काठमाडौं : यस वर्ष फागुन १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८ उद्योग दर्ता भए । ती उद्योगमा महिला उद्यमीको संख्या १ हजार २ सय १८ दर्ता भयो । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका अनुसार ती उद्योगमा पुरुष उद्यमीको संख्या ६ सय ७० रह्यो । सरकारी आकडाअनुसार उद्यममा महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले अब चुलोचौका मात्रै महिला सीमित हुन चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कुनै बेला महिला चौघेरामा सीमित गरिन्थे । तर, राजनीतिमा मात्र होइन, नभई सिंगो कम्पनी, उद्योग, कार्यालयदेखि मुलुक सञ्चालनमा महिला नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ हजार ६४ हजार ५७८ छ । जसमा ५१.१३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ महिला छन् । कर्मशील नारीको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा सानादेखि ठूला लगानी गरेर उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमा पनि महिलाहरू अग्रसर हुन थालेका छन् । मुलुकभर सञ्चालित कम्पनीहरूको रेकर्ड राख्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयअनुसार २०८० फागुनसम्ममा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या ३ लाख २२ हजार ८ सय ६ पुगेको छ । तीमध्ये प्राइभेट लिमिटेड सबैभन्दा बढी ९६.९ प्रतिशत छन् । अन्य ३.१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता सूर्यप्रसाद चापागाईं कम्पनी दर्ता भएको कुलसंख्याको आधारमा ठ्याकै महिला नेतृत्व कति छ भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्ने बताउँछन् । ‘किनभने एउटै कम्पनीको सञ्चालकमा हजारौंको संख्यामा सेयर होल्डर रहने भएकाले यसमध्ये महिलाको नाममा मात्रै कत्ति उद्योग दर्ता भए भनेर प्रणालीमा खुलाउन गाह्रो छ । एउटा कम्पनी एक जनाको नाममा मात्रै दर्ता गरेको खण्डमा संख्या छुटिन्थ्यो होला । तर, कम्पनीमा धेरै सञ्चालक हुने भएकाले महिला र पुरुषको छुट्टाछट्टै रेकर्ड दिन असमर्थ छौं,’ प्रवक्ता चापागाईंले अन्नपूर्णसँग भने । यद्यपि पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा कम्पनी सञ्चालनमा महिलाको हिस्सा बढ्दो रहेको उनको अनुमान छ ।
सञ्चालकमा अनिवार्य १ महिला, उपस्थिति बढ्दै
पछिल्लो समय कानुनले पनि कम्पनी दर्ता गर्दा १ जना महिला अनिवार्य सञ्चालकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण पनि महिलाहरूको सहभागिता देखिएको प्रवक्ता चापागाईंले बताए । कम्पनी ऐन २०६३, को दफा ८६ले सञ्चालक समिति र सञ्चालकको संख्याअन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी हुने छैन । ‘प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहनेछ । महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने छ,’ ऐनमा छ ।
मुलुक संघीय सरकारमा गएपछि उद्योग दर्ता प्रदेशको अधिकारभित्र पनि रहेकाले मुलुकभरकोे एकीकृत तथ्यांक छैन । यद्यपि उद्योग विभागले केन्द्रमा ठूला उद्योग र वैदेशीक लगानीका उद्योगको मात्रै दर्ता गर्ने गर्छ । यसअनुरूप चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा उद्योग विभागमा जम्मा ३ सय ३८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा १ सय २ अर्ब ९९ करोड लगानी र १६ हजार ८६५ रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता भएका उद्योगमध्ये ठूला उद्योगको संख्या २४ छ । मझौला उद्योगको १७ र साना उद्योगको संख्या २ सय ९७ रहेको छ । उक्त उद्योगमध्ये महिलाहरूको मात्रै भनेर तथ्यांक नछुटिने उद्योग विभागका प्रवक्ता अर्जुन सेन ओली बताउँछन् । ‘विभागमा उद्योग दर्ता गर्न पैसा लाग्दैन । संघीयतापछि प्रदेशमा शुल्क तिरेर उद्योग दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेशमा महिलाले मात्रै सञ्चालन गर्ने उद्योग दर्तामा छुटको व्यवस्था छ । प्रदेशले महिलाको नाममा दर्ता गर्दा राजस्वमा छुट गरेकाले महिला उद्यमी बढ्दै जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘लघु र साना उद्योगमा महिलाको लगानी बढी देखिन्छ । तर, ठूला उद्योगमा महिलाको एकिन तथ्यांक छैन ।’
काठमाडौंमा बर्सेनि हजारौंको संख्यामा थपिँदै महिला उद्यमी
सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा व्यवसाय र उद्योग जसरी बढ्दै छन, नेतृत्व गर्ने महिला पनि त्यसैगरी बढिरहेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयअनुसार काठमाडौंमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन १९ गतेसम्ममा १ हजार २ सय ८ उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त उद्योगमा महिला उद्यमीको संख्या मात्रै १ हजार २ सय १८ छ । जबकी पुरुष उद्यमीको संख्या ६ सय ७० जना रहेको छ । विशेष गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरूको रेकर्ड राख्ने उक्त कार्यालयको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विगतको तुलनामा महिलाको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ हजार २ सय ८२ उद्योग दर्ता भएकोमा ४ सय ५ जना महिला उद्यमी मात्रै थिए । तर, उद्योग दर्ताको आधारमा सोही बराबरको संख्यामा महिलाको नाममा दर्ता गर्न आएको देखिन्छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका सूचना अधिकारी सुबोध शाह दर्ता भएका ९९ प्रतिशत साना उद्योग भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार यी न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँभित्रका स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरू हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि महिला उद्यमी बढाउन दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरेको छ । यसमा अल्पसंख्यक, एकल महिला, गरिबीको रेखामुनि रहेका समूह लगायतलाई उद्योग दर्ता दस्तुरमा आधा छुट गरेको छ ।
सेवामूलक र उत्पादनमूलक उद्योगमा आकर्षण बढी
उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भएका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योगमा बढी लगानी भएको देखिन्छ । चालु आवको फागुन १९ सम्ममा मात्रै कुल १ हजार २ सय ८ मध्ये ६ सय ५२ सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । तिनमा ६ सय ३३ जना महिला र ३ सय ४९ जना पुरुषको उपस्थिति देखिन्छ । गत आवमा पनि कुल २ हजार १३४ उद्योग दर्ता भएकोमा १ हजार ७५ वटा सेवामूलक उद्योग थिए । जस्मा ९ सय ६ जना महिला र ६ सय ११ पुरुषको नाममा दर्ता थिए । यसपछिको आकर्षण भनेको उत्पादनमूलक, पर्यटन र कृषि तथा वनमा देखिन्छ । गत आवमा कुल उद्योग दर्तामध्ये उत्पादनमूलक उद्योगमा ६१३ दर्ता हुँदा ५ सय १२ जना महिलाको नाममा दर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चालु आवको फागुनसम्ममा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३३२ उद्योग दर्ता भएकोमा ३ सय ६० महिला र २ सय ६० पुरुषको नाममा समावेश छन । अधिकांश उद्योग दर्तामा एउटै व्यक्ति मात्रै नभई धेरै सेयर होल्डर हुने भएकाले पनि उद्यमीको संख्या दर्ताको भन्दा बढी देखिएको हो ।
उद्यमीसँगै रोजगारीमा पनि महिलाहरूले स्थान बढी पाउँदैछन् । दर्ता उद्योगमध्ये चालु आवको फागुन १९सम्ममा ३ हजार ९ सय ४३ जना महिला र ३ हजार ६३ जना पुरुषले रोजगारी पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको आवमा कुल उद्योग दर्ता हुँदा ७ हजार ७ महिलाले र ५ हजार १ सय ६८ जना पुरुषले रोजगारी पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त तथ्यांक काठमाडौंको मात्रै भएकाले सातै प्रदेशमा उद्योग दर्ता र रोजगारी सिर्जना बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महिला उद्यमीहरूको छाता संगठनमा ५ हजार ५ सय सदस्य
मुलुकभरका महिला उद्यमीहरूको छाता संगठन नेपाल महिला उद्यमी संघ महासंघ (एफडब्लूईएएन)मा मुलुकभरका ५ हजार ५ सय महिला उद्यमी सदस्य छन् । घरेलु, साना उद्योगदेखी ठूला उद्योगको नेतृत्व गरेका महिलाहरू छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा महिला उद्यमीहरूको संख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको बताउँछिन्, नेपाल महिला उद्यमी संघ महासंघ (एफडब्लूईएएन)की अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली ।
