कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तन तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा वन संरक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यी राष्ट्रहरूमा वन क्षेत्रहरू जलवायु सन्तुलन कायम राख्न, हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्न र जैविक विविधता जोगाउन महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले गर्ने वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नियमित कामको प्रतिफल स्वरूप कार्बनलाई बिक्री गरेर अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो लाभ समुदायले सिधै प्राप्त गर्न सक्छन्।
विश्वमा भइरहेको उत्सर्जनका हिसाबले हाम्रो एकदमै नगन्य र अत्यन्त न्यून हो। तर, हामीसँग भएको वनजंगल र हामीले गरिरहेका वनजंगल संरक्षणका काममा अतिरिक्त काम गर्दा हामीले कार्बन व्यापारका माध्यमबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालमा प्रतिव्यक्ति ०.२७ हेक्टर वन क्षेत्र र १११ रुख पर्दछन्। वन क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सार्क राष्ट्र मुलुकमा दोस्रो, प्रथम भुटान २.४९ प्रतिशत र आठौं पाकिस्तान १.८५ प्रतिशत स्थानमा रहेको देखिन्छ।
नेपालको वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। समुदाय तथा आदिवासी जनताको सघन सहभागितामा वनको संरक्षण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनबाट प्राप्त काठजन्य पदार्थको दिगो उपयोग गरी आर्थिक रूपमा सबल रहनु वनको एउटा सबल पक्ष हो। वातावरणीय सेवाको गैरकाष्ठ पदार्थ कार्बनको व्यापार गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नु अर्को अवसर तथा सहलाभ हो।
नेपालमा पनि वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको सुरुवात भएको छ। यसको पहिलो किस्ताबापत नेपालले विश्व बैंकबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छिट्टै भुक्तानी पाउँदैछ। त्यो रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमार्फत समुदायले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ किनकि समुदाय नै व्यवस्थापक हुन्।
२०६२/६३ सालपछि लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएसँगै नेपालमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भई स्थानीय उपभोक्ता समूहहरू सक्रिय भएका छन्, जसलाई वन ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अन्तर्गत वन व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार दिइएको छ।
हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। २०३९ मा वन क्षेत्र २९ प्रतिशत थियो भने हाल २०८१ सम्म आइपुग्दा वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा संरक्षित क्षेत्र कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत पुगेको छ र नेपाल गैंडा, बाघजस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणमा विश्वकै उदाहरण बनेको छ। २२ हजार सामुदायिक वन समूहहरूमा लोकतान्त्रिक रूपमा नेतृत्व चयन हुन्छ, जहाँ ६२ हजारभन्दा बढी महिला नेतृत्वमा छन्। यसले लोकतन्त्रले वनमार्फत समुदायमा शिक्षा, नेतृत्व र सशक्तीकरण पुर्याएको देखाउँछ।
तसर्थ हामीले जोगाएको वनवाट जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव कम गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यमा हाम्रो योगदान छ। वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हाम्रो समृद्धिको एक आधार हो। तथापि यसबाट कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण घटाएबापत अतिरिक्त लाभको रूपमा कार्बन बिक्री गरी अतिरिक्त आम्दानी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमध्ये वन एक हो।
सन् २००८ देखि रेड प्लस कार्यान्वयनमा आएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वन क्षयीकरण तथा वन विनाशलाई रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण गर्नुलाई सामान्य अर्थमा रेड भनिन्छ। नेपालले पनि रेडमार्फत सन् २००८ देखि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। खासगरी २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीति २०१८ कार्बन व्यापार तथा रेड प्लस कार्यक्रमको मुख्य कोशेढुंगा हुन्। नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई नेपालको वन अनुगमन प्रणालीको प्राविधिक निकायको रूपमा स्थापित छ। सो निकायले रेडप्लस कार्यक्रमको प्राविधिक पक्षलाई मजबुत बनाएको छ।
रेड प्लस कार्यक्रमले समुदाय तथा आदिवासी तथा महिलालाई नीति निर्माण तह देखि कार्यान्वयनसम्म सँगै लैजान्छ। जसले दिगोपना सुनिश्चित गराएको छ।
खासगरी हामीले वनको दिगो व्यवस्थापन, वनमा रहेको कार्बन स्टक संरक्षण, वनको क्षयीकरण, वनको विनाश रोक्नेलगायतका पाँच वटा क्रियाकलाप गर्दै आएका छौं। विश्व बैंकबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कुल बजेट ६ मिलियन डलर रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान प्राप्त गरिएको थियो।
सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म नेपालका तराई भूपिरिधिमा पर्ने १३ जिल्लामा रेडप्लस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी काठजन्य उत्पादन १५ करोड ५२ लाख घनफुट, कुल १३९४ सामुदायिक वन नवीकरण गरिएका छन्। ५,९९१ हेक्टर घाँसेमैदानको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ७०१ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण भएका छन्। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन योजनाहरू पाँच वटा तयार पारिएका छन्। आगो नियन्त्रणका लागि १,७४६ किलोमिटर फायरलाइन निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ। यो कामबाट हाम्रो वनमा कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जनमा केही कमी आएको नतिजाले देखाएको छ। सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म नेपालका तराई भूपरिधिमा पर्ने १३ जिल्लामा रेडप्लस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा २० लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सफल भएका छौं। सोही परिमाणबापत हामीले करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विश्व बैंकबाट प्रथम चरणमा भुक्तानीको चरणमा प्रवेश गरेका छौं।
हामीले वातावरणीय सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको अडिट सम्पन्न गरी लाभ वितरण योजनाअनुसार वन व्यवस्थापकमा ८० प्रतिशत रकम पुग्ने खाका कोरिरहेका छौं। साथै दोस्रो चरणको भुक्तानी दाबीका लागि हामी कार्यक्रमको पूर्वाधार तयारीमा जुटेका छौं। यो रेडप्लस कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी विश्व वैंकबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलरको समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौ। साथै वन उद्यम विकास गर्न विश्व बंैकमार्फत नै १८ मिलयनको सहुलियत दरको ऋण नेपाली उद्यमीहरू प्राप्त गरिरहेका छन्।
हामीले पहिलो चरणमा बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लामा विश्व बैंकको सहयोगमा काम गर्यौं। तर, यो काम नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता विकास गरेर आफैंले संसारमा तयार भएका मापदण्डलाई फलो गरेर कार्बनको नापजाँच गर्न सक्छ। हामी स्वतन्त्र बजारमा गएर कार्बन बिक्री गर्न सक्षम हुन्छौं। यस्ता क्रेता विश्वमा धेरै छन्। हरेक देशका आफ्नै ‘नेसनल डिटरमाइन्ड कन्स्ट्रिब्युसन’ ९एनडीसी० रिपोर्ट छन्। त्यहाँ उनीहरूले कति कार्बन घटाउने भन्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि उनीहरूले हाम्रो कार्बन किन्न सक्छन्।
पुडासैनी, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
