फुल्दै सामाजिक न्यायको बिरुवा

अहिले नेपालमा सबैभन्दा छिटो फैलाउन सकिने खेती निराशाको हो भने सबैभन्दा छिटो बिक्री हुने वस्तु पनि निराशा नै हो भन्न ठूलो सर्वेक्षण गर्नुअघि सामान्य नाडी छामे पुग्छ। १२५ वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु हुँदा खरानी हुनु श्रीमतीको धर्म हो भन्ने मूल्य, मान्यता र अभ्यासको जगमा हुर्किएको नेपाली समाज आज बराबर अंश, सामाजिक संघसंस्था, दलहरूमा मात्रै होइन संसदमा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व, समानुपातिक हैसियत र सामरिक नेतृत्व गरिसकेको सत्यबारे राजकीय बहस छेड्न अभिशप्त छ।

एकै क्षण कल्पना गरौँ त सती प्रथा रहिरहेको भए विद्यादेवी भण्डारीको चितायात्रा सामान्य धर्म अभ्यासभन्दा चर्चाको कुरै हँदैनथ्यो, आज विद्यादेवी भण्डारी परिवर्तनको त्यो नाम हो जो एक सामाजिक परम्पराको अवशेष मानिने ‘विधवा’ यो राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष बनेर नेपालको राष्ट्रपतीय इतिहासमा मात्र होइन विश्व महिला इतिहासमा समेत स्वर्ण अक्षरमा नाम राखिसकेकी छन्।

भोजपुरकी विद्यादेवी पाण्डे कालान्तरमा नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने मूल जग १२५ वर्षअघि कोरिएको हो भने सहायक जग २०७२ असोज ३ गते। अर्थात् राजाको जेठो छोरा नै राजा हुने परम्परागत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको सर्वोच्चता हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित भएसँगै जनकपुर सपहीका डा। रामवरण यादवदेखि भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारीसम्मले राष्ट्राध्यक्ष बनेर वंश, लिंग र जातको दायराभन्दा माथि गुणवेत्ता, योगदान र सामेली नेपाली अनुहारको प्रतिनिधित्व गर्दै गणतन्त्रको फूलबारीमा फुल्ने बाटो खोलिदिएको छ।

त्यसैले केही पनि परिवर्तन भएको छैन समाज झन् पछाडि फर्कन चाहन्छ, सबैथोक बिग्रीयो दास, दस्यु रैती रंकको युग नै स्वर्ग थियो भन्दै विषवमन गर्नेहरूलाई पाठ्यक्रममै राखेर, चलचित्र बनाएर भनिदिनु पर्छ कि गणतन्त्र समानताको अनुपम अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्था हो अब व्यवस्था होइन अवस्थाको बहस र अभ्यास अत्यावश्यक छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको त्यस्तो समतामूलक व्यवस्था हो जहाँ भ्रूणमा रहेकी एक किशोरीलाई आफ्नो मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष बन्ने राजकीय भविष्यको बाटो खुलिसकेको हुन्छ।

कार्यकारी राजतन्त्रसहितको नेपालको संविधान, २०१९ ले जनता प्रधानमन्त्री बनेपछि उसको मर्यादा ३९ओैं स्थानमा राखेको थियो। २०४७ सालको संविधानले १०ओैं स्थानमा राखेको थियो भने गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको २०७२ सालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रथम स्थानमा राखेसँगै जन्म, वंश, जात, कुल र वर्णको आधारमा राष्ट्रप्रमुख हुने युगको अन्त्य भयो। फलस्वरूप जनकपुर सपहीका वरण बोैवा डा। रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्र प्रमुख बने। भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी पूर्वराष्ट्राध्यक्षको रूपमा छिन भने तनहुँका रामचन्द्र पोैडेल राजकाज शासन–प्रशासन हाँकिरहेका छन्।

सप्तरीका मुस्लिम, सुनसरीका परियार, कालीकोटका ठकुरी, ताप्लेजुङका लिम्बू, दाङका थारू, कैलालीका भट्ट, काभ्रेका तामाङ, खोटाङका राईलाई राष्ट्रपति हुन बाटो खुलेको छ। जात, वर्ण, वंश र लिंगकै कारण अब रोकिने छैन। बरु राष्ट्राध्यक्ष बन्न एउटै जात शाह, एउटै वंश र त्यसमा पनि जेठो छोरो ९पुरुषै० हुनुपर्ने युगको अन्त्य भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा मात्रै सर्वसाधारणको कोखबाट राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने, प्रथम नागरिक बन्न पाउने अवसर छ जसलाई समता र सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले संसारमै उत्कृष्ट अभ्यास मानिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र मुलुकको समतामूलक समृद्धिको महायज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा अब वादविवाद, मतमतान्तर गरिरहनु पर्दैन।

