अनुदानमा बोयर वितरण

अनुदानमा बोयर वितरण
सुन्नुहोस्

रामेछाप : जिल्लाका बाख्रापालक किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बोयर बोका पाठी वितरण गरिएको छ। ‘आधुनिक र व्यवस्थित बाख्रापालनको विस्तार, रामेछाप जिल्लाको ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र युवारोजगारीको आधार’ भन्ने अभियानका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछापले रामेछाप जिल्लाका १७ जना किसानलाई बोयर बोका पाठी वितरण गरेको हो।

पछिल्लो समय किसानलाई मासु उत्पादनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले साउथ अफ्रिकाबाट १० वटा पाठी र एउटा बोका ल्याएर रामेछापको सुनौलो बाख्रा पालन फर्मले बोयर प्रजातिका बाख्रा भित्र्याएको थियो। अहिले विभिन्न जिल्लाबाट पनि बोयरको माग आएको हुँदा किसानको माग अनुसार पु¥याउन धौ–धौ परेको सुनौलो बाख्रा पालन फर्मका संचालक साधुराम ढुंगेल बताउँछन्। बोयर बोका सँग लोकल जातका बाख्रामा क्रस गराउँदा ७०–७५ प्रतिशत बोयर उत्पादन हुने गर्छ त्यसैलाई हामीले किसानलाई वितरण गर्ने गरेका छौं ढुंगेल बताउँछन्।

वार्षिक रूपमा अनुदान साझेदारीमा बोयर बोका पाठी वितरण गर्ने र प्रत्येक किसानको घरमा एक–एक वटा बोयर बोका पाठी पु¥याउने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछापका प्रमुख थिरलाल गैरेले बताए। 

किसानले पाएको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालयले बेला–बेला अनुगमनसमेत गरिरहेको समेत गैरेले जानकारी दिए। किसानहरूको बोयर जातका बोका बाख्रामा आकर्षक बढिरहेको र त्यहीअनुसारको उत्पान हुन नसकेको पनि गैरेले बताए। आफूले अनुदानमा पाएको बोका पाठीबाट उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत गैरेले किसानलाई आग्रह गरेका छन्।

परियोजनाले सुनौलो बाख्रा पालन फर्ममा बिहीबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर झन्डै १७ जना किसानलाई बोयर बोका पाठी वितरण गरेको हो। यो आर्थिक वर्षका लागि १० बजेट अनुदान प्राप्त भएको हुँदा चाँडै नै बाँकी माग गरेका किसान कृषि फर्मलाई बोयर वितरण गरिने पनि गैरेले जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.