राजावादीको अपराध, राज्यविरुद्ध देखि चोरीसम्बन्धी कसुर

काठमाडौं : मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १७७ मा भनिएको छ,–कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन।’ तर, शुक्रबार राजावादीहरूको नाममा तीनकुने क्षेत्रमा भएको आन्दोलनमा भिडियो खिचिरहेका पत्रकार रहेकै घरमा आगो लगाएर ज्यान लिइयो। 

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको कार्यालयभित्र पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत रहेकै बेला आगजनी गरेर मार्ने प्रयास भयो। त्यति मात्र होइन, निजी घरमा आगजानी गरियो, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट गरियो। सरकारी कार्यालय र सवारी जलाएर नष्ट गरिए। आन्दोलनका नाममा भएको ध्वंस मच्चाए, आपराधिक गतिविधि गरे। सरकारले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न र उकास्नेहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ। संविधान र कानुनका विज्ञहरू– आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि ७ वटा कानुन आकर्षित हुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार राज्यविरुद्धको कसुर, व्यक्ति हत्याको कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग, आगजनीसम्बन्धी कसुर, चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कानुन र संविधानविद्हरूको भनाइ छ। 

राजसंस्था पुनस्र्थापनाको नाममा भएको अराजक प्रदर्शनमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको। उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूद्वारा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि पूर्वअनुमति लिई नवराज सुवेदीको संयोजकत्व र दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा आपराधिक घटना भएको छ। प्रदर्शनका क्रममा निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चार गृह, राजनैतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक केन्द्रलगायत यातायातका साधनहरूमाथि हिंसात्मक तोडफोड, आगजनी लगायतका अपराधिक घटनाहरू भएको प्रहरी दाबी छ। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरीतर्फ ५२ जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३२ जना घाइते भएका छन्। 

अहिलेको प्रणालीसँग चिढिएका वा असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरूको जमातबाट आपराधिक कार्य भएको देखिन्छ। सीसीटिभी फुटेज लगायतका प्रमाणहरू संकलन गरी सोही आधारमा ज–जसले जे जस्तो अपराध गरेका छन्। त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्छ। सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गणतन्त्रमा गर्न त पाइन्छ। तर, आन्दोलनका नाममा हिंस्रक कार्य गर्न पाइँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘विचारविहीन, संगठनविहीन र अराजक भीडले दुष्परिणाम निम्त्याएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाकैविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। समग्र संविधान र संवैधानिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। यो राज्यविरुद्धको कसुर हो।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा सबै कार्य भएको देखिएकाले उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए। 

गैरकानुनी अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले हालसम्म ५१ जनाभन्दा व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंंले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबरालाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मि श्र, स्वागत नेपाल लगायतलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा (१०३) को उपधारा (६) बमोजिम सांसद जबरा पक्राउ परेको सूचना प्रहरीले सचिवालयलाई दिएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई सरकारले व्यक्ति हत्याका साथै राज्यविरुद्धको अपराध, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, ज्यान मार्ने उद्योग, आगजनीविरुद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 

सरकारले पनि आन्दोलनको विषयसँग सरोकार नै नरहेका व्यक्तिका निजी आवास, कार्यालय र अन्य सम्पत्तिमाथि पुगेको क्षति गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकृत भन्छन्, ‘कुन कसुर लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ सोहीअनुसार अभियोजन गर्ने तयारीमा छौं। कम्तीमा आधा दर्जन कसुर आकर्षित हुने प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका विज्ञ सतिशकृष्ण खरेल सामूहिक रूपमा जम्मा भएको भीडको मनस्थिति उपद्रव देखिएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘अहिलेको प्रणालीसँग चिढिएका वा असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरूको जमात जम्मा भएको देखिन्छ। सीसीटिभी फुटेज लगायतका प्रमाणहरू संकलन गरी सोही आधारमा ज–जसले जे जस्तो अपराध गरेका छन्। त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्छ।’

आकर्षित हुन सक्ने सम्भावित मुद्दाहरू 

कानुनविद्हरूका अनुसार, गैरसंवैधानिक एवं गैरराजनैतिक तरिकाले उच्छृंखल रूपमा सञ्चारगृह, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा नियोजित रूपमा आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरू विरुद्ध आधादर्जन कसुरहरू आकर्षित हुन्छन्। 

मुद्दा नं १ : राज्यविरुद्धको कसुर

सुनियोजित रूपमा आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिमको हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ।  अञ्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने छ।’

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नाममा गरिएको प्रदर्शनमा सञ्चारकर्मीको ज्यान लिनुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई समेत ढुंगामुडा गरिएको प्रमाण भएकाले राज्यविरुद्धको कसुर आकर्षित हुने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए। 

राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य गर्नेहरूलाई संघीय कानुनबमोजिम नै दण्डनीय हुने संविधानमा नै उल्लेख छ। 

मुद्दा नं २ : व्यक्ति हत्याको कसुर

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १८३ मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यसको उद्योग गर्न नहुने उल्लेख छ। यस खालको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। 