बरु विविधतालाई संरक्षण र सम्बोधन गर्दै हेड अफ दि स्टेट अर्थात् राष्ट्रपति बनाएर यो देश सबै वर्ग, जात, लिंग र समुदायको साझा फूलबारी भएको सन्देश दिन विविधताको प्रतिनिधित्वलाई स्वागत गर्न संविधान आतुर छ त्यो आतुरीलाई अभ्यासमा ल्याउन अझै मेहनत, आत्मसात र स्विकारोक्ति अत्यावश्यक छ।

यसरी हेर्दा ती अवोध ‘विधवा’लाई संस्कार, धर्म र परम्पराको नाममा जिउँदै जलाएर मार्ने सतीप्रथाको चलन इतिहासमा मात्रै अथवा किंवदन्तीमा मात्रै सुरक्षित छ। अर्कोतर्फ वर्षोैंदेखि धर्म, राजनीति, राजकाजको मूलधारबाट वञ्चित गराइएको महिला तप्का चरणबद्ध राजकीय जीवन उक्लिरहेका छन्।

३० वर्षअघि चुलोचोैकामा सीमित महिलाहरू नयाँ व्यवस्थाको अभ्यासमा अनिवार्य बनिसकेका छन्। आज हरेक वडामा २ जना महिला ९खुला महिला १ र दलित महिला १० लाई अनिवार्य निर्वाचित गराएर महिला सशक्तीकरणको उच्च अभ्यास सुरु गरिसकिएको छ। संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिसकिएको छ। गणतन्त्रपछि स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी संयन्त्रमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्थासँगै महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विस्तार हुन थालेको छ।

आज सीता परियार, ईला मैनाली, सरना उराउहरू नेपालको कर्मचारी संयन्त्रका प्रतिनिधिमूलक पात्र बनिसकेका छन्। सेवा लम्सालहरूलाई परराष्ट्र सचिव हुने अवसर होस् या लीलादेवी गडतोैता मुख्यसचिव बन्ने अवसर यो परिवर्तनलाई चानचुने मान्नै हुन्न। किनभने राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी हुन् या प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की अथवा सभामुख बनेकी ओनसरी घर्ती सबैले व्यक्तिगत प्रगतिमात्रै गरेका होइनन् सिंगो महिलाहरूको प्रतिनिधिमूलक नेतृत्व पनि गरेका हुन र बनेका हुन् ब्रान्ड एम्बास्डर। जो बने उनीहरू पात्र मात्र हुन, जसले सन्देश, प्रेरणा र सफलताको कहानी देशैभर फैलाउन मद्दत गरेका छन्। अर्थात् नेपालमा चरणबद्ध परिवर्तन हुँदैछ, चरणबद्ध समावेशिताले बाटो कोरेको छ– हो अझै पुगेको छैन त्यसैले त अझै धेरै काम गर्नै छ, अझ धेरै मेहनत गर्नै छ, अझ धेरै आत्मसात् र स्विकारोक्तिको बढावा गर्नै छ, अझ धेरै संरक्षण र प्रववद्र्धनका टुल्सहरू जगाउनै छ।

कुखुरा छुनै नहुने समाज आज फ्रेस हाउस चलाउँछस्

नेपाली समाजको विविधताबारे विश्वले नै अनुसन्धान गरे हुन्छ, रमाए हुन्छ, रस्वस्वादन गरे हुन्छ भन्न सजिलो छ। तर यसले कतिपय सवालमा चरणबद्ध रूपमा विकास गरेको ‘आत्मसात’ संस्कृति काइदाको छ भन्नुमा आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।नेपाली समाजमा ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले कुखुरा खाने कुरा त्यतिबेला कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो जतिबेला मान्छेलाई जातै पिच्छेको विभेदी कानुन अभ्यासमा थियो। छुवाछूत, उँचनीच, हेलोहोचो गर्न पाउने त्यो बेलाको अवस्थामा ब्राह्मणहरूले कुखुरा छुनु पनि नहुने मान्यता कट्टरताका साथ लागू थियो। कुखुरा खाने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल। आज कुखुरा राष्ट्रिय तरकारीका रूपमा अभ्यासमा छ र अभ्यासमा छ सापकोटा फ्रेस हाउस, पोखरेल फ्रेस हाउस, शर्मा चिकेन हाउस। यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दा नेपाली समाज सामयिक आत्मसात्का लागि अग्रणी रहेको कुरा सकारात्मक हो। छुवाछूत प्रथा, कमैया प्रथा, हलिया, हरूवाचरुवा प्रथा कानुनी रूपमा

