानी धेरै हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने, कसैले गैरकानुनी रूपका काम गरिरहनुभएको छ भने, नगर्नुस्। कहिल्यै पनि त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। आइसीई प्रहरीले कुनै विद्यार्थीलाई पक्रिने वित्तिकै निष्कासन गर्न भने सक्दैन। अदालती पक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। 

कुनै पनि मुलुकमा गैरकानुनी तरिकाले प्रवेश गर्नु हुँदैन

कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रेर लगिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सरकारलाई ठूलो मात्रामा बजेट चाहिन्छ। अफिसर चाहिन्छ। हिरासतमा चाहिने सेवा सुविधा चाहिन्छ। ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न हालसालै सिनेटले बजेट पास गरेको छ। अब अमेरिकामा सामूहिक निष्कासन पनि गरिन्छ। मेक्सिको सीमामा आप्रवासीहरूलाई रोक पनि लगाइन्छ। १७५ बिलियन डलर बजेट त सामूहक निष्कासन र सीमा प्रवेशमा रोकका लागि छुट्याइएको छ। 

अमेरिकामा आप्रवासी समस्यामात्र छैन। अमेरिकी सरकारले गर्नुपर्ने अरु थुप्रै कुराहरू छन्। अध्यागमनलाई मात्रै निशाना बनाउने हो भने डीटेन्सन बेन्चहरू बनाउनुपर्‍यो, गार्ड राख्नुपर्‍यो, प्रशासन हुनुपर्‍यो। थप न्यायाधीशहरू राख्नुपर्‍यो। सरकारी वकिल चाहियो। सबै कुरा गर्नलाई बजेट र समय चाहिन्छ। 

अन्त्यमा, कुनै पनि मुलुकमा गैरकानुनी तरिकाले प्रवेश गर्नु हुँदैन। त्यो रोक्नका लागि अमेरिकाले गरेको प्रयास ठीक हो। त्यस्तो काम गर्नु भनेको ठूलो जोखिम लिनु हो। अहिले त त्यस्तो कुरा सोच्न पनि हुँदैन। मेक्सिको बोर्डर बन्द नै हुनुपर्छ।

(गौतम अमेरिकी निवासी बरिष्ठ कानुन व्यवसायी हुन्। विगत २० वर्षदेखि उनले अमेरिकामा कानुन व्यवसायीको रूपमा प्राक्टिस गर्दै आएका छन्। उनको कार्यालय न्युयोर्कमा रहेको छ। यो आलेख गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।)