पत्रकार रजकलाई कोठामा बन्धक बनाएर ज्यान लिएको र महर्जनको गोली लागेर ज्यान गएकाले व्यक्ति हत्याको कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने फौजदारी कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्।

मुद्दा नं ३ : ज्यान मार्ने उद्योग

कसैले रोकेको अवस्थामा ज्यान मर्न नपाएको स्थितिमा ज्यान मार्ने उद्योगमा कसुर चलाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। तर, त्यसका लागि आपराधिक क्रियाबाट मनशाय पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। 

प्रदर्शनकारीले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका पत्रकार र कर्मचारी कार्यालयभित्र रहेको बेला बाहिरबाट ढुंगाप्रहार गर्नुका साथै भुइँतलामा आगजनीसमेत गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको कर्पोरेट कार्यालयमा अन्धाधुन्ध ढुंगा र इँटा प्रहारबाट कार्यालयका सिसा झर्‍यामझुरुम फुटेको छ। भुइँतलामा आगजीन गर्नेबित्तिकै कार्यालयका सुरक्षाकर्मीले आगो निभाएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायत विभिन्न सञ्चार गृहको भवनमा आगो लगाउने, हुलहुज्जत गरेर भवनभित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि ढुंगा हान्ने, सवारी साधन तोडफोड गर्ने र सञ्चारकर्मीलाई आतंकित तुल्याउने कार्य भएको छ। प्रदर्शनकारीहरू कान्तिपुर टेलिभिजनको भवनमा जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि ढुंगामुढा गरी समाचार कक्षसम्म आतंक सिर्जना गरिएको छ। यस्तै हिमालयन टेलिभिजनको सवारी साधन तोडफोड गर्ने कार्य भएको जानकारी महासंघमा प्राप्त भएको छ। महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनतालाई सुसूचित गराउने र विचार निर्माणमा सघाउने प्रेसजस्तो भरपर्दो सञ्चारसंस्थाहरू र सञ्चारकर्मीको ज्यानै जाने गरी यस प्रकारको हमला हुनु घोर आपत्तिजनक, निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य कार्य भएको महासंघको ठहर छ।’

कसुर नं ४ : आगजनीसम्बन्धी कसुर

संसद् भवनबाट भक्तपुरतर्फ घर फर्कंदै गरेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार चढेको गाडी बालकुमारीमा जलाइदिएका छन्। त्यस्तै प्रदर्शनकारीले पार्किङ गरिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको गाडी पनि जलाएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल भवनबीचको झाँडीमा समेत आगजनी गरेका छन्। 

आगजनीका घटना बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, तीनकुने, र गौशाला क्षेत्रमा शुक्रबार दिउँसो ४ बजेदेखि शनिबार बिहान ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु लगाएको थियो ।

कसुर नं ५ : चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर

प्रदर्शनकारीले कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा जबरजस्ती प्रवेश गरी लुटपाट गरेका छन् । संगठित रूपमा प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीको समूहले मोबाइल, लत्ताकपडा, मदिरा लगायतका उपभोग्य सामग्रीहरू लुटेका छन्। 

कसुर नं ६ : संगठित अपराध 

 तीनकुनेस्थित अधिवक्ता राजकुमार सुवालको बन्द रहेको ल फर्ममा तोडफोड भएको छ। शुक्रबार सिलवाल सहितका कानुन व्यवसायीहरू अदालत परिसरमा रहेको बेला आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका हुन्। अधिवक्ता सुवाल भन्छन्, ‘बन्द कार्यालयभित्र छिरेर तोडफोड भएको छ। तोडफोड गर्ने अराजकहरूविरुद्ध जाहेरी दिने तयारी गर्दै छु। दोेषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। छोड्नु हुँदैन।’ प्रदर्शनकारीले बालकुमारी चोकबाट अघि बढेको भीडले बाटोमै पर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घरमा पनि ढुंगा प्रहार गरेका थिए।घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार, व्यक्ति हत्याका साथै राज्यविरुद्धको अपराध, अपराधिक उपद्रव, एकीकृत कसुर, संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। 

अधिकारको दुरुपयोग 

संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। यो प्रदर्शन संविधान र संवैधानिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। यो राज्य विरुद्धको कसुर हो। घटनाको सबै जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्छ। टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने संवैधानिक अधिकार हो। तर, प्रदर्शनको नाममा सञ्चारकर्मीको ज्यानै जाने, प्रेस, व्यवसायि , सर्वसाधारणलाई आतंकित र त्रसित बनाउने कार्यको सर्वत्र निन्दा गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएशन , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संघ संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। क्षति पुर्‍याइएका सञ्चारमाध्यमलाई क्षतिपूर्ति दिन, सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी, उद्योगी लगायतको सुरक्षामा गम्भीर हुन आग्रहसमेत गरेका छन्। अमानवीय घटनाको गहिरो छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्।

सरकार कहाँ चुक्यो ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ तीनकुनेको घटना राज्यविहीनता झैं बनाइएको दाबी गर्छन्। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, सरकारले प्रदर्शनको पूर्वआंकलन नगरेको जस्तो देखिएको बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘संविधान विरोधी, राजनीतिक दलका नेताको आक्रोश, माओवादी युद्धमा लागेका फ्रस्टेड व्यक्तिहरूको जमात, बेरोजगार युवाको जमात, हुल्लडवाज, अपराधिहरू आन्दोलनमा प्रयोग भएको÷लागेको देखिन्छ।’ 

जिम्मेवारी कसले लिने ? 