अन्त्य अभ्यासमा रहेका खराब अवशेषविरुद्ध प्रयास

जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ जारीसँगै अब कोही पनि उच्च जातीय अहंकारवादीहरू छुवाछूत जातीय हिंसा गरेबापत उन्मुक्त हिँड्न पाउने छैनन् अर्थात छुवाछूत जातीय हिंसा सामान्य गाली गलोैज, उँचनीचको सवालमात्रै रहेन यो दण्डनीय रह्यो। यो ऐनको जगमा छुवाछूत हिंसा गर्नेहरूले जेल जीवन बिताउनु परेको छ भने मानवताविरुद्धको अपराधको कोटीमा रहेको छुवाछूत हिंसालाई मलजल गर्ने, लेनादेनामा साट्न उद्यत्हरूलाई गाह्रो भएको छ। प्रमाण र दसीका आधारमा समेत धेरै जातीय हिंसा गरेर छाती फुलाउँदै हिँड्नेहरू सजायका भागीदार बनेका छन्। प्रदेश सदस्यदेखि पालिका अध्यक्षसम्मका आफूलाई पद, सम्पत्ति र प्रतिष्ठाको कोणबाट सार्वजनिक दायरामा मोैलिक परिचय बनाएका दर्जनोैं अगुवाहरू, छुवाछूत हिंसा गरेबापत जेल जीवन बिताइरहेका छन्। अर्थात् सत्ताको आड र कानुनको अभावमा छुवाछूत हिंसा गर्ने र उल्टै पीडितलाई नुनचुक छर्ने उच्च जातीय अहंकारीहरूमाथि कानुनले बन्देज लगाए पछि पीडकहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ।

ऐतिहासिक संवैधानिक आयोगहरूको गठन

महिला हिंसा होस् या छुवाछूत हिंसा, भाषिक विभेद होस् या धार्मिक अल्पसंख्यकको मर्मको सम्बोधन, आदिवासी जनजातिका विशेष सवाल हुन या थारूहरूको मैलिक पहिचान संरक्षण र संवर्धनका सवाल, मधेसीको बहुकोणीय समस्या समाधानार्थ संवैधानिक रूपमै विभिन्न आयोगहरूको स्थापना भएका छन्।

मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र भाषिक सांस्कृतिक सवालमा नेपाल मोैलिक उर्बर मुलुक हो। जातीय समस्या, लैंगिक सवाल, भाषिक सम्बोधन र संरक्षण प्रवर्धनका लागि होस् या वर्षोैँदेखि हेपिएको, थिचिएको, मिचिएका दलित समुदायका जल्दोबल्दो समस्या सम्बोधन र उनीहरूको मानव मर्यादा संरक्षण र प्रवर्धनका सवालमा विशिष्टकृत आयोगहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक सुनिश्चितताका हिसाबले नेपालजस्तो विविधता र सामेली समाजका लागि अत्यावश्यक थियो जसका लागि वर्षोैँदेखि मागमात्रै राखिएन माग पूरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलन, खबरदारी र प्रदर्शनहरू भएका थिए। समयक्रममै मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोगहरूले पनि स्थान पायो। आज विश्व मानव अधिकार र सामाजिक न्याय मञ्चमा नेपालले यिनै आयोगहरूलाई देखाएर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता र सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै आएको हो।

हिजो मुखै कानुनका रूपमा नेपालका महिला, उत्पीडित जातीय समाज, भाषिक, भोैगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका लिंग, क्षेत्र, वर्ग र जातका नागरिकहरूले बहुकोणीय विभेद र हिंसा भोगेकै हुन्, आज पनि त्यसको अवशेष अभ्यासमा छ। सबै प्रकारको विभेदवाट मुक्ति दिलाउँदै समुन्नत नेपाल निर्माणको दिशामा अगाडि बढाउन पटकपटक भएका आन्दोलन र विद्रोहको जगमा चरणबद्ध सम्बोधन गरिने अभ्यासका हिसाबले नेपालको संविधान, २०७२ लाई उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिनै पर्छ। 

कतिपय सवालहरू अझै सम्बोधन गर्न बाँकी होलान्, कतिपय कानुन निर्माण गर्नै बाँकी छ, कतिपय व्याख्या, विश्लेषणलाई नकारात्मक रूपमा समेत हेरिएको हुन सक्छ तर पीडित कोणबाट, नेपालको विविधताको कोणबाट र समावेशी सन्तुलित नेपालको कोणबाट हेर्दा यी उपलब्धिहरू उल्लेख्य उपलब्धिकै रूपमा मान्नुपर्छ।

आवश्यकतानुसार सामयिक संशोधन, थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बाधा अडकाउ फुकाउँदै गर्ने, विशेषाधिकार र राष्ट्रिय समृद्धिसँग यसलाई जोडेर गरिनुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् त्यसलाई बरु नजरअन्दाज नगरौं।