नेपालमा जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीको विकास हुँदै आएको छ, जसलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले देशको नीतिनिर्माण गर्ने व्यवस्था आफैंमा आदर्श प्रणाली हो । पछिल्लो समय कतिपय पक्षबाट गणतन्त्रले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेन भन्ने धारणा अघि सारिएको छ । सत्ता लुछाचुँडीमै राजनीतिक दलहरू लागेको र देश बर्बाद भएको भाष्यलाई जोडतोडले सडकमै पोख्ने प्रपन्च भएका देखिन्छन् । तर, तथ्यले त्यस्तो बोल्दैन । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ । २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबी दर ४२ प्रतिशत थियो, जुन २०८० मा झरेर २० प्रतिशतमा आइपुगेको छ । चरम गरिबी ५५ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
खुला अर्थतन्त्रको विकाससँगै औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ— सडक सञ्जाल १२ गुणा विस्तार भई अहिले १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ । बिजुली उत्पादन र उपभोगमा सुधार भएको छ । सञ्चार सेवामा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । यी सबै सूचकांकले गणतन्त्रको सफलता प्रमाणित गर्छन् । तर, मुलुकले अझै पनि राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गरिरहेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको आपसी मतभेद र प्रभावकारी नीतिनिर्माणमा देखिएको सुस्तताले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित पारिरहेको छ । यही अस्थिरताका कारण कतिपय नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । तर, यो असन्तुष्टि राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने कारण भने होइन । राजनीतिक स्थायित्वको अभाव लोकतन्त्रकै कमजोरी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ । यसको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउनुमा निहित छ, न कि विगततर्फ फर्कनुमा ।
अबको बाटो भनेको लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कुशासनको अन्त्य गर्दै विकासलाई तीव्र गति दिनु आवश्यक छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने दायित्व हो । लगानीकर्ताले सरकारै पिच्छेका नीतिनियमका कारण आजित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बेला हो । किसानहरूको उत्पादनले उचित मूल्या पाउनुपर्ने, सजिलै कृषि उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माणमा कमजोरी भएको छ । यसको सुधारका लागि राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर कुर्लिनु सवर्था मूर्खताबाहेक केही होइन । मुलुकले गणतन्त्रमार्फत समावेशिता, समानता, र समृद्धितर्फको यात्रा तय गरिसकेको छ । यसलाई संस्थागत गर्दै जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । गणतन्त्र उपलब्धिमूलक भइसकेको छ । अब यसलाई दिगो विकास र स्थायित्वतर्फ अघि बढाउनु नै समयको माग हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