महासंघमा भएका महिला उद्यमीहरू लघु, साना तथा मझौलादेखी ठूला उद्यमीहरू रहेका छन् । सक्दो धेरै आबद्ध भएका छन् । महासंघले उनीहरूको हकहित, उद्यमशीलतामा देखिएका चुनौतीहरू लगायतका विषयमा राज्य–नीति निर्मातासँग वकालत गरिरहेको छ । ‘महिलाहरूलाई आवश्यक वित्तीय पहुँच, राज्यसँग बजारीकरणको माग गरिरहेका छौं,’ ज्ञवालीले भनिन, ‘हालै हामीले महासंघमा भएका सबै महिलालाई म उद्यमी भन्ने ट्रेडमार्क लिएर वितरण गर्दै छौं । यसले एकरुपता दिने र सेवासुविधा लिन सहज हुने छ ।’
५ लाखसम्म बिनाधितो र बिना ब्याजको नीति आउँदै
उद्यमी महिलालाई वित्तीय पहुँचमा गाह्रो भएकाले मुलुकभर महिला उद्यमशीलता प्रबद्र्धन शीर्षकमा त्यस्ता उद्यमीलाई बिनाधितो र बिना ब्याजको नीति ल्याउने तयारी भएको नेपाल महिला उद्यमी संघ महासंघ (एफडब्लूईएएन)की अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत उद्यमशीलता प्रबद्र्धन शीर्षकमा ११ लाख रकम छुट्ट्याएर राखेको उनले जानकारी दिइन् । ‘यो कोषको आकार बढाउँदै लगिने भनिएको छ ।
कोभिडपछि ग्रासरुटका महिलालाई गाह्रो भयो । यसकारण ती महिलाहरूलाई लक्षित गरेर बिनाधितो र बिनाब्याज ५ वर्षका लागि ऋण दिने व्यवस्था राज्यले गर्न लागेको हो । हामीले महिला उद्यमीलाई राहत होस् भनेर महासंघले उक्त कोषको प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई सरकारले लागू गर्दैछ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो । उनीहरूले राम्रो व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरे भने लगानीका लागि यसले सहयोग गर्ने छ ।’
महासंघमा हजारौंको संख्यामा आबद्ध महिला उद्यमीहरू धेरैजसो कृषि उद्यमी, ह्यान्डिक्रयाफ्ट (हस्तकला), पर्यटन व्यवसायी (होमस्टे, होटल, ट्राभल एजेन्सि), सेवा क्षेत्र लगायतमा संलग्न छन् । पछिल्लो समय हरेक घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सजिलो भएकाले लुम्बिनी, रोल्पा, इलाम, मुस्ताङ लगायतमा विभिन्न दातृ निकायसँग मिलेर होमस्टेको तालिम दिएर महिला उद्यमी उत्पादन गरेको महासंघकी अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछिन् । हाल सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पठाओमा पुरुषहरूमात्रै भएकाले महिलाहरूलाई पनि अघि बढाउन लागि परेको उनले जनाइन् । उनका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकले बाहिरजाने ८८ प्रतिशत युवामा पुरुष र १२ प्रतिशत महिला छन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रका दिदीबहिनीहरूलाई सशक्त उद्यमी बनाउन सके बिदेसिने रोकिन्छ ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा महिला उद्यमीहरूको संख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । महिलाहरूलाई आवश्यक वित्तीय पहुँच, राज्यसँग बजारीकरणको माग गरिरहेका छौं ।
शोभा ज्ञवाली,अध्यक्ष, नेपाल महिला उद्यमी संघ महासंघपछिल्लो समय युवा महिलाहरूमा आत्मविश्वास राम्रो छ । त्यसैकारण उद्यममा नयाँ पुस्ता आउन थालेको छ । महिलाहरू कर्मशील भए पनि वित्तीय पहुँच नहुँदा लगानीमा समस्या छ ।
ज्योत्सना श्रेष्ठ,उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकोभिडले अधिकांश महिलाका उद्योगमा असर पुर्यायो । कस्मेटिक, पार्लर, हस्तकला, अचार लगायतका बढी उद्यम महिलाहरूले सञ्चालन गरेका छन् ।
उर्मिला श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष,नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शकतिपय पोलिसी गाइडलाइनमा समस्या छन् । उत्पादित वस्तु निर्यातमा धेरै महिलाले अप्ठ्यारो अवस्था भोग्नु परेको छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।
छाया शर्मा,
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, महिला नेतृत्व मञ्च
आजका उद्यमी २० वर्षअघिदेखि संघर्ष गरेका महिला उद्यमी छन् । अझै महिला उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा बजारीकरणको समस्या, दक्ष जनशक्तिको कमी, लगानीमा वित्तीय पहुँचमा अप्ठ्यारो भएको महासंघकी अध्यक्ष ज्ञवाली गुनासो गर्छिन् ।
स्टार्टअप उद्यम प्रस्तावमा २९ प्रतिशत महिला
