आन्दोलन गर्न कहाँ दिने, कहाँ नदिने ? राज्यलाई थाहा हुन्न ?

आन्दोलन गर्न कहाँ दिने, कहाँ नदिने ? राज्यलाई थाहा हुन्न ?
सुन्नुहोस्

 पश्चिमतिर नजिकै संसद् भवन । पूर्वतिर जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । विमानस्थलको अग्रभागमा असुरक्षित अवस्थामा इन्धन भण्डारणस्थल । बीचमा तीनकुने चौर ।

सोचौं त, यति संवेदनशील तीनकुने आन्दोलनका लागि उपयुक्त थलो हो ? त्यसमा पनि विभिन्न कुकृत्यका अभियोगमा थुनिइसकेका, वित्तीय संस्था र व्यवसायीमाथि दुव्र्यवहारमा कहलिएका, अराजकता एवं उद्दण्डताका उदाहरण बनेका व्यक्ति ‘कमान्डर’ बनेको आन्दोलन । जुन आन्दोलनले व्यवस्था सिध्याउन चाहेको थियो । राज्यविरुद्ध धावा बोलेको थियो, त्यसलाई सुरक्षा संवेदनशील स्थान दिन के उचित थियो ? राज्यका निकायहरूले यसको आँकलन किन गरेनन् ?

चैत १५ गते राजसंस्थावादीहरूले गरेको प्रदर्शन राजनीतिक पटक्कै थिएन, त्यो उपद्रव र हिंसात्मक तथा आपराधिक थियो । २÷२ जनाको ज्यान पनि त्यही प्रदर्शनका कारण गयो । लुटपाट भयो । निजी घर आक्रमणमा पर्‍यो । काठमाडौंको तीनकुनेमात्रै नभई त्यस दिन सिनामंगल क्षेत्र पनि तनावग्रस्तमात्रै भएन, त्यहाँ ठूलो उपद्रव मच्चियो र आकाशै धुवाँधुवाँ भयो । त्यो धुवाँ यतिसम्म बाक्लो थियो कि त्रिभुवन विमानस्थलमा डेढ घण्टासम्म भिजिबिलिटीको समस्या भयो र उडान पनि रोकिए । त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा त सिनामंगल आडैमा विमानस्थलको इन्धन डिपो थियो, धन्न ठूलो दुर्घटना भएन । जोखिम भयो, तर त्यो भाग्यवश टर्‍योमात्रै ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जायज माग राखेर जो कसैले आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न बेरोकतोक पाउनु हो । राजावादीका लागि पनि यो हक अवश्य हुन्छ । तर, सार्वजनिक वा सरकारी तोडफोड, आगजनी, हुलहुज्जत गर्न र अर्काको ज्यान लिन कसैलाई छुट छैन । र, त्यस्तो अवस्था आउने परिस्थितिको विश्लेषण गरी सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा सरकार, खासगरी गृह प्रशासन चुकेको छ । निरीह सावित भएको छ । यसबाट पाठ सिकी भविष्यमा आन्दोलनका स्थलमा विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जसले आन्दोलन गरे पनि जन्तरमन्तर पार्क दिइन्छ । जहाँ आसपास कुनै सुरक्षा संवेदनशीलता छैन । हामीले पनि त्यस्तै कुनै ठाउँ हेर्नु पर्‍यो, जुन साझा आन्दोलनस्थल बन्न सकोस् । नत्र कसैले आन्दोलनका लागि सिंहदरबारै माग्न सक्छ । र, पारा हेर्दा प्रशासनले दिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.