जनकपुरधाम : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेसमा २० वर्षमुनि विवाह गर्नेको संख्या ४३.६ प्रतिशत छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह मधेसमा हुन्छ। तर, यहाँ बालविवाहविरुद्ध दर्ता मुद्दाको संख्या भने निकै कम छ।
कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर, तराई-मधेसमा बालविवाह अत्यधिक छ। बालविवाह धेरै भए पनि प्रहरी र न्यायिक निकायसम्म भने न्यूनमात्रै घटना पुग्ने गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मुलुकमा २० वर्षमुनि विवाह गर्नेको औसत दर २९.७ प्रतिशत छ। मधेसमा मात्रै २० वर्षमुनि विवाह गर्ने ४३.६ प्रतिशत छन्। तर, मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षमा ३३ वटा मात्रै बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा १० वटा, ०८०-८१ मा ९ वटा र चालु आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को फागुनसम्म १४ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्। तर, यी मुद्दाहरू पनि सोझै बालविवाहअन्तर्गत दर्ता भएका होइनन्। प्रहरीका अनुसार कम उमेरका केटाकेटीहरू घरबाट भागी विवाह गर्न खोज्दा प्रहरीमा अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणीसँगै बालविवाहको कसुरमा दर्ता भएका हुन्। मधेसका धनुषा र रौतहट जिल्लामा बालविवाह अत्यधिक हुने गरेको छ। धनुषामा ४७.५ प्रतिशत र रौतहटमा ४७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ। तर, प्रहरीको तथ्यांकमा भने पछिल्लो तीन वर्षमा एउटा पनि बालविवाहको मुद्दा दर्ता नै भएको छैन। त्यसैगरी धनुषामा तीन वर्षमा ६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा ४३.३ प्रतिशत, सर्लाहीमा ४२.६ प्रतिशत, सिरहामा ४२.१ प्रतिशत, बारामा ४०.२ प्रतिशत पर्सामा ३८.१ प्रतिशत र सप्तरीमा ३४.७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।
तर, प्रहरी कहाँ मुद्दा दर्ताको अवस्था हेर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा सप्तरीमा १० वटा, सिरहामा ७, महोत्तरीमा २, सर्लाहीमा ६, बारामा शून्य र पर्सामा १ वटा मुद्दामात्रै बालविवाहको दर्ता भएको छ। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आव ०७९-८० को तुलनामा आव ०८०-८१ मा बालविवाह १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने आव ०८०-८१ र आव ०८१-८२ को फागुनसम्म तुलना गर्दा ५५ प्रतिशतले उजुरी वृद्धि भएको छ।
बालविवाहको जाहेरी दिने परिपाटी हामीकहाँ छैन। बालविवाहमा तै चुप, मै चुपको अवस्था हुन्छ त्यसैले प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दाको संख्या हेरेर समाजको यथार्थ पत्ता लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ,’ मधेस प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रहरी निरीक्षक विक्रम साह भन्छन्, ‘बालविवाहको विषयमा समाज र पीडितको सहयोग आवश्यक हुन्छ। यस्ता घटनाका विषयमा हामीलाई थाहा भइराख्दा पनि हामी एक्सनमा जान सकिराखेका हँुदैनौं किनभने हामीसँग न त प्रमाण हुन्छ न प्रमाणसहित उजुरी दिने व्यक्ति नै त्यसैले कानुन जति कठोर बनाए पनि समाजको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यो विकृति रोक्न सकिँदैन।’
मधेसमा ठूलो विकृतिका रूपमा जडा गाडेको बालविवाह उन्मूलनका लागि जनचेतना सबैभन्दा ठूलो माध्यम रहेको मधेस प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता सुदीप दंगाल भन्छन्, ‘बालविवाहलाई कसुरको रूपमा मानेर मुद्दा दर्ता गराउने मैले न्यून घटनामात्रै देखेको छु। यहाँ अन्य कसुरहरूमा गाँसिएर प्रहरी कहाँ बालविवाहको मुद्दा आइपुग्छ र कतिपय अवस्थामा यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कारबाहीसमेत हुँदैन।’
नेपाल सरकारले वर्ष २०३० सम्ममा बालविवाह उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि सामाजिक सहयोगको अभाव र बालविवाहलाई सहज मान्ने परिपाटीले यसको उन्मूलन तथा नियन्त्रणमा तगारो हाल्ने अवस्था छ। बालविवाह एक सामाजिक अपराध हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र पालिका स्तरमा विभिन्न खालका कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर, कानुनी व्यवस्थालाई सामाजिक सहयोग प्राप्त नभएसम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन,’ मधेस प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी खत्री भन्छिन्, ‘बालविवाह नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुनहरूको कार्यान्वयन गराउनु हामी सबैको दायित्व हो र यसलाई पालना गर्नु हाम्रै भविष्य र सन्ततीको लागि आवश्यक छ।’
बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने र प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको मान्छे भनी परिभाषित गरिएको छ। यो ऐनले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