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यक्रमका लागि भदौ ११ गते प्रस्ताव आह्वान गर्यो । त्यसबाट ५ हजार १ सय ५८ परियोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कर्जा सिफारिसमा मूल्यांकन समितिबाट मूल्यांकन गरी १ हजार ३ सय १४ परियोजना योग्य सूचीमा परेका छन् । उक्त सूची गत पुस १९ मा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त सूचीमा स्टार्टअप उद्यममा २९ प्रतिशत महिलाका उद्यमीका प्रस्ताव छनौट भएका छन् ।
सूचीमा परेका परियोजनाहरूको व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण कार्य पुस २८ बाट भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । सहसचिव तथा प्रवक्ता बस्नेतकाअनुसार महिला उद्यमशीलतामा प्रबद्र्धन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्टार्टअप कर्जाअन्तर्गत राम्रो व्यावसायिक परियोजनाकर्तालाई सहुलीयतपूर्ण ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइन्छ ।
‘आवेदन दिनेमा धेरै महिलाहरू पनि छन् । यसले पनि युवा महिला उद्यमी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने छ । प्रस्तावमध्ये कम्तीमा ५ सय जनालाई दिने भनिए पनि केहिले १५–२० लाख मात्रै माग गरेकाले बढी पनि हुनसक्छ । अब सबै प्रक्रिया सकिन अब १ महिना लाग्ने छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
महिला उद्यमीका चुनौती
निजी उद्योग सञ्चालकहरूका ३ छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) छन् । ती संस्थाहरूको कार्यसमितिमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिन्छ । चुनावबाटै ती संगठनको नेतृत्व लिने महिलाहरू पनि छन् । महिला उद्यमीहरूको सहभागिता ती संस्थामा पनि राम्रै छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को कार्यसमितीमा ५ जना महिलाको सहभागिता छ । यसमध्ये उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठका अनुसार एफएनसीसीआईमा कुल सदस्यमध्ये महिला सदस्यहरू अझै ३३ प्रतिशत पुगेका छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘यो संगठनमा साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरू नहुने भएकाले पनि महिलाको संख्या कम देखिएको हो ।’
तर, पछिल्लो समय युवा महिलाहरूमा आत्मविश्वास राम्रो भएकाले नयाँ पुस्ता आउन थालेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय महिलाहरू बढी कर्मशील तर अझै महिलालाई वित्तीय पहुँच नहुँदा लगानीमा समस्या छ । वित्तीय पहुँचमा पुरुषले जति महत्व पाउँछन अझै महिलाले पाउन सकेका छैनन् । घर व्यवहारले गर्दा पनि खुलेर व्यवसायमा लगानी गर्न नसकेको स्थिति छ ।
पछिल्लो समय सरकारले ३० वर्षसम्म विवाह नगरेका महिलालाई अंश पाउने व्यवस्था भए पनि समाजले यसलाई मान्यता दिएकै छैन । कानुन कागजमा मात्रै भयो । महिला उद्यमीका उत्पादनलाई सरकारले बजारीकरणमा जोड दिन उनले उनुरोध गरिन् । एफएनसीसीआईले पछिल्लो समय स्टार्टअपमा महिलालाई सहभागी बढाउन सम्मेलनहरू गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शकी उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ यो दशकमा उद्यमशीलता विकासमा महिलाहरू अघि आएको अनुभूति गर्छिन् । ‘तर, कोभिडपछि असर परेका उद्योगमा महिलाहरूकै हो । कस्मेटिक, पार्लर, हस्तकला, अचार लगायतका बढी उद्यम महिलाहरूले सञ्चालन गरेका छन् । तर, कोभिडको समयमा अत्यावश्यकमा परेनन । यसपछि यस्ता उद्योग बन्द हुँदा कतिपय महिला विस्थापित भए,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले बैंकको कर्जा तिर्न सकेनन् । कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्दा विस्थापित हुन बाध्य भए । तर, १ वर्षपछि विस्तारै पिकअप लिए । महिलालाई बैंकबाट ऋण लिन गाह्रो भएको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को महिला नेतृत्व मञ्चको अध्यक्ष छाया शर्मा महिला उद्यमशीलतामा वृद्धि गर्न राज्यले अझै नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिन आवश्यक भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कतिपय पोलिसी गाइडलाइनमा समस्या छ । उत्पादित वस्तु निर्यातमा धेरै महिलाले अप्ठ्यारो भोग्नु परेको छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । निर्यातमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिदिए अझै उद्यमशीलता बढ्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