सरकार र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षले हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन्। एकले एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई यस घटनाको सबै जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकको अवस्थाप्रति म चुप लागेर बस्दिनँ भनेर फागुन ७ गते वक्तव्य दिएका पूर्वराजा अहिलेसम्म किन मुकदर्शक बनिरहेका छन् ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘दुर्गा प्रसार्इं जस्तो अराजक व्यक्तिलाई भेटेर प्रदर्शनको कमाण्डर बनाए। अहिले यत्रो वितण्डा हुँदा र नेपाली नागरिक मारिंदा किन मौन बसिरहेको ? 

यसको प्रमुख जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ भट्टराईका अनुसार, घटनामा भौतिक रूपमा संलग्न हुने मात्र होइन प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन आदेश, आदेश, निर्देशन गर्ने र उक्साउनेविरुद्ध पनि कसुरको मात्राअनुसार सजायको भागिदार हुनुपर्छ।’

बानियाँ राज्य विरुद्धका साथै सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर गरेकोले सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘आदेश दिने, उक्साउने र घटनामा संलग्न हुने सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने बानियाँको सुझाव छ। ‘कानुनले ठूलोसानो भन्दैन। कसले गर्यो ? भन्दा पनि के गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘फौजदारी संहिताको आधारमा घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ। यो राज्य सञ्चालन विरुद्धको गम्भीर फौजदारी अपराध हो। 

क्षमायोग्य घटना होइन। कानुनी कारबाही गर्न नसके दण्डहिनता मौलाउँछ।’ 

कानुनले ठूलोसानो भन्दैन। कसले गर्‍यो ?   भन्दा पनि के गर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो क्षमायोग्य घटना होइन। कानुनी कारबाही गर्न नसके दण्डहिनता मौलाउँछ। ज्योति बानियाँ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

सुवेदी उच्च निगरानीमा, प्रसाईं अझै फरार

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन निर्देशन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई प्रहरीले कडा निगरानीमा राखेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यका अनुसार, सुवेदीबाट हिंसात्मक गतिविधि बढाउन थप कार्य नहोस् भनेर घरमै प्रहरी तैनाथ गरी उच्च निगरानीमा राखिएको छ। सुवेदीलाई पक्राउ  नगर्ने रणनीति प्रहरीले अपनाएको छ। सुवेदी पञ्चायतकालीन नेता हुन्। प्रहरीले आफूलाई धर्मगुरु बताउँदै प्रदर्शनमा ढुंगा हान्ने पुष्कर खतिवडालाई पनि शनिबार पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रदर्शनमा अगुवाई गर्ने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा, जनआन्दोलन निर्देशन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल लगायतलाई पक्राउ गरेकोथियो। 

त्यस्तै शुक्रबारको हिंसात्मक आन्दोलनमा अगुवा गरेका दुर्गा प्रसाईं पक्राउको लिस्टमा रहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शुक्रबारको घटनामा आगजनी, हत्या लगायतका आपराधिक कार्यका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा प्रसाईं रहेका छन्।’ प्रसाईं शुक्रबार साँझ मोबाइल स्वीच अफ गरी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।  

उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन 

यसैबीच प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु र जीउ धनको सुरक्षा गर्नु नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै जस्तो सुकै विषम परिस्थितमा पनि उच्च मनोबलका साथ उपलब्ध संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गरी परिचालित हुन निर्देशन दिएका छन्।

 अनुसन्धानबाट आकर्षित हुन सक्ने कसुरहरू

१. राज्य विरुद्धको कसुर (मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्‍याउने नियतले अव्यवस्था उत्पन्न हुने कार्य गरेको)
२.    आपराधिक उपद्रव विरुद्धको कसुर 
(कसैको घर, कार्यालयमा आगो लगाई आपराधिक उपद्रव गरेको ) 
३.     कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर (हत्यामा संलग्न भएको ) 
४     ज्यान मार्ने उद्योग ( ज्यान लिने मनशाय रहेको तर पूर्णता नपाएको घटनामा संलग्न भएको ) 
५.    चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर (कसैको सम्पत्ति चोरी एवं जबर्जस्ती डकैत गरेको) 
६.    संगठित अपराधको कसुर (तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिको समूह बनाई अपराध गरेको ) 
७. एकीकृत कसुर (व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरमा संलग्न भएको )