प्रजातन्त्र आगमनपश्चात् जनताको हक हित संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कानुनहरू लिपिबद्ध गरेको देखिन्छ।
उपभोक्ता हित, हक–अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दस्तावेज एवं देशीय अन्तरदेशीय कानुनबाट संरक्षित गरेको पाइन्छ। यो कुनै एक व्यक्ति वा समूहसँग मात्र नभएर बालबालिका, वृद्ध, प्रौढ, महिला, पुरुष सबैसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले उपभोक्ता अधिकार मानव जगत्को जिउजान र स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। नेपालमा परापूर्वकालदेखि विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर उपभोक्ता हित र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
मानापाथीको प्रचलनदेखि न्याय नपाए गोर्खा जानुसम्मको युक्तिलाई हेर्ने हो भने लिपिबद्ध कानुनको निर्माण पूर्व पनि सामाजिक धार्मिक एवं मानवीय मूल्य र मान्यताबाट संरक्षित भएको देखिन्छ। २००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनपश्चात् जनताको हक हित संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कानुनहरू लिपिबद्ध गरेको देखिन्छ। नागरिक अधिकार ऐन आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, खाद्य ऐन स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन, विष विषादी जाँच ऐन, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐनजस्ता नितान्त व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न राज्यस्तरबाट विभिन्न कानुनको निर्माण आवश्यक नीति नियम निर्देशिका मापदण्ड कार्यविधिहरू जारी गरिएको पाइन्छ।
तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी गरिसकेपछि उक्त ऐनले ६ वटा अधिकारहरू : सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेका छन्। यी अधिकार कानुनबाट प्रमाणित गरिसकेपछि विभिन्नि कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाहरूको निर्माण भई उपभोक्ता हित स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसको समयसापेक्ष उपयोग व्यवस्थापनमा सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार, व्यवसायीहरू इमान्दार र आम उपभोक्ताहरू सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ।
अनि मात्र बजार विधिमा चल्छ। बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावटजस्ता जगन्य अपराध नियन्त्रण गरी सशक्त र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको उपस्थिति दिनदिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा विस्तार भएको राज्यको दरिलो नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको कारण बजार केही हदसम्म उपभोक्ता हितका पक्षमा देखिन्छ। संविधानको धारा ४४ मा मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता हकलाई समावेश गरेपछि संविधान प्रदत्त मौलिक हक संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन जान्छ।
प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने हक हुने व्यवस्था धारा ४४ (क) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मौलिक हकको सफल र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरियो। वस्तु र सेवा क्षेत्रमा हुने उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्दै बजार पूर्ण रूपमा उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने मूलभावलाई आत्मसाथ गर्दै कसुर अनुसार कैफियत गर्नेलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित आम उपभोक्ता, बिक्रेता, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता/पैठारीकर्ताको अधिकार कर्तव्य र दायित्वसहित स्पष्ट पारिएको कानुनबाट बजार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। तथापि उक्त ऐनलाई संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ।
उपभोक्ता हित केवल एउटा ऐनबाट मात्र हुँदैन। वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि समयसापेक्ष ऐन कानुन निर्माण परिमार्जन हुने कार्यहरू अघि बढिरहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि विशेष योजनाहरू नियमित अनुगमनहरू गरिरहेको छ। यद्यपि यो प्रभावकारी र पूर्ण हुन सकेको छैन पूर्ण स्रोतसाधन जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। एकीकृत र छाता कानुनको अभावमा पनि बजार ऐनको बर्खिलाप गर्ने व्यापारी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट करोडौं जरिवाना गरेको देखिन्छ।
- विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाहरूको निर्माण भई उपभोक्ता हित स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
- पछिल्लो समयमा विस्तार भएको राज्यको दह्रिलो नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको कारण बजार केही हदसम्म उपभोक्ता हितका पक्षमा देखिन्छ।
खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले पछिल्लो समय मोबाइल भ्यानमार्फत उत्पादन/ बिक्रीस्थलमै गई नमुना संकलन गर्ने, परीक्षण गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु नियन्त्रणमा लिने, नष्ट गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको छ। अधिकारकर्मीहरूबाट लामो समयदेखि उठान भइरहेको विभिन्न विषयहरूको प्रवेश भए पनि अझै आम उपभोक्ताले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्न अनिवार्य गुणस्तर कायम गरिएका वस्तुहरूको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, नमुनाहरू संकलन गर्ने, प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने, कामहरूले पनि विशेष निरन्तरता पाएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागबाट गुणस्तरहीन औषधि आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने, मापदण्डविपरीतका औषधिहरू फिर्ता/जफत गर्ने कार्यहरू भइरहेकोले नेपालको उपभोक्ता आन्दोलन सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। संविधानको धारा ४४ को सफल कार्यान्वयन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था गरेको छ। यसबमोजिम लामो समयदेखि अधिकारकर्मीहरूको माग रहेको उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्यो।
विभिन्न कारणले हालको लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर मुकाम रहने गरी त्रिपुरेश्वरमा स्थापित उपभोक्ता अदालत नेपालको उपभोक्ता हित स्वच्छ बजार विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न मौलिक हकको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट हुने फैसला कार्यान्वयन र आदेशले बजारमा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य भई उपभोक्ता अधिकार स्थापित हुने आशा गरिन्छ। कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार बढाई सर्वसाधारण उपभोक्ताले सहज, सरल र न्यायपूर्ण स्थापनाको औचित्य प्रष्ट गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सबै पक्षहरू आआफ्नो स्थानबाट इमानदारीका साथ लाग्न आवश्यक देखिन्छ। केही स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन जारी गरेका छन्। यी पर्याप्त छैनन्।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय बजार व्यवस्थापन, तरकारी फलफूल, माछामासु दर्ता नवीकरणलगायतका विषयहरू हेर्ने अधिकार दिएकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा उनीहरूको जुन किसिमको सक्रियता हुनुपर्ने हो उक्त सक्रियता देखिएको छैन। संघीय सरकारले नमुना कानुन निर्माण गरी उनीहरूलाई स्थानीय बजार अनुगमन, स्थानीय बजार नीति, उपभोक्ता नीति, आपूर्ति नीति, विभिन्न मापदण्डहरू निर्माण गरी बजारप्रति सबैभन्दा बढी जिम्मेबार बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
संघीय सरकारले उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजारका लागि कानुनले निदृष्ट गरेका विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै तिनै तहको सरकारको अपनत्व हुने गरी क्रियाकलापहरू अघि बढाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय उपभोक्ता हित, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, नियमित आपूर्तिको विश्वसनियता बढ्न गई विधिको शासन र कानुन राज्यको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ।
(तिमल्सिना, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
