जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा सरकारबाटै सहिद परिवारले पटक–पटक अपहेलित हुनु परेको छ। सहिदहरूकै बलिदानीले आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रदेशमा सरकार बने पनि तिनै सहिदका परिवार सरकारको बेवास्तामा परेका हुन्। सहिद परिवारलाई सरकारले गरेको बेवास्ताप्रति आक्रोश जनाउँदै मधेस भवनभित्रै रहेको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अगाडि उनीहरूले धर्नासमेत दिएका थिए।
मधेस आन्दोलनको क्रममा सहिद भएकाहरूको परिवारलाई ‘एक सहिद परिवार एक रोजगार’ कार्यक्रम मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको थियो। जसअन्तर्गत २०७५ माघ ५ गते सरकारले मधेसी सहिद बलिदानी दिवसको अवसरमा सिरहाको लहानमा ४६ जना सहिद परिवारलाई नियुक्ति पत्रसमेत दिएको थियो। तर, सरकारले नियुक्ति पत्र दिएर निकै प्रशंसा र चर्चा कमाए पनि ती पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई जागिर भने दिएन। जागिर पाउने मात्रै २७ जना भए। प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका सदस्यहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगीको भूमिकामा करारमा जागिर दिएको थियो। ‘एक त हामीले परिवारका सदस्य गुमायौं।
त्यसमा पनि अलि राहत पाउने हिसाबले मधेस प्रदेश सरकारले सुरुमा रोजगारीको पहल गरिदियो तर, जुन हिसाबले रोजगारीको नियुक्ति बाँडियो, त्यसरी कामै दिइएन,’ बाराका सहिद चन्दन पटेलका बुवा अवधेशप्रसाद पटेलले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिलेको सरकारले करारमा जागिर दिएकाहरूलाई पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि तलब दिइएको छैन भने त्यसमध्येबाट १० जनालाई अहिले दैनिक ज्यालादारीमा खटाउने भनि पत्र थमाइएको छ। विभिन्न बहाना लगाएर हामीलाई सरकारले पटक–पटक अपमानित गर्ने काम गरिराखेको छ।’ प्रदेश सरकारबाट हालसम्म पाँच जना सहिद परिवारका सदस्यहरूलाई विभिन्न लान्छना लगाएरै जागिरबाट हटाइएको आरोपसमेत पीडितले लगाएका छन्। सहिद रामविवेक यादवकी श्रीमती अनिला कुमारी यादवलाई प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रोजगारी दिए पनिपछि उनलाई विभिन्न आरोपहरू लगाएर जागिरबाट निकालियो। त्यसैगरी विजय यादव, जोगी ठाकुरलगायतकालाई पनि जागिरबाट निकालिएको हो।
२०७८ वैशाखमा मधेस प्रदेश सरकारले सहिद परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले मधेसी सहिद प्रतिष्ठानसमेत गठन ग¥यो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। प्रतिष्ठानमा दुई जना मधेस आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको परिवारको व्यक्तिलाई राखिएको थियो। जसमा रामनरेश यादव र शिल्पी साह थिइन्।
तर, २०८१ फागुन ८ गते सहिद प्रतिष्ठानका सदस्य रामनरेश यादवको मृत्यु भयो भने अर्की सदस्य शिल्पी साहले पनि जागिर पाएपछि सदस्य पद छाडेकी छिन्। गत फागुनदेखि नै प्रतिष्ठानका दुई सदस्यको पद रिक्त रहे पनि हालसम्म मधेश प्रदेश सरकारले सदस्य नियुक्तिका लागि कुनै चासो देखाएको छैन।
२०७२ भादौ २ गते मधेसवादी दलहरूको तत्कालीन मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले मधेसमा आन्दोलन चलिरहेकै बेला सहिदहरूको नाममा केही निर्णय गरेको थियो।
सो बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारहरूलाई आन्दोलनबाट बन्ने सरकारले प्रतिपरिवार ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै सहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारले बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।’ तर, प्रादेशिक सरकार गठन भएदेखि मधेस प्रदेशमा सहिद परिवारहरूले बारम्बार अपमान र तिरस्कार भोग्नु परेको गुनासो छ।
यता मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सहिद परिवारका मागहरू प्रक्रियामा रहेको र विस्तारै पूरा हुने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
