आन्दोलन गर्न कहाँ दिने, कहाँ नदिने ? राज्यलाई थाहा हुन्न ?
पश्चिमतिर नजिकै संसद् भवन । पूर्वतिर जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । विमानस्थलको अग्रभागमा असुरक्षित अवस्थामा इन्धन भण्डारणस्थल । बीचमा तीनकुने चौर ।
सोचौं त, यति संवेदनशील तीनकुने आन्दोलनका लागि उपयुक्त थलो हो ? त्यसमा पनि विभिन्न कुकृत्यका अभियोगमा थुनिइसकेका, वित्तीय संस्था र व्यवसायीमाथि दुव्र्यवहारमा कहलिएका, अराजकता एवं उद्दण्डताका उदाहरण बनेका व्यक्ति ‘कमान्डर’ बनेको आन्दोलन । जुन आन्दोलनले व्यवस्था सिध्याउन चाहेको थियो । राज्यविरुद्ध धावा बोलेको थियो, त्यसलाई सुरक्षा संवेदनशील स्थान दिन के उचित थियो ? राज्यका निकायहरूले यसको आँकलन किन गरेनन् ?
चैत १५ गते राजसंस्थावादीहरूले गरेको प्रदर्शन राजनीतिक पटक्कै थिएन, त्यो उपद्रव र हिंसात्मक तथा आपराधिक थियो । २÷२ जनाको ज्यान पनि त्यही प्रदर्शनका कारण गयो । लुटपाट भयो । निजी घर आक्रमणमा पर्यो । काठमाडौंको तीनकुनेमात्रै नभई त्यस दिन सिनामंगल क्षेत्र पनि तनावग्रस्तमात्रै भएन, त्यहाँ ठूलो उपद्रव मच्चियो र आकाशै धुवाँधुवाँ भयो । त्यो धुवाँ यतिसम्म बाक्लो थियो कि त्रिभुवन विमानस्थलमा डेढ घण्टासम्म भिजिबिलिटीको समस्या भयो र उडान पनि रोकिए । त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा त सिनामंगल आडैमा विमानस्थलको इन्धन डिपो थियो, धन्न ठूलो दुर्घटना भएन । जोखिम भयो, तर त्यो भाग्यवश टर्योमात्रै ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जायज माग राखेर जो कसैले आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न बेरोकतोक पाउनु हो । राजावादीका लागि पनि यो हक अवश्य हुन्छ । तर, सार्वजनिक वा सरकारी तोडफोड, आगजनी, हुलहुज्जत गर्न र अर्काको ज्यान लिन कसैलाई छुट छैन । र, त्यस्तो अवस्था आउने परिस्थितिको विश्लेषण गरी सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा सरकार, खासगरी गृह प्रशासन चुकेको छ । निरीह सावित भएको छ । यसबाट पाठ सिकी भविष्यमा आन्दोलनका स्थलमा विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जसले आन्दोलन गरे पनि जन्तरमन्तर पार्क दिइन्छ । जहाँ आसपास कुनै सुरक्षा संवेदनशीलता छैन । हामीले पनि त्यस्तै कुनै ठाउँ हेर्नु पर्यो, जुन साझा आन्दोलनस्थल बन्न सकोस् । नत्र कसैले आन्दोलनका लागि सिंहदरबारै माग्न सक्छ । र, पारा हेर्दा प्रशासनले दिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !