फेरि सर्‍यो १०औं राष्ट्रिय खेलकुद : २०८२ जेठ ३ देखि १० गते नयाँ मिति निर्धारण

फेरि सर्‍यो १०औं राष्ट्रिय खेलकुद : २०८२ जेठ ३ देखि १० गते नयाँ मिति निर्धारण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा तय भएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति फेरि सरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बिहीबार बसेको १२१औं बोर्ड बैठकले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि ११८औं बोर्ड बैठकले २०८१ साल चैत २३ देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र अर्थ मन्त्रालयले समयमै कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा पूर्व निर्धारित चैत २३ देखि ३० को मितिमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न नसकिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईले जानकारी दिए। ‘विद्यमान सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार टेन्डर गरेर सामग्री खरिद गर्न समय अपुग भयो भने अर्थ मन्त्रालयले पनि समयमै १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा पूर्वनिर्धारित समयमा नयाँ नसकिने भएपछि नयाँ मिति तोकिएको हो’, कार्यकारी सदस्य भट्टराईले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको कार्यविधि अनुसार नै १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार टेन्डर गर्न पनि एथेष्ट समय छ।’

राष्ट्रिय खेलकुदपरिषद् (राखेप) का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले प्रथम राष्ट्रिय पारा खेलकुद २०८२ जेठ १७ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

२०७९ असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापनमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सोही अनुसार कर्णालीले द्रुत गतिमा पूर्वाधारलगायतका संरचना पनि निर्माण गरेको थियो। प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणसँगै काउनडाउन गरे पनि केन्द्रको असहयोगका कारण प्रतियोगिता पर धकेलिएको थियो। हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुद कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारण नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता करिब चार वर्षपछि आयोजना भएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